ठाकरे यांनी ‘मेक इन इंडिया’ वर बहिष्कार टाकल्यास राज्य सरकारची पंचाईत होईल
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजवटीत शासकीय वीज कंपन्यांमध्ये वित्तीय शिस्त नव्हती.
शिवसेना व भाजपमध्ये राजकारण रंगण्याची शक्यता
कोकणासाठी हा अणुऊर्जा प्रकल्प धोकादायक असून स्थानिक रहिवाशांचाही त्याला विरोध आहे
‘आदर्श’ प्रकरण हे कायदेशीरदृष्टय़ा अतिशय गुंतागुंतीचे आहे. या प्रकरणी तपासाचा अधिकार सीबीआयलाच आहे,
‘मेक इन इंडिया’मध्ये महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याबाबत जोरदार प्रचार
राज्यातील सुमारे ३८ लाख ५९ हजार कृषीपंपधारकांपैकी सुमारे ३५ लाख शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरलेले नाही.
औद्योगिकीकरण आणि शहरांची वाढ होत असताना प्रदूषणाचे प्रश्न गंभीर बनणार आहेत..
मुंबईला ‘स्मार्टसिटी’ करण्याच्या घोषणा करण्यात येत आहेत तरी कचऱ्याचे वास्तव भीषण आहे.
देवनार कचराभूमीत कचऱ्याचे अक्षरश गगनचुंबी इमारतीच्या उंचीएवढे ढीग आहेत.
उच्च न्यायालयाने गिरगाव चौपाटीवर परवानगी नाकारल्याने राज्य सरकारचे नव्याने प्रयत्न
सरकारला जर काही करून दाखवायचे असेल, तर नोकरशाहीवर मांड बसवून साथ मिळविणे महत्त्वाचे असते.
