देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी गेल्या काही दिवसात झपाट्याने वाढली आहे. सर्वात जास्त मागणी ही दुचाकींना आहे. कारण घरबसल्या सहज चार्ज करता येतात. पण इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणाऱ्यांची संख्या अजूनही वाटते तितकी वाढलेली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन किंवा बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशनची योग्य व्यवस्था नसल्याने लोक अजूनही इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यात रस दाखवत नाहीत. लोकांची ही अडचण लक्षात घेऊन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना मिळावी यासाठी नवीन बॅटरी स्वॅपिंग धोरण जाहीर केले होते. आता हे धोरण शेवटच्या टप्प्यात असून लवकरच लागू होणार आहे. माहितीनुसार, सरकार केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या बॅटरी स्वॅपिंग धोरणाची अंमलबजावणी नीति आयोग येत्या तीन महिन्यात सुरू करणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
