![right against self incrimination under indian constitution](https://www.loksatta.com/wp-content/uploads/2024/05/constitute-5-4.jpg?w=310&h=174&crop=1)
व्यक्तीला स्वत:विरुद्ध साक्ष द्यायला भाग पाडून गुन्ह्यांमध्ये गोवण्याचा प्रकार घडू नये, अशी अनुच्छेद २० (३) ची अपेक्षा आहे.
व्यक्तीला स्वत:विरुद्ध साक्ष द्यायला भाग पाडून गुन्ह्यांमध्ये गोवण्याचा प्रकार घडू नये, अशी अनुच्छेद २० (३) ची अपेक्षा आहे.
संविधानाचे संरक्षक मानल्या जाणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच पारदर्शकतेचे तत्त्व पुन्हा स्पष्ट केले…
हक्कांवर वाजवी निर्बंध आहेत, मात्र कोणते निर्बंध वाजवी ठरतात, हे राज्यकर्त्यांच्या विवेकावर अवलंबून असते..
जवाहरलाल नेहरू पुढे चालले आहेत आणि त्यांच्या मागे उभे आहेत नेहरूच. मागे उभे असलेले नेहरू पुढच्या नेहरूंना मागे ओढतायत. दुसऱ्या…
संविधानाने सर्व उपाध्या रद्द करून सर्वांना समान पातळीवर आणले, पण नावाच्या आधी उपाधी लावणारे राजे महाराजे आजही आहेत..
दाक्षायनी वेलायुधन या संविधानसभेच्या एकमेव दलित सदस्य होत्या. त्यांनी अस्पृश्यतेच्या प्रथेवर प्रहार केला..
आरक्षण आहे याचा अर्थ शोषण आहे. अखेरीस शोषणमुक्त समाज निर्माण होईल तेव्हा आरक्षणाची आवश्यकताच भासणार नाही..
भेदभावाचे मूळ सामाजिक स्थानावर आधारित आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे धोरण सामाजिक आधारांवर आहे..
भारतीय पोलीस सेवेत काम करणारा एक अधिकारी त्याच्या गाडीतून येतो आहे. सुंदर वळणांवरून त्याची गाडी जाताना बॉब डिलनचे ‘द अॅन्सर…
(१) ऐन तारुण्यात त्याने वडिलांसोबत वाद घातला आणि तो घराबाहेर पडला. बराच फिरून अखेरीस तो गंगेच्या किनारी वसलेल्या वाराणसी या…
‘संसदीय लोकशाही’, ‘संघराज्य’, ‘कल्याणकारी राज्यसंस्था’ भारतात राहणारच, कारण ही देशाचीही ‘पायाभूत रचना’ आहे..
स्वातंत्र्यापूर्वी मोठय़ा प्रमाणावर सरंजामशाही होती. काही मोजक्या लोकांकडे शेकडो एकर जमिनी होत्या. स्वाभाविकच त्यामुळे मोठी विषमता होती.