लाडक्या बहिणींची पुन्हा पडताळणी कराच! प्रीमियम स्टोरी
ग्रामीण भागांतील महिलांना आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांसाठी दरमहा १५०० रुपयांची रक्कम ही निश्चितपणे खर्चाचा भार हलका करणारी आहे.
लोकपाल-नियंत्रित आणि स्वायत्त असा विभाग स्थापन करण्याची इच्छाशक्ती जोवर नाही, तोवर भ्रष्टाचाराला मरण नाही…
ज्यांच्यावर कायदे करण्याची जबाबदारी असते, तेच कायदा हातात घेऊ लागतात, गुंडांसारखे गोळीबार करू लागतात, तेव्हा परिस्थिती पूर्णपणे हाताबाहेर गेलेली असते.…
‘कशाला हवेत नगरसेवक?’ असे वाटण्याचे वेळ कोणी आणली? प्रीमियम स्टोरी
राज्यभरातील २७ महानगरपालिकांमध्ये आज लोकप्रतिनिधी नाहीत, याबद्दल निषेधाचा सूर तर सोडाच- उलट ‘नाहीत म्हणून काय फरक पडतो’ अशी प्रतिक्रिया दिसते,…
तंत्रज्ञान सक्षम आहे, सक्षम नाही ती राज्यकर्ते आणि प्रशासनाची मानसिकता.
