न्यू इंडिया बँकेच्या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी बँकांविषयी नकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या १९ जून २०२४ च्या आमसभेत २०२५ हे ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेतला गेला.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने गृह कर्ज परतफेडीची कालमर्यादा वाढविण्याबाबतही पुनर्विचार केलेला नाही. सहकारी बँकेकडून गृह कर्ज घेतल्यास परतफेडीची कमाल मुदत २० वर्षे…
भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने सहकारी बँकांना एक सुखद धक्का दिला आहे.
