तुषार धारकर

Devendra Fadnavis will contest from Nagpur South West assembly constituency print politics news
लक्षवेधी लढत: देवेंद्र फडणवीस यंदाही गड राखणार !

राज्याचे लक्ष लागलेल्या नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे ज्येष्ठ नेते व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चौथ्यांदा रिंगणात असून त्यांच्याविरोधात काँग्रेसचे राष्ट्रीय…

definition of ganja, nagpur High Court intervention
विश्लेषण : गांजाची नेमकी व्याख्या काय? ती स्पष्ट करण्यासाठी उच्च न्यायालयास हस्तक्षेप का करावा लागला?

कायद्याचा दाखला देताना न्यायालयाने सांगितले की, गांजा वनस्पतीचे केवळ फूल प्रतिबंधित आहे. फुलांशिवाय गांजा वनस्पतीचे इतर भाग असतील तर त्याला…

loksatta analysis court decision about conditional release on parole and furlough
विश्लेषण : ‘पॅरोल’ व ‘फर्लो’बाबत न्यायालयाचे निर्णय चर्चेत का? या सवलती कैद्यांना कधी मिळू शकतात? प्रीमियम स्टोरी

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी दिलेल्या एका आदेशात फर्लो आणि पॅरोल यातील फरक समजावून सांगितला आहे. या दोन्ही रजा हे कैद्यांचे…

finance department is always keeping track of jurisdictional files says high court
‘वित्त विभाग फाईलवर ठाण मांडून बसतो’ उच्च न्यायालयाचा संताप…

‘आम्ही बघतोय, वित्त विभाग प्रत्येकवेळी न्यायक्षेत्राशी संबंधित फाईलवर ठाण मांडून बसत आहे. हा फार गंभीर विषय आहे’, अशा शब्दात मुंबई…

Why are lawyers associations opposed to new criminal laws
नव्या फौजदारी कायद्यांना वकील संघटनांचाच विरोध का?

इंडियन असोसिएशन ऑफ लॉयर्स, ऑल इंडिया लॉयर्स असोसिएशनसहित विविध राज्यातील बार असोसिएशनच्या वतीने नव्या कायद्यांच्या तात्काळ अंमलबजावणीला विरोध आहे.

end of british era laws new criminal laws come into effect on july 1 zws
कायद्याची नवी भाषा; ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायदे आजपासून हद्दपार, कालावधीचे बंधन,तंत्रज्ञानाचा विपुल वापर

नव्या कायद्यात तृतीय न्यायदंडाधिकारी, महानगर न्यायदंडाधिकारी हे पद संपुष्टात आणले गेले आहे.

alpa shah
भीमा-कोरेगाव प्रकरणात खोटे पुरावे पेरले!

भीमा-कोरेगाव प्रकरणात १६ मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना गुंतवण्यासाठी हॅकर्सच्या मदतीने खोटे पुरावे पेरण्यात आले. शासनाने या हॅकर्सची नेमणूक केली होती का, याबाबत…

Nagpur, RTI Activist, Alleges, Factory Blast case, Torn Application, Directorate of Industrial Safety and Health Management,
सोलार कंपनीतील स्फोट प्रकरण : कारवाईबाबत माहिती मागितली तर अर्जच फाडला; माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचा दावा

सोलार कंपनीत झालेल्या स्फोटात सहा मजुरांना जीव गमवावा लागला होता. यात काय कारवाई झाली, अशी विचारणा करणारा अर्ज औद्योगिक सुरक्षा…

G N Sai Baba
विश्लेषण: ‘नक्षली म्होरक्या’ची निर्दोष सुटका, तीही दोनदा- कशी?

प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा ऊर्फ जी. एन. साईबाबा यांच्यावर ते नक्षलवाद्यांचे मास्टर माइंड असल्याचा पोलिसांचा आरोप होता.

supreme court benches
विश्लेषण : सर्वोच्च न्यायालयाची खंडपीठे दिल्लीबाहेरही लवकरच?

सर्वोच्च न्यायालयाची खंडपीठे दिल्लीच्या बाहेर स्थापित करावी, त्यामुळे सामान्य नागरिकांना न्यायासाठी दिल्लीपर्यंत येण्याची गरज राहणार नाही, अशी शिफारस केंद्रीय आणि…

indian railways irctc easy hack to get confirm train ticket in 5 minutes know how to book current train ticket
विश्लेषण : रेल्वेतील करोनापूर्व सवलती पूर्ववत का होत नाहीत? न्यायालयाच्या संतापाने परिस्थिती बदलेल?

करोनाकाळात गर्दी कमी करण्यासाठी रेल्वेने बंद केलेल्या विविध सवलती करोनाचा प्रादुर्भाव संपल्यावरही पूर्ववत केल्या नाहीत. न्यायालयाने याबाबत आदेश दिल्यावरही रेल्वेने…

लोकसत्ता विशेष

ताज्या बातम्या