संविधानाच्या १२४ ते १४७ या क्रमांकाच्या अनुच्छेदांत सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना आणि अन्य तरतुदींसंदर्भात सविस्तर भाष्य आहे…
अध्यादेश हा तात्पुरता कायदा आहे. तो लागू करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना संविधानाच्या १२३ व्या अनुच्छेदानुसार प्राप्त झाला आहे…
लोकसभेच्या कामकाजाच्या नियमांमधील ३८० व्या नियमानुसार अध्यक्षांना जे शब्द असंसदीय वाटतात, ते वगळण्याचा अधिकार आहे…
अर्थसंकल्पाचे ‘वित्तीय विधेयक’, अन्य वित्तविषयक विधेयके आणि ‘धन विधेयक’ यांतला फरक अनुच्छेद ११० व ११७ नुसार स्पष्ट आहे…
राष्ट्रपतींनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे बजेट सादर करण्याची व्यवस्था करावी, असे संविधानात म्हटले आहे. प्रत्यक्षात अर्थमंत्री बजेट सादर करतात.
कायद्यांचा परिणाम मोठ्या समुदायावर दीर्घ काळासाठी होत असतो त्यामुळेच या निर्मिती प्रक्रियेत अभ्यासपूर्वक तरतुदी कराव्या लागतात…
संसदेमध्ये खुलेपणाने मंथन व्हावे. चर्चा विमर्श घडावेत. खासदारांनी या अधिकारांचा विवेकाने वापर केला तर संसदीय लोकशाही अधिक सक्षम होऊ शकते.
संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना अनेकदा चर्चेचे रूपांतर वादांमध्ये होते आणि चकमकी घडतात. ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यसभेमध्ये चर्चा सुरू होती.
भारताने स्वीकारलेल्या प्रातिनिधिक संसदीय लोकशाहीचे स्वरूप स्पष्ट करणाऱ्या तरतुदी अनुच्छेद ७९ ते ८८ मध्ये आहेत…
७४वा आणि ७५वा दोन्ही अनुच्छेद मंत्रिपरिषदेचे अधिकार आणि स्वरूप स्पष्ट करतात. यापैकी ७५ व्या अनुच्छेदात प्रथमच पंतप्रधानांचा उल्लेख आहे.
गंभीर गुन्ह्यांतील दोषींना माफ करावे का, हा वादाचा मुद्दा ठरतो. अनुच्छेद ७२ मध्ये राष्ट्रपतींना या संदर्भातील अधिकार दिले आहेत…
राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीतील विवादांबाबत चौकशी करण्याचा अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाला आहे…
