ओला, उबेर, रॅपीडो यासारखे अ‍ॅप आपल्याला वाहतुकीच्या सेवा प्रदान करतात. यामुळे आपले जीवन खूपच सुखकर झाले आहे. जे मंडळी वाहतुकीसाठी सरकारी वाहनांवर अवलंबून राहू शकत नाहीत ते मुख्यतः या सेवांचा वापर करतात. यामुळे स्थानिक रिक्षाचालकांच्या मुजोरीलाही काही प्रमाणात आळा बसण्यास मदत झाली. मात्र, आता ओला, उबेर, रॅपीडो वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.
राइडसाठी अधिक दर आकारल्याच्या अनेक तक्रारींनंतर उबेर, ओला यासारख्या अ‍ॅप-आधारित एग्रीगेटर्सची ऑटो सेवा तीन दिवसांमध्ये बंद करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. कर्नाटक परिवहन विभागाने ही कारवाई केली आहे. सरकारने गुरुवारी यासंबंधीची एक नोटीस जारी करून त्यांचे उत्तर आणि अनुपालन अहवाल दाखल करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली आहे.
अनेक प्रवाशांनी परिवहन विभागाकडे या अ‍ॅप-आधारित अ‍ॅग्रीगेटची तक्रार केली आहे. प्रवाशांचे म्हणणे आहे की, शहरातील वाहनांचे किमान भाडे पहिल्या दोन किमीसाठी ३० रुपये आणि त्यानंतर प्रत्येक किलोमीटरसाठी १५ रुपये निश्चित करण्यात आले असतानाही ओला आणि उबेर अ‍ॅग्रीगेटर्स दोन किलोमीटरपेक्षा कमी अंतर असले तरीही किमान भाडे १०० रुपये आकारतात. यानंतर राज्य परिवहन अधिकाऱ्यांनी हे ‘बेकायदेशीर’ असल्याचे म्हटले आहे.
Photos : २०२३ च्या स्वागतासाठी Tata Motors सज्ज; पाहा आगामी नव्या गाड्यांची संपूर्ण लिस्ट!
परिवहन आयुक्त टीएचएम कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्याचे ऑन-डिमांड परिवहन प्राद्योगिकी अ‍ॅग्रीगेटर्स नियम, या कंपन्यांना ऑटो-रिक्षा सेवा चालवण्याची परवानगी देत नाहीत, ती केवळ टॅक्सीपुरती मर्यादित होती. आयुक्तांनी दिलेल्या पत्रात असे नमूद केले आहे की, “सरकारी नियमांचे उल्लंघन करून अ‍ॅग्रीगेटर ऑटोरिक्षा सेवा देत असून ते सरकारने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अधिक दर ग्राहकांकडून आकारत असल्याचे विभागाच्या निदर्शनास आले आहे.”
या नोटीसमध्ये संबंधित कंपन्यांनी ऑटो-रिक्षा सेवा लवकरात बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रवाशांकडून सरकारने निर्धारित केलेल्या किमतीपेक्षा जादा रक्कम घेऊ नये, असेही यामध्ये म्हटले आहे. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कंपनीवर कडक कारवाईचा इशारा या नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे. नागरिकांकडून जादा दर आकारल्याच्या तक्रारींच्या आधारे परिवहन विभागाने गेल्या महिन्यात राइड-हेलिंग अ‍ॅपवर २९२ प्रकरणे नोंदवली होती.
दरम्यान, अ‍ॅप-आधारित अ‍ॅग्रीगेटर्सचा प्रतिकार करण्यासाठी, बेंगळुरूमधील ऑटो युनियन्स त्यांचे स्वतःचे मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन लॉंच करण्याची योजना आखत आहेत.
राइडसाठी अधिक दर आकारल्याच्या अनेक तक्रारींनंतर उबेर, ओला यासारख्या अ‍ॅप-आधारित एग्रीगेटर्सची ऑटो सेवा तीन दिवसांमध्ये बंद करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. कर्नाटक परिवहन विभागाने ही कारवाई केली आहे. सरकारने गुरुवारी यासंबंधीची एक नोटीस जारी करून त्यांचे उत्तर आणि अनुपालन अहवाल दाखल करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली आहे.
अनेक प्रवाशांनी परिवहन विभागाकडे या अ‍ॅप-आधारित अ‍ॅग्रीगेटची तक्रार केली आहे. प्रवाशांचे म्हणणे आहे की, शहरातील वाहनांचे किमान भाडे पहिल्या दोन किमीसाठी ३० रुपये आणि त्यानंतर प्रत्येक किलोमीटरसाठी १५ रुपये निश्चित करण्यात आले असतानाही ओला आणि उबेर अ‍ॅग्रीगेटर्स दोन किलोमीटरपेक्षा कमी अंतर असले तरीही किमान भाडे १०० रुपये आकारतात. यानंतर राज्य परिवहन अधिकाऱ्यांनी हे ‘बेकायदेशीर’ असल्याचे म्हटले आहे.
Photos : २०२३ च्या स्वागतासाठी Tata Motors सज्ज; पाहा आगामी नव्या गाड्यांची संपूर्ण लिस्ट!
परिवहन आयुक्त टीएचएम कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्याचे ऑन-डिमांड परिवहन प्राद्योगिकी अ‍ॅग्रीगेटर्स नियम, या कंपन्यांना ऑटो-रिक्षा सेवा चालवण्याची परवानगी देत नाहीत, ती केवळ टॅक्सीपुरती मर्यादित होती. आयुक्तांनी दिलेल्या पत्रात असे नमूद केले आहे की, “सरकारी नियमांचे उल्लंघन करून अ‍ॅग्रीगेटर ऑटोरिक्षा सेवा देत असून ते सरकारने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अधिक दर ग्राहकांकडून आकारत असल्याचे विभागाच्या निदर्शनास आले आहे.”
या नोटीसमध्ये संबंधित कंपन्यांनी ऑटो-रिक्षा सेवा लवकरात बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रवाशांकडून सरकारने निर्धारित केलेल्या किमतीपेक्षा जादा रक्कम घेऊ नये, असेही यामध्ये म्हटले आहे. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कंपनीवर कडक कारवाईचा इशारा या नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे. नागरिकांकडून जादा दर आकारल्याच्या तक्रारींच्या आधारे परिवहन विभागाने गेल्या महिन्यात राइड-हेलिंग अ‍ॅपवर २९२ प्रकरणे नोंदवली होती.
दरम्यान, अ‍ॅप-आधारित अ‍ॅग्रीगेटर्सचा प्रतिकार करण्यासाठी, बेंगळुरूमधील ऑटो युनियन्स त्यांचे स्वतःचे मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन लॉंच करण्याची योजना आखत आहेत.
