
देशभरात आतापर्यंत मंजूर मीटरपेक्षा केवळ ११-१२ टक्के इतकेच मीटर बसविण्यात आले असून राज्यात हे प्रमाण केवळ साडेसहा टक्के इतके आहे,…
देशभरात आतापर्यंत मंजूर मीटरपेक्षा केवळ ११-१२ टक्के इतकेच मीटर बसविण्यात आले असून राज्यात हे प्रमाण केवळ साडेसहा टक्के इतके आहे,…
वीज नियामक आयोगाने महावितरणसह सर्वच वीज कंपन्यांचे वीजदर कमी केल्याने त्याचे ग्राहकांकडून स्वागत होत आहे. पण महावितरणला दरमहा केवळ १००…
राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणच्या ग्राहकांना मोठी वीजदर कपात मंजूर केली, मात्र आर्थिक संकटात सापडलेल्या महावितरणने वीजदरवाढीची मागणी करत पुन्हा…
राज्य वीज नियामक आयोगाने वीजदर कमी केल्याने आणि त्यासाठी वेगळे अंकगणित मांडल्याने पुढील पाच वर्षांत महसूल किती व कसा मिळेल,…
स्मार्ट मीटर (टीओडी) बसविणाऱ्या औद्योगिक, वाणिज्यिक ग्राहकांना सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच आणि रात्री बारा ते सकाळी सहापर्यंतच्या वीजवापरास १०-३०टक्के…
शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आल्यावर आणि लोकसभा-विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी महायुती सरकारने अनेक लोकप्रिय योजना जाहीर केल्या होत्या.
सध्या गोवा व उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू असून गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम या राज्यांनी हा कायदा लागू…
महाराष्ट्राकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने आराम्को कंपनीने आंध्र प्रदेश व गुजरातशी गेले काही महिने बोलणी सुरू केली आहे
एसटीची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली असून सुमारे ३२००-३५०० कोटी रुपयांची देणी थकली आहेत.
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने दखल घेवून निर्णय घ्यावेत, त्यांना मंत्रालयात हेलपाटे घालावे लागू नयेत, अशा सूचना अनेकदा देण्यात आल्या…
मंत्री कार्यालयातील खासगी सचिव, स्वीय सहाय्यक आणि विशेष कार्य अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत.
शिंदे यांच्या अडीच वर्षांच्या कारकीर्दीत मुख्यमंत्री कार्यालयातील वॉर रूम सुरू असतानाही पवार यांनी उपमुख्यमंत्री कार्यालयातही वॉर रूम सुरू केली होती.