बुडीत कर्जाची समस्या आता शिगेला पोहोचली आहे. कठोर सुधारणा अमलात आणण्याची दिरंगाई घातक ठरू शकते.
बुडीत कर्जाची समस्या आता शिगेला पोहोचली आहे. कठोर सुधारणा अमलात आणण्याची दिरंगाई घातक ठरू शकते.
रिझव्र्ह बँकेकडून व्यावसायिक बँकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जावर जो दर आकारला जातो त्याला रेपो दर म्हणतात.
सरकार आणि मध्यवर्ती बँकेत रुसवेफुगवे कायम राहिले आहेत आणि अलिकडच्या प्रत्येक गव्हर्नरचा हा अनुभव आहे.
आर्थिक शिस्तीच्या बाबतीत सध्याच्या सरकारचे धोरण प्रशंसनीय आहे.
नव्या वित्तीय वर्षांची सुरुवात भारतासाठी खूपच आशादायक दिसत आहे.
बँकांच्या आर्थिक परिस्थितीवरून सर्वसामान्यपणे देशाच्या आर्थिक घडीचा अंदाज बांधणे शक्य होते.
वसंत पंचमीच्या दिवशी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री जेटली यांनी आपली दशसूत्री जाहीर केली.