हा असा न्याय लोकप्रतिनिधींपुरताच? प्रीमियम स्टोरी
राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी न्यायालयानेच दिलेले कारण हे या लेखाचे निमित्त…
युती, आघाडी, यांचे एकत्र येणे, हातात हात घालून एकतेची ग्वाही देणे, मग एकमेकांवर चिखलफेक करणे, हे राजकारणाचे सोयीचे गणित कॉमन…
प्राण्यांनी जर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला, तर काय होऊ शकेल, याची झलक दर्शविणारे काल्पनिक टिपण…
काही संस्था गुणवत्ता, दर्जा टिकवून आहेत. तेथील शैक्षणिक वातावरण, संशोधन पोषक आहे. पण ही संख्या आपल्या देशाची व्याप्ती लक्षात घेता…
प्रश्न हा आहे की विकासाचे इतके उंच उंच टप्पे गाठूनदेखील आपण सुसंस्कृत, सुशिक्षित शहाणे झालो आहोत का?
अस्थैर्य, अशांती, युद्धजन्य परिस्थिती, भविष्याविषयी अनिश्चिती या साऱ्याला सामान्य माणूस आता कंटाळला आहे.
मतदान कधी आहे हे पाहून सुट्टीचे, फिरायला जाण्याचे नियोजन करणाऱ्यांना मतदान करण्यास भाग पाडण्यासाठी काय करता येईल, याविषयी…
गोखले इन्स्टिट्यूट, पुणेचे कुलगुरू अजित रानडे यांना न्यायालयाच्या आदेशाने का होईना परत मूळ पदावर रुजू करून घेण्यात आले आहे.
आयाराम गयारामचे घाणेरडे नाटक पाहून लोक अक्षरशः वैतागले आहेत.
पुतळे थोरांच्या विचारांचे, कार्याचे स्मरण करून देतात, पण आपण त्यातून खरोखरच काही बोध घेतो का?
करदात्यांचा घामाचा पैसा फुकट वाटायचा अधिकार सरकारला कुणी दिला? प्रीमियम स्टोरी
सामान्य लोकांना मदतच करायची असेल तर आमदार, खासदार, नगरसेवकांनी ती स्वतःच्या खिशातून द्यावी.
जाहीरनाम्यांमधील ‘मोफत ’ आश्वासनांचा काय उपयोग? त्यापेक्षाही काही मूलभूत अपेक्षांकडे पाहा…
