Budget 2024 : आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. संसदेत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया या बजेटमध्ये ऑटो सेक्टरसाठी काय सांगण्यात आले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, सरकार भारतात एक उत्तम इलेक्ट्रिक वाहन इको सिस्टीम वाढवण्यासाठी काम करत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात देशाची प्रगती होईल. यासाठी भारतातच या वाहनांचे उत्पादन करण्यास चालना देणे आणि मोठं चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणे याकडे सरकार लक्ष देणार आहे. आगामी काळात ई-वाहनांचा विस्तार होईल व इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन आणि चार्जिंगला आधार देणारी इको सिस्टीम तयार करण्यात येईल. तसेच सार्वजनिक वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक बसेसचे अधिकाधिक व्यवस्थापन केले जाईल.

आणखी वाचा

हेही वाचा…भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पोला आजपासून सुरुवात; तुम्हाला प्रवेश कसा मिळेल? कोणत्या कंपन्या करणार कार लाँच? जाणून घ्या…

तसेच सौरऊर्जेवर लक्ष केंद्रित करण्याचा एक भाग म्हणून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, सौर रुफटॉप योजनेअंतर्गत अनेक कुटुंबांना मदत करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे; ज्यामुळे त्यांना दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळेल. याचा दुहेरी परिणाम असा होईल की, कुटुंब वार्षिक १५००० ते १८००० रुपयांपर्यंत बचत करेल आणि अतिरिक्त रक्कम वितरण संस्थांना दिली जाईल.

ईव्ही चार्जरच्या पुरवठा आणि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनच्या संख्येत वाढ करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. यामुळे सध्याचे व्हेंडर्स आणि या क्षेत्रात नवीन येणाऱ्यांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत. हे तरुणांना त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी टेक्निकल कौशल्ये प्रदान करेल; ज्यात सौर पॅनेल, ईव्ही चार्जर आणि आवश्यक उपकरणे तयार करणे आदींचा यात समावेश असेल .

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, सरकार भारतात एक उत्तम इलेक्ट्रिक वाहन इको सिस्टीम वाढवण्यासाठी काम करत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात देशाची प्रगती होईल. यासाठी भारतातच या वाहनांचे उत्पादन करण्यास चालना देणे आणि मोठं चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणे याकडे सरकार लक्ष देणार आहे. आगामी काळात ई-वाहनांचा विस्तार होईल व इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन आणि चार्जिंगला आधार देणारी इको सिस्टीम तयार करण्यात येईल. तसेच सार्वजनिक वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक बसेसचे अधिकाधिक व्यवस्थापन केले जाईल.

आणखी वाचा

हेही वाचा…भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पोला आजपासून सुरुवात; तुम्हाला प्रवेश कसा मिळेल? कोणत्या कंपन्या करणार कार लाँच? जाणून घ्या…

तसेच सौरऊर्जेवर लक्ष केंद्रित करण्याचा एक भाग म्हणून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, सौर रुफटॉप योजनेअंतर्गत अनेक कुटुंबांना मदत करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे; ज्यामुळे त्यांना दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळेल. याचा दुहेरी परिणाम असा होईल की, कुटुंब वार्षिक १५००० ते १८००० रुपयांपर्यंत बचत करेल आणि अतिरिक्त रक्कम वितरण संस्थांना दिली जाईल.

ईव्ही चार्जरच्या पुरवठा आणि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनच्या संख्येत वाढ करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. यामुळे सध्याचे व्हेंडर्स आणि या क्षेत्रात नवीन येणाऱ्यांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत. हे तरुणांना त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी टेक्निकल कौशल्ये प्रदान करेल; ज्यात सौर पॅनेल, ईव्ही चार्जर आणि आवश्यक उपकरणे तयार करणे आदींचा यात समावेश असेल .