Diesel vehicles ban in India: पेट्रोलच्या वाढत्या किमतीमुळे ग्राहकांचा कल एकीकडे डिझेल कार घेण्याकडे वळला. पूर्वी पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांच्या किमतीत मोठं अंतर असल्याने डिझेल गाड्या परवडणार्‍या म्हणून विकत घेतल्या जात होत्या. डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्या विकत घेण्यामागे खिशाला परवडणाऱ्या गाड्या म्हणून डिझेल कारना पसंती देण्यात आली. त्यावेळी डिझेलचे दरही कमी होते. पण आता पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये फारसा फरक पडत नसल्याने डिझेल गाड्यांची मागणी बाजारपेठेत कमी झाली आहे.
वाहनांमध्ये डिझेल इंजिनचा वापर अनेक वर्षांपासून प्रचलित आहे. बस, ट्रक, जीप या प्रवासी वाहनांत ६० ते १५० एवढ्या अश्वशक्तीची डिझेल इंजिन वापरली जातात, तर कारमध्ये ३० ते १०० अश्वशक्तीचे इंजिन वापरात आहेत. कारमध्ये काही वर्षांत डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांची लोकप्रियता शिगेला पोहचली आहे. मोठ्या प्रमाणात नामांकित कंपन्यांची डिझेल इंजिनवर चालणाऱ्या कार बाजारात विकल्या गेल्यात. परंतु आता एवढ्यातच माहिती समोर आली की, डिझेल कार बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. कारण, पेट्रोलियम आणि प्राकृतिक गॅस मंत्रालयाच्या एका समितीने एक अहवाल सादर केला आहे, ज्यामध्ये २०२७ पर्यंत १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये सर्व डिझेल कार आणि डिझेलवर चालणाऱ्या इतर चारचाकी वाहनांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळं डिझेल कार खरेदी करणाऱ्यांसाठी व अशा कारची निर्मिती करणाऱ्यांसाठी ही मोठ्या चिंतेची बाब आहे.
माजी पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने आपल्या अहवालात २०३५ पर्यंत अंतर्गत ज्वलन इंजिन असलेल्या मोटारसायकल, स्कूटर आणि तीनचाकी वाहने बंद करण्याचे सुचवले आहे. या समितीने आपला अहवाल यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये सरकारला सादर केला होता. अहवालानुसार, सुमारे दहा वर्षांत शहरी भागात एकही डिझेल शहरी परिवहन बसही नसावी. २०२४ पासून शहरी भागात डिझेलवर चालणाऱ्या सिटी बसेसची नोंदणी बंद करण्याचेही सांगण्यात आले आहे. या शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यास, पुढील दहा वर्षांत, १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधील ७५ टक्के शहर बस इलेक्ट्रिक असतील.
या प्रस्तावामुळं अनेक अफवा पसरू लागल्या मात्र, या अफवांवर स्पष्टीकरण देत पेट्रोलियम मंत्रालयाने एक ट्विट केले आहे. कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने हा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला आहे. जे उद्याच्या चांगल्या भविष्यासाठी आहे. मात्र, यावर कोणताही ठोस निर्णय झाला नाहीय अद्याप चर्चा सुरु आहे. ती अद्याप मान्य झालेली नाहीये. जर सरकारने या प्रस्तावाला होकार दिल्यास भारतात डिझेलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद होऊ शकतात. दुसरीकडे सरकारच्या या निर्णयामुळे डिझेल कार बनवणाऱ्या कंपन्यांना मोठा झटका बसणार आहे.
डिझेल कार बंद करण्याचे कारण काय?
वाहनांमुळे पसरणाऱ्या प्रदूषणाला डिझेल हे प्रमुख कारण आहे. या प्रदूषणावर मात करण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या ऊर्जा संक्रमण सल्लागार समितीने आपल्या शिफारसी सरकारला सादर केल्या आहेत. भारत हा ग्रीनहाऊस गॅसचे मोठ्या प्रमाणावर उत्सर्जन करणारा देश आहे. भारतात कार्बन-डायऑक्साईड आणि मिथेन सारख्या वायूंचे प्रमाण मागच्या दहा-पंधरा वर्षांच्या तुलनेत ४० टक्क्यांनी वाढले आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्यास हा घटक कारणीभूत ठरतो. त्यामुळे वायु प्रदूषण रोखण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक (EV) आणि सीएनजी (CNG) गाड्यांचा वापर करण्यावर भर द्यावा, असे भारत सरकारच्या पॅनलने सूचवले आहे.
