विश्लेषण : क्युरेटिव्ह याचिकेत निकाल बदलू शकतो का? प्रीमियम स्टोरी
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयास अनुच्छेद १३७ नुसार निर्णयाचा पुनर्विचार किंवा फेरविचार करण्याचा अधिकार आहे
वर्षांनुवर्षे भाडय़ाने राहात असलेल्या सर्वसामान्य भाडेकरूंच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक वर्षे भाडेवाढ गोठविली होती.
श्रेयवादाच्या लढाईत मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कुरघोडीने भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये नाराजी आहे.
पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी भाजपने जोरदार तयारी सुरु केली असून केंद्रीय स्तरावर तावडेंसह सात नेत्यांवर वेगवेगळय़ा जबाबदाऱ्या सोपविण्यात…
पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी भाजपने जोरदार तयारी सुरु केली असून केंद्रीय स्तरावर तावडेंसह सात नेत्यांवर वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सोपविण्यात…
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देणार नाही आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असे राज्य सरकार सांगत आहे.
मराठा आरक्षण आणि ओबीसींच्या प्रश्नावरून राज्य सरकार कात्रीत सापडले असून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यावरून सरकारची टोलवाटोलवीच सुरू आहे.
आमदार अपात्रतेबाबतच्या याचिकांवरील सुनावणी १३ ऑक्टोबरपर्यंत पुन्हा लांबणीवर गेली असून उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना नोटिसा बजावण्यापलीकडे सुनावणीबाबत…
गोऱ्हे यांच्याविरुद्धची याचिका प्रलंबित असताना त्यांनी उपसभापती म्हणून सभागृहाचे कामकाज चालवू नये, असा आक्षेप ठाकरे गटाचे अ‍ॅड. अनिल परब यांनी…
उपसभापतींच्या सुनावणीच्या अधिकारांवरून कायदेशीर पेच? प्रीमियम स्टोरी
शिवसेनेच्या विधानपरिषदेतील आमदारांच्या अपात्रता याचिकांवरील सुनावणी सभापती निवडणुकीनंतरच होण्याची चिन्हे आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांसंदर्भातील अपात्रता याचिकांवरील प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
भाजपने मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला असला तरी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सरसकट कुणबी दाखले देण्यास विरोध केला आहे.
