श्रीमन नारायण अग्रवाल यांनीही स्वतंत्र भारताकरता एक गांधीवादी संविधान लिहिले. १९४६ साली ते प्रकाशित झाले.
संविधान मसुद्यातून पर्यायी जगाचे संकल्पचित्र मांडण्याचा कम्युनिस्ट नेते एम. एन. रॉय यांचा प्रयत्न विशेष दखलपात्र ठरतो..
भारत सरकार कायद्यावर (१९३५) ‘गुलामीचे संविधान’ अशी टीका झाली असली, तरीही त्याने भारताला संघराज्याच्या प्रारूपाची दिशा दिली..
संविधानभान: स्वराज्याचा आराखडा: कराची ठराव प्रीमियम स्टोरी
नेहरू अहवालाने पूर्ण स्वातंत्र्याच्या दिशेने ठोस पाऊल टाकले. पुढे १९३१ साली झालेल्या कराची अधिवेशनातून या वाटचालीची दिशा निश्चित झाली.
एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारताचा स्वातंत्र्यासाठीचा झगडा अधिक तीव्र झाला. काँग्रेसची वार्षिक अधिवेशने होऊ लागली. त्यातून नवनव्या मागण्या समोर येऊ लागल्या.
संविधानाच्या निर्मिती प्रक्रियेत प्राचीन आणि प्रागतिक परंपरांचा संदर्भ होता; मात्र अखेरीस भारताचं संविधान आकाराला आलं ते वसाहतवादाच्या चौकटीत.
भारताच्या परंपरेत संविधानाची मुळं आहेत हे खरं असलं तरीही परंपरेत साऱ्याच बाबी प्रागतिक नाहीत.
कोणत्याही देशातला इतिहास हा एकरेषीय नसतोच, मात्र हळूहळू जगातल्या विविध भागांतल्या लोकांना संविधानाची आवश्यकता पटू लागली.
‘‘आपल्या सहकाऱ्यांची काळजी घेतली पाहिजे. पूर्वजांचा आदर राखला पाहिजे. कुटुंबीयांची काळजी घेतली पाहिजे.’’
संविधान म्हणजे नियमांचा, कायद्यांचा दस्तावेज आहे, मात्र कोणतेही नियम अथवा कायदे हे निर्वातात जन्माला येत नाहीत.
नव्वदीपूर्वीच्या जगण्याचे अनेक संदर्भ घेऊन येणारी ही कादंबरी. ती भरकटण्याचे आणि कल्लोळाचे संदर्भ नोंदवून ठेवते आणि जगण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाला मोकळी…
कोरेगाव भीमा येथील लढाईच्या द्विशताब्दी सोहळय़ात झालेल्या वादग्रस्त घटनेपासून या ना त्या निमित्ताने या संदर्भातला इतिहास समोर मांडला जातो आहे.