सध्याच्या युगात, जगभरात इलेक्ट्रिक वाहने स्वीकारण्यासाठी प्रत्येक देशाच्या सरकारकडून काही ना काही धोरण अवलंबले जात आहे. कारण संपूर्ण जगात प्रदूषणाचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांमधून निघणारा धूर. बहुतेक शास्त्रज्ञांच्या मते, एकविसाव्या शतकात हवामान बदल हा सर्वात मोठा धोका आहे. हवामान बदलाचे मुख्य कारण म्हणजे कार्बन डायऑक्साइड. गॅसोलीन आणि डिझेल कार मोठ्या प्रमाणात कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जित करतात, म्हणून त्यांच्यावर बंदी घालणे हा हवामान बदलाविरूद्धच्या लढ्यात एक महत्त्वाचा घटक आहे. २०१९ पासून, यूकेवर २०५० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्याचे कायदेशीर बंधन आहे.
डिझेल गाड्यांमुळे होणारे प्रदूषण हे पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यासाठी अतिशय घातक आहे. त्यामुळेच आता पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी संशोधन आणि धोरणांची गरज आहे, असं मत देशाचे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मांडले होते.
डिझेल कार बंद होण्याचा सर्वात जास्त फटका कोणाला बसणार?
डिझेल वाहनांच्या बंदीचा प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या छोट्या गाड्यांना फार मोठा फटका बसणार नसला तरीही मालवाहतुकीला याचा मोठा फटका बसू शकतो. आज वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांमध्ये ८७ टक्के ही डिझेलवर चालणारी वाहने आहेत. त्यात ट्रक आणि बसची संख्या ६८ टक्के आहे. देशातील डिझेल विक्रीपैकी ४० टक्के विक्री फक्त महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि हरयाणामध्ये होते. याचा मोठा वाटा या मालवाहतुकीसाठी आहे. त्यामुळे डिझेलमुक्त वाहनाच्या धोरणात देशातील मालवाहतुकीचे नियोजन करणे आवश्यक आहे.
डिझेल आणि पेट्रोल कोणत्या वाहनामुळे जास्त प्रदूषण होते?
डिझेल वाहने पेट्रोल वाहनांपेक्षा जास्त कार्बन डायऑक्साइड तयार करतात. याशिवाय NOx आणि PM कण देखील वाढतात. एका डिझेल वाहनामुळे २४ पेट्रोल वाहने आणि ४० सीएनजी वाहनांइतके प्रदूषण होते. डिझेल वाहने पेट्रोलच्या तुलनेत कमी कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित करतात, परंतु अधिक PM आणि HC+NOx उत्सर्जित करतात. डिझेल वाहने पेट्रोल वाहनांपेक्षा जास्त नायट्रोजन ऑक्साईड (NOx), पार्टिक्युलेट मॅटर (PM) आणि कार्बन डायऑक्साइड (CO2) उत्सर्जित करतात. हे प्रदूषण वाढवण्याचे काम करते. एका अहवालानुसार, वाढत्या प्रदूषणात डिझेल वाहने आघाडीवर असल्याचे समोर समोर आले आहे.
भारत स्टेज उत्सर्जन मानक लागू
संपूर्ण जगभरात वाहनांमुळे वाढणारं प्रदूषण तपासण्यासाठी आणि ते कमी करण्यासाठी उत्सर्जन मानक म्हणजेच एमिशन स्टँडर्ड्स लागू करण्यात आले आहेत. जगभरात उत्तम इंजिनवाली वाहनं तयार करणं, प्रदूषण कमी करणं आणि पर्यावरणास कमीत कमी हानी पोहोचावी या उद्देशाने हे उत्सर्जन मानक लागू करण्यात आले आहेत. सर्व देशांमध्ये उत्सर्जनाचे मानक वेगवेगळे बनवण्यात आले आहेत. भारतात देखील भारत स्टेज उत्सर्जन मानक लागू करण्यात आले आहेत. भारतातले उत्सर्जन मानक हे युरो उत्सर्जानवर (युरोपातील) आधारित आहेत.
सध्या भारतात, वाहनांना BS-6 उत्सर्जन मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे. BS-6 हे युरोपियन वाहनांसाठी स्वीकारलेल्या युरो-6 मानकांसारखेच आहे. आज, BS-6 उत्सर्जन मानक वाहनांसाठी सर्वात सुरक्षित मानले जाते. हे पेट्रोल आणि डिझेल इंजिनमधून निघणाऱ्या धुरासह वायू आणि प्रदूषकांवर मर्यादा ठरवते.
BS-6 मानकांनुसार, पेट्रोल इंजिन एक किलोमीटर अंतर प्रवास करताना फक्त १००० mg कार्बन ऑक्साईड, १०० mg हायड्रो कार्बन, ६० mg नायट्रोजन ऑक्साईड आणि ४.५ mg पार्टिक्युलेट मॅटर (PM) सोडू शकते. यापूर्वी देशात बीएस-४ उत्सर्जन मानक लागू होते. पेट्रोल इंजिनचे मापदंड जवळजवळ समान होते, फक्त नायट्रोजन ऑक्साईडची मर्यादा ८० मिलीग्राम प्रति किलोमीटर होती. तर कणांचे कोणतेही निश्चित मानक नव्हते.
कोणत्या डिझेल कार बंद होणार?
वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी सध्या सरकारचे ध्येय जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक वाहने आणि बायोफ्युअलवर धावणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढवण्यावर आहे. सरकारने गेल्या काही वर्षांत या संदर्भात अनेक मोठे निर्णय घेतले आहे. याचसाठी १ एप्रिल २०२३ पासून बीएस ६ श्रेणीची वाहनांची निर्मिती करण्याचे बंधन वाहन उत्पादकांवर घालण्यात आले आहे. डिझेल गाड्यांवरील धोका सातत्याने वाढत आहे. सरकारने आता या नवीन प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास Tata Safari, Harrier, Tata Altroz, Tata Nexon, Mahindra XUV300, Mahindra Bolero Neo, Mahindra Bolero यासारख्या अनेक सर्वोत्तम कारचे डिझेल व्हेरियंट बंद होण्याची शक्यता आहे.
वातावरणातील प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने आणि भविष्यातील इंधनाचा तुटवडा लक्षात घेऊन अनेक ऑटोमोबाईल कंपन्या इलेक्ट्रिक गाड्या बनवण्यावर भर देत आहेत. यातच आता फॉक्सवॅगनने या वर्षाच्या अखेरीस नॉर्वेमध्ये इंटरनल कंब्शन इंजिन(ICE) वाहनांची विक्री थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच पुढील वर्षापासून नॉर्वेमध्ये पेट्रोल किंवा डिझेल कारची विक्री होणार नाही. तर दुसरीकडे कठोर उत्सर्जन नियमामुळे हळूहळू अनेक कंपन्या डिझेल कार बंद करु लागल्या आहेत.
प्रदूषण टाळण्यासाठी भारत सरकारने कडक धोरणांची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. १ एप्रिलपासून रियल टाईम ड्रायव्हिंग एमिशन नियमावली लागू करण्यात आलीये. त्यामुळे काही गाड्यांची विक्री पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. दिल्ली सरकारने शहरातील हवेचे प्रदूषण लक्षात घेऊन पुढील सूचना मिळेपर्यंत BS3 पेट्रोल आणि BS4 डिझेल कार चालवण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीच्या रस्त्यावर अशी कोणतीही वाहने धावताना आढळल्यास २० हजार रुपयांचा दंड वसूल केला जाऊ शकतो.
वाहन विषयक तज्ज्ञ ओंकार भिडे सांगतात, “देशात वाढते प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी डिझेल इंजिन चे उत्पादन बंद करण्याच्या दिशेने प्रक्रिया सुरू झाली आहे. डिझेल इंजिनची पॅसेंजर वाहने पंधरा वर्षांनंतर म्हणजेच त्यांची वापरायची कमाल मर्यादा संपल्यानंतर फेर वापरासाठी रजिस्ट्रेशन बंद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा कार क्राफ्ट करणे हा पर्याय समोर राहील.”
डिझेल वाहनांची संख्या घटली
भारत हा कार निर्मिती आणि विक्री क्षेत्रातला एक आघाडीवरचा देश आहे. जागतिकीकरणानंतर भारतात नव मध्यमवर्गीयांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ झाली. परिणामी जगाच्या दृष्टीने भारत ही एक मोठी बाजारपेठ बनली. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये देशातील डिझेलच्या वाहनांमध्ये कमालीची घट झाल्याचं दिसून येतंय. २०१४ पासून आतापर्यंत देशात डिझेल कारची संख्या घटली आहे.
गेल्या नऊ वर्षात यांची संख्या जवळपास ३३.५ टक्के होती. त्यात घसरण होऊन ती आता १६.५ टक्यांवर आली आहे. आजघडीला सर्वाधिक प्रवासी वाहने बनवणारी कंपनी मारुती सुझुकीने १ एप्रिल २०२० पासून डिझेल वाहनांचे उत्पादन बंद केले आहे. टाटा मोटर्स, महिंद्रा आणि होंडा या कंपन्यांनाही १.२ लिटर क्षमतेची डिझेल वाहनांचे उत्पादन बंद केले आहे. त्यामुळे आता कार निर्मात्यांनीही डिझेलमुक्त वाहनांच्या धोरणांचा स्वीकार करण्यास आधीच सुरुवात केली असल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे याचा मोठा फटका बसला असून डिझेलवर आधारित प्रवासी वाहनांची मागणी कमी झाली आहे.
डिझेलवरील निर्भरता कमी करण्यासाठी भारतात गेल्या काही वर्षांपासून जोरदार प्रयत्न सुरु आहे. ईव्ही मार्केटला चालना देण्यासाठी सबसिडीपासून अनेक गोष्टींची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी हायड्रोजन कारची चर्चा सुरु होती. त्यात आता इथेनॉल कारचा पर्याय समोर आला आहे. भारतात पर्यायी इंधनावर जोरकसपणे भर देण्यात येत आहे. दरम्यान, डिझेल वाहन बंद होऊ नये म्हणून अनेकजण प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे सरकार आता कोणतं निर्णय घेणार, हे भविष्यात महत्त्वाचं ठरणार आहे.
