कर्नाटकची निवडणूक लोकसभा निवडणुकीच्या सुमारे वर्षभर आधी होते आहे. त्यामुळेच ती त्या निकालाच्या भाकितासाठी नव्हे, तर पुढल्या राजकीय मार्गक्रमणाची दिशा…
सुरुवातीच्या सरकारांनी निवडणूक आयुक्तपदाची प्रतिष्ठा आणि लोकशाहीची मुर्वत राखून या पदावर नि:पक्षपाती व्यक्तींना नियुक्त केले.
व्यवसाय, व्यावसायिक आणि राजकारणी यांचे संगनमत ही गोष्ट भारतीय राजकारणाला नवीन नाही.
आपल्या मुलांना पाश्चात्त्य देशांतले इंग्रजी बालवाङ्मय वाचायला देऊन आपण त्यांच्यावर अन्यायच करतो आहोत, हे इथल्या ‘डॅडी-मम्मीं’ना कधी कळणार?
दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेची बातमी कळताच माझा फोन वाजू लागला. टीव्ही वाहिन्यांना माझ्या प्रतिक्रिया घेण्याची जास्त उत्सुकता होती.
राहुल गांधींसह समस्त विरोधकांनी अदानी प्रकरण संसदेत उचलून धरल्यापासून शेअर बाजारातील भूकंप आता देशाच्या राजकारणालाही हादरे बसवत आहे.
विरोधकांनी जाणीवपूर्वक आणि मेहनतीने तयार केलेल्या पप्पू या प्रतिमेमधून राहुल गांधी तितक्याच मेहनतीने बाहेर पडले आहेत.
अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना काहीही दिले नाही. वृत्तवाहिन्या व पक्ष प्रवक्त्यांना ‘मसाला’ तेवढा दिला.
तमिळनाडूच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यापासून मात्र त्यांच्यातील राजकारणीच अधिक सक्रिय असल्याचे पाहायला मिळाले.
देशभरात कुठेही जा, कोणत्याही गल्लीबोळात दिसणारे फ्लेक्स ही आजची राजकीय संस्कृती आहे.
माझे गृहीतक असे आहे की यात्रेचा संदेश जिथे जिथे पोहोचला आहे तिथे तिथे स्थानिक जातीय तणाव कमी झाला आहे.
‘यात्रे’चे यश हे तिच्यासमोर उभी ठाकलेली आव्हाने किती मोठी आहेत, यावरूनच जोखले पाहिजे.
