आपला नित्याचा कारभार सांभाळताना सरकारी खाती चालविणारे अधिकारी अनेक समस्यांचा सामना करतात.
काही दशकांपूर्वी अलिप्त राष्ट्र चळवळीच्या स्थापनेत भारताची मोठी भूमिका होती.
टेंडर, कार्टेलिंग, एल वन- एल टू; हे शब्द सरकारी खरेदी व्यवहारांशी संबंधित सर्वानाच खूप परिचित आहेत.
जबाबदारीची जाणीव आणि स्वामित्व भाव हे तसे परस्परावलंबी म्हणायला हवेत.
समावेशापेक्षाही चांगली संज्ञा आणि संकल्पना आहे ती सहभागाची.
. राजकीय समानता आली असतानाच सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेचे आव्हान आपल्यासमोर अजूनही शाबूत असेल.
प्रभावी अंमलबजावणी हा विकासाच्या माध्यमातून लोककल्याणाचा केंद्रबिंदू आहे.
स्वातंत्र्योत्तर गेल्या ७० वर्षांत घराणेकेंद्रित पक्षांचे इतके बख्खळ पीक का आले तेही लक्षात घ्यायला हवे.
नानाजींकडे परंपरा आणि आधुनिकता यांच्यात समन्वय साधण्याचे असाधारण कौशल्य होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं वर्णन करण्यासाठी करिश्मा हा शब्दच योग्य आहे.
बलिया ओळखला जात असला तरी तेथील एकूणच परिस्थिीती चिंता करावी अशीच आहे.
बांगलादेशात भारताबद्दल कृतज्ञता आणि प्रेमही आहे, हे पदोपदी जाणवतं.
