वैयक्तिक गोपनीय माहिती-विदा संरक्षण विधेयक केंद्र सरकारने अखेर मागे घेतले. आता कालसुसंगत नवे सर्वव्यापी विधेयक आणले जाईल, अशी ग्वाही माहिती…
वैयक्तिक गोपनीय माहिती-विदा संरक्षण विधेयक केंद्र सरकारने अखेर मागे घेतले. आता कालसुसंगत नवे सर्वव्यापी विधेयक आणले जाईल, अशी ग्वाही माहिती…
माहिती- तंत्रज्ञान नियम २०२१ नुसार, समाजमाध्यम मंचाने मध्यस्थ दर्जा गमावल्यास संबंधित कंपनी आणि पदाधिकाऱ्यांना फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
ज्युलियन असांजने सन २०१०-११ या कालावधीत विकिलीक्स या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून अमेरिकी सरकारची प्रचंड गोपनीय माहिती चव्हाट्यावर आणली.
देशातील ग्रामीण भागांतील निम्म्या घरांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत असल्याचे केंद्र सरकारने नुकतेच जाहीर केले
नितीशकुमार यांनी जातनिहाय जनगणनेसाठी आग्रह का धरला आणि त्यामागचे राजकीय गणित काय, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
पंजाब नॅशनल बँकेच्या (पीएनबी)१३,५०० कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणात मेहूल चोक्सी आणि त्याचा भाचा नीरव मोदी हे आरोपी आहेत.
ज्युलियन असांजने सन २०१०-११ या कालावधीत विकिलिक्स या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून अमेरिकी सरकारची प्रचंड गोपनीय माहिती उघडकीस आणली.
मोदी सरकारने २०१७च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडली आणि २०१८ च्या सुरुवातीला ती प्रत्यक्षात आणली.
या अहवालाचे औचित्य काय, असा प्रश्न निर्माण होतो़ मात्र, विधानसभा निवडणुकांतील भाजपच्या घवघवीत यशाच्या पार्श्वभूमीवर औचित्याचा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा़
सैन्य प्रत्यक्षात रणांगणात उतरण्याआधी माहितीयुद्ध सुरू होते. त्यासाठी हेतुपूर्वक युद्धकथन रचावे आणि प्रसारित करावे लागते
हे नेमके प्रकरण काय समजून घेताना कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कुप्रशासनाचा मुद्दाही अधोरेखित होतो
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर देशात पुन्हा राजकीय वादळ उठले आहे.