देवनार कचराभूमीत कचऱ्याचे अक्षरश गगनचुंबी इमारतीच्या उंचीएवढे ढीग आहेत.
देवनार कचराभूमीत कचऱ्याचे अक्षरश गगनचुंबी इमारतीच्या उंचीएवढे ढीग आहेत.
उच्च न्यायालयाने गिरगाव चौपाटीवर परवानगी नाकारल्याने राज्य सरकारचे नव्याने प्रयत्न
सरकारला जर काही करून दाखवायचे असेल, तर नोकरशाहीवर मांड बसवून साथ मिळविणे महत्त्वाचे असते.
या पाश्र्वभूमीवर देसाई यांच्या पत्रावरील मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा शेरा महत्त्वाचा होता
महाराष्ट्रातील उद्योगांचे वीजदर कमी करावेत, ही मागणी गेली काही वर्षे होत आहे.
महाराष्ट्रातील सौरपंप खरेदीचे भवितव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
राज्य सरकारनेही २४ ऑगस्ट व १२ सप्टेंबर २०११ रोजी निर्णय घेऊन बैलगाडय़ांच्या शर्यतीवर बंदी घातली होती.
महापालिकेत शिवसेना व भाजप या सत्ताधाऱ्यांनी मोकळ्या जागांच्या दत्तकविधानाचा ठराव मंजूर केला
देशातील सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना व अन्य मान्यवरांना राज्य सरकारने आमंत्रणे पाठविली आहेत.
नवीन योजनेमध्ये शेतकऱ्याचा प्रीमियमचा हिस्सा कमी झाला आहे.
उद्यानाची मोक्याची जागा महापालिकेचे २५ कोटी रुपये खर्च होऊनही अक्षरश फुकट जात आहे.
सत्तेवर आल्यानंतर पाच वर्षांत पाच लाख सौरपंप बसविण्याची घोषणाफडणवीस यांनी गेल्या वर्षी केली.