या पाश्र्वभूमीवर देसाई यांच्या पत्रावरील मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा शेरा महत्त्वाचा होता
महाराष्ट्रातील उद्योगांचे वीजदर कमी करावेत, ही मागणी गेली काही वर्षे होत आहे.
महाराष्ट्रातील सौरपंप खरेदीचे भवितव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
राज्य सरकारनेही २४ ऑगस्ट व १२ सप्टेंबर २०११ रोजी निर्णय घेऊन बैलगाडय़ांच्या शर्यतीवर बंदी घातली होती.
महापालिकेत शिवसेना व भाजप या सत्ताधाऱ्यांनी मोकळ्या जागांच्या दत्तकविधानाचा ठराव मंजूर केला
देशातील सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना व अन्य मान्यवरांना राज्य सरकारने आमंत्रणे पाठविली आहेत.
नवीन योजनेमध्ये शेतकऱ्याचा प्रीमियमचा हिस्सा कमी झाला आहे.
उद्यानाची मोक्याची जागा महापालिकेचे २५ कोटी रुपये खर्च होऊनही अक्षरश फुकट जात आहे.
सत्तेवर आल्यानंतर पाच वर्षांत पाच लाख सौरपंप बसविण्याची घोषणाफडणवीस यांनी गेल्या वर्षी केली.
आत्मा योजनेतील हिस्सा केंद्र सरकारने कमी केल्याने कुचकामी ठरली आता ही योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.
विमानतळाच्या जागेतील दोन झोपु योजनांची प्रकरणे आधीपासून न्यायालयात प्रलंबित होती.
‘ऑपरेशन स्माइल’च्या माध्यमातून हजारो मुलांची नववर्षांत ‘घरवापसी’
