मतदारांची नावनोंदणी करण्यापासून ते राजकीय प्रक्रियेतील सहभाग वाढवण्यापर्यंत अनेक बाबींमध्ये गाव पातळीवरील राजकीय रचनेची भूमिका महत्त्वाची ठरली.
पंचायत राजला सांविधानिक दर्जा देणारी ७३ वी घटनादुरुस्ती १९९२ साली झाली आणि २४३ व्या अनुच्छेदात संबंधित तरतुदींचा समावेश झाला…
स्वतंत्र भारतात दिल्लीला १९५६ च्या राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या कायद्यानेच केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला.
केंद्र पातळीवरील राज्यसभेच्या रचनेशी विधान परिषदेची तुलना केली तरी विधान परिषदेला अतिशय कमी अधिकार देण्यात आलेले आहेत, हे लक्षात येते.
विधिमंडळाचे विशेषाधिकार १९४ व्या अनुच्छेदामध्ये आहेत. त्यानुसार विधिमंडळाच्या सभागृहामध्ये भाषणस्वातंत्र्य आहे..
विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका निर्णायक असते कारण संविधानातील तरतुदींचा अन्वयार्थ लावण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते.
राज्यपालांना विधानमंडळाच्या सत्रांसाठी बैठक बोलावण्याचा अधिकार आहे. सत्रसमाप्ती करण्याचाही अधिकार आहे.
या कायद्यात विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षांतरामुळे सदस्यांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा घातली नाही.
विधानसभेसाठी वयाची २५ तर विधान परिषदेसाठी वयाची ३० वर्षे पूर्ण होणे आवश्यक आहे. संसदेने १९५१ मध्ये लोकप्रतिनिधी कायदा पारित केला
राज्यपालांच्या स्वविवेकाच्या अधिकाराचा संदर्भ आहे संविधानातील १६३ व्या अनुच्छेदात…
अनुच्छेद १५३ ते १६२ मधील ‘राज्यपाल’पदविषयक तरतुदीदेखील बऱ्याच वादांनंतर मंजूर झाल्या…
नव्याने स्थापन केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाची रचना निर्धारित करणे हे सुरुवातीला संविधानकर्त्यांसमोर आणि नंतर संसदेसमोर आव्हान होते.
