जेएनयूच्या निमित्ताने प्रतिक्रिया देणाऱ्यांचा डावा की उजवा रंग ओळखणे एकीकडे सोपे करून टाकले
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी दिल्लीतील राजकीय हवा तापली आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या चौकटीबद्ध कार्यशैलीचा फटका मनमोहन सिंग सरकारला बसला होता.
केंद्र सरकारच्या प्रतिमेवरील डागांत आता ‘दलितविरोधी’ या बहुपरिणामी डागाची भर पडत आहे.
भाजप अध्यक्षपदाची दुसरी कारकीर्द सुरू होताच अमित शहा यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना कामाला लावले आहे.
सलग दहा वर्षे संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे राज्य अनुभवणाऱ्या दिल्लीला एकच सत्ताकेंद्र माहिती होते.
राहुल गांधी आता नव्याने सक्रिय होताना दिसत आहेत.
२०१४ साली लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच मोठय़ा प्रमाणावर निवडणूक व्यवस्थापनाची चर्चा झाली.
आग्रा कॅन्ट रेल्वे स्थानक. सकाळी साधारण साडेदहा-अकराची वेळ. बाहेर सारं धुकं.
आर्थिक सबलीकरणाच्या योजनेस पहिल्यांदाच डॉ. आंबेडकरांचे नाव दिले जाईल.
पठाणकोट हल्ल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या स्वयंकेंद्री परराष्ट्रनीतीबाबत प्रश्नचिन्ह उमटले आहे.
दिल्लीत नेमके काय चित्र दिसले? त्याने प्रदूषणाची पातळी खरेच कमी झाली का?
