आरक्षणासाठी सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचा मार्गही अनुसरल्याने या प्रश्नी तिढा कायम आहे.
विधानसभेतील शिवसेना आमदार अपात्रतेबाबत ३१ डिसेंबर २०२३ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांबाबत ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने…
मराठा आरक्षण प्रश्नी तूर्तास हस्तक्षेप करण्यास केंद्राचा नकार ? प्रीमियम स्टोरी
मराठा आरक्षण प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास किंवा तूर्तास कोणताही निर्णय घेण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
मराठा आरक्षणासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी मनोज जरांगेंसह विविध संघटनांनी केली असून शेकडो गावांमध्ये राजकीय नेत्यांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे.
शिवसेनेकडून शिवरायांचा वारसा हिसकावून घेण्याच्या राजकारणात मराठा आरक्षणाच्या वादाला फुंकर घातली गेली आणि भाजप आरक्षणाच्या कोंडीत अडकत गेला.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला असताना भाजप त्यात खोडा घालत असल्याचा आरोप करीत आणि केंद्राकडे घटनात्मक तरतुदीची मागणी करीत उद्धव ठाकरे…
समितीला मुदतवाढ देण्याशिवाय सरकारपुढे अन्य पर्याय नसून मान्यतेबाबतचे पत्र समितीला पाठविले जाणार आहे.
राज्यातील ३५० तालुक्यांमध्ये ५११ प्रमोद महाजन कौशल्यविकास केंद्रांचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच झाले. केंद्र आणि राज्य सरकारने…
विश्लेषण: स्मार्ट मीटरचे फायदे की तोटे? प्रीमियम स्टोरी
महावितरण कंपनीने राज्यातील दोन कोटी ४१ लाख ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर बसविण्याचा निर्णय घेतला असून नववर्षांत त्यास सुरुवात होईल. त्यामुळे स्मार्ट…
विधान परिषदेतील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या याचिकांवरील सुनावणीची प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी अजून किमान तीन आठवडय़ांची प्रतीक्षा करावी लागणार…
शासकीय कब्जेहक्काच्या जमिनी मालकी हक्काने रूपांतरित करताना केवळ स्वयंपुनर्विकासासाठीच रेडीरेकनर दराच्या पाच टक्के प्रीमियमचा प्रस्ताव महसूल विभागाने तयार केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या रोषामुळे भाजप रणनीती बदलणार प्रीमियम स्टोरी
साक्षीपुरावे, युक्तिवाद आदींसाठी लागणारा कालावधी पाहता निर्णय मे-जूनपर्यंत लागावा, अशाप्रकारे सुनावणी खेचण्याची भाजपची रणनीती होती.
