केंद्रिया अर्थ मंत्रालयाने सर्व मंत्रलाय आणि विभागांना सर्व १५ वर्षे जुनी वाहने ज्या सेवेच्या योग्य नाही त्यांना स्क्रॅप करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अर्थ मंत्रालय अंतर्गत खर्च विभागाने एका कार्यालयीन ज्ञापनात याबाबत माहिती दिली. प्रदूषण कमी करणे, प्रवाशांची सुरक्षा या सरकारच्या व्यापक उद्दिष्टांचा विचार करून रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि निती आयोगाशी सल्लामसलत केल्यानंतर वाहनांना वापरासाठी अयोग्य असल्याच्या विद्यमान तरतुदींचा पुनर्विचार करण्यात आला आहे, असे निती आयोगाने आपल्या ज्ञापनात म्हटले आहे. (सुरक्षा चाचणीत कमकुवत ठरल्या ‘या’ ३ CAR, मिळाले केवळ 1 STAR RATING, खरेदीपूर्वी पाहा लिस्ट) यापुढे भारत सरकारच्या मंत्रालये/विभागांच्या मालकीची सर्व वापरासाठी अयोग्य वाहने (condemned vehicles) स्क्रॅप केली जातील. केवळ नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधेत अशा वाहनांची स्क्रॅपिंग केली जाईल. वापरासाठी अयोग्य वाहने किंवा जी १५ वर्षे वयाची झाली आहेत त्यांचा लिलाव होणार नाही, असेही सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, अशा सर्व वाहनांच्या स्क्रॅपिंगची तपशीलवार प्रक्रिया रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडून स्वतंत्रपणे अधिसूचित केली जाईल, असेही खर्च विभागाने म्हटले आहे.
