Budget 2024 for Automobile 2024 Highlights : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी २३ जुलै रोजी सलग सातव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प २०२४-२५ या वर्षासाठीचा आहे. मोदी सरकारचा तिसऱ्या टर्मचा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये वाहन उद्योगासाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यामुळे आगामी काळात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीत घट होण्याची शक्यता आहे.
२०२४-२५ या वर्षासाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी लिथियम आयन बॅटरीच्या किमती कमी करण्यात येत असल्याची घोषणा केली आहे. यामुळे आता इलेक्ट्रिक वाहनं स्वस्त होतील अशी अपेक्षा आहे. या बॅटरी इलेक्ट्रिक कारमध्ये वापरल्या जातात आणि त्यांची किंमत कमी केल्याने कारदेखील स्वस्त होतील.
इलेक्ट्रिक कार होणार स्वस्त (EVs Could Be More Affordable)
लिथियम आयन बॅटरीच्या किमती कमी होणार असल्याने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीही कमी होणार हे उघड आहे. या बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनातील सर्वात महाग भाग असतो, यामुळे किंमत कमी केल्याने आता सामान्य लोकांसाठी इकेक्ट्रिक वाहनाचा वापर करणे सोपे होईल. सध्या भारत या लिथियम बॅटऱ्यांमध्ये वापरण्यात येणारे लिथियम इतर देशांमधून आयात करतो, पण आता सरकारकडून करात सूट मिळणार असल्याने आयातदेखील स्वस्त होईल.
इलेक्ट्रिक वाहनांबद्दल जागरुक करण्यासाठी सरकारने उचलले मोठे पाऊल
दरम्यान, केंद्र सरकार देशभरात सतत लोकांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीबाबत जागरुकता निर्माण करत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने लिथियम आयन बॅटरीच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेऊन लोकांना इलेक्ट्रिक वाहनांबद्दल जागरुक करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे.
२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणातील माहितीही दिली आहे, ज्याअंतर्गत विदेशी कंपन्यांना इलेक्ट्रिक कार बनवण्यासाठी भारतात गुंतवणूक करण्यावर करात सूट मिळेल.
इलेक्ट्रिक वाहन बनवणाऱ्या विदेशी कंपन्यांना करात सूट
नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, आता ५०० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांना करात सूट मिळेल. यासाठी या कंपन्यांना भारतात तीन वर्षांच्या आत ईव्ही उत्पादन प्रकल्प उभारावे लागतील.
यामुळे तुम्ही जर इलेक्ट्रिक कार घेण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी चांगली आहे. कारण आता तुम्ही कमी किमतीत इलेक्ट्रिक कार खरेदी करू शकता, जी पर्यावरणासाठीही उत्तम आहे.
याशिवाय सीतारमण म्हणाल्या की, “स्टील आणि तांबे हे आवश्यक कच्चा माल आहेत. त्यांच्या उत्पादनाची किंमत कमी करण्यासाठी फेरो निकेल आणि ब्लिस्टर कॉपरवरील बीसीडी काढून टाकण्याचा प्रस्ताव देते. पण, फ्रॅश स्क्रॅप आणि निकेल कॅथोडवर शून्य बीसीडी आणि कॉपर स्क्रॅपवर २.५ टक्के सवलतीची बीसीडी सुरू राहील. स्टीलचा उत्पादन खर्च कमी असल्याने त्याचा वाहनांमध्ये वापर किफायतशीर होईल आणि त्यामुळे वाहनांच्या किमतीही खाली येतील, अशी अपेक्षा आहे.
