भारतीय प्रशासन सेवेतील (भा.प्र.से.) अधिकाऱ्यांची राज्याला जास्त गरज असताना ’भाप्रसे’च्या संवर्ग आढाव्याबाबत शासनाच्या विविध विभागांत उदासीनता आढळून येते.
देगलूर, पंढरपूर, कोल्हापूर पोटनिवडणुकांत मविआ आणि भाजप यांच्यात चुरशीच्या लढती झाल्या होत्या.
आत्तापर्यंत ईडीने राज्यातील १३ पेक्षा जास्त राजकीय नेत्यांना तसेच त्यांच्या निकटवर्तीयांवर कारवाईचा बडगा उचलला आहे. मात्र, या नेत्यांमध्ये राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची…
राज्याला अर्थचिंता; अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या जेमतेम ४० टक्केच खर्च, खात्यांना निधी मिळण्याची धास्ती
अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी डिसेंबरअखेर जेमतेम ४० टक्के निधीच खर्च झाला आहे.
पवार यांनी केलेल्या वक्तव्यानुसार वंचितची शिवसेना ठाकरे गटाबरोबर युती झाली तर राष्ट्रवादी अथवा काँग्रेस पक्ष यांना वंचितसाठी आगामी निवडणुकांत जागा…
२८८ विधानसभा मतदारसंघात यात्रा निघणार
या अभियानाची सुरुवात करण्यापूर्वी म्हणजे १८ जुलै २०२२ रोजी अनिल मुळे यांची संचालकपदावरून बदली करण्यात आली होती.
भारतीय प्रशासन सेवेतील (भा.प्र.से.) ४७ अधिकारी पुढील वर्ष अखेरीपर्यंत सेवानिवृत्त होत असल्याने राज्य प्रशासनात सनदी अधिकाऱ्यांची कमतरता जाणवणार आहे.
राज्याच्या प्रशासनात सनदी अधिकाऱ्यांची संख्या आधीच कमी आहे. त्यात पुढील वर्षी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) २९ अधिकारी सेवानिवृत्त होणार आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात सध्या जेष्ठांच्या यादीत असलेली नेते मंडळी पक्षात उदयाला येणाऱ्या नव्या नेतृत्वाला पक्षाच्या ध्येयधोरण पातळीवर अथवा लोकप्रतिनीधी म्हणून…
उच्च न्यायालयानेदेखील एका निवाडय़ात निकाल देताना शिक्षण सेवकांच्या अल्पशा मानधनाविषयी आश्चर्य व्यक्त केले होते.
केंद्र सरकारने प्रतिनियुक्ती नियम १९५४ मधील कलम ६ मध्ये दुरुस्ती करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
