Prices Of Electric Vehicles To Get Cheaper : आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ (Budget 2025) केला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये लिथियम बॅटरी आणि संबंधित उद्योगांच्या स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी मोठ्या कर सवलती जाहीर केल्या आहेत. इलेक्ट्रिक वाहने (EVs) आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी कमी खर्च करणे आणि भारताच्या क्लीन एनर्जी क्षेत्राला बळकट करणे हे या हालचालीचे उद्दिष्ट असणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तर कोबाल्ट, लिथियम-आयन बॅटरी स्क्रॅप, लीड (lead) , जस्त आणि इतर १२ क्रिटिकल खनिजे यांसारख्या महत्त्वाच्या मटेरिअल्स (materials) वरील मूलभूत सीमा शुल्क (BCD) सरकारने काढून टाकले आहे. हे मटेरिअल बॅटरी, सेमीकंडक्टर आणि रिन्यूएबल एनर्जी उपकरणे बनवण्यासाठी आवश्यक आहे, त्यामुळे यांच्यावरील कर काढून टाकल्याने या मटेरिअलवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना- जसे की ईव्ही, क्लीन एनर्जी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग उत्पादन यांना मटेरिअलवरील खर्च कमी झाल्याचा फायदा होईल.

नक्की वाचा
हेही वाचा

इलेक्ट्रिक वाहने होणार स्वस्त (Budget 2025)

याव्यतिरिक्त, ईव्ही बॅटरी उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या ३५ वस्तू आणि मोबाइल फोन बॅटरी उत्पादनासाठी २८ वस्तू शुल्कमुक्त करण्यात आल्या आहेत. याचा अर्थ कंपन्या आता बॅटरी उत्पादनासाठी आवश्यक मशीन्स आणि टूल्स अतिरिक्त शुल्काशिवाय आयात करू शकतात. या धोरणामुळे मोठ्या कंपन्यांना भारतात त्यांच्या उत्पादनाचे विस्तार करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे. या बदलांमुळे ईव्ही बॅटरी स्वस्त होऊ शकतात, ज्यामुळे ग्राहकांसाठी इलेक्ट्रिक वाहने अधिक स्वस्त दरात खरेदी करता येतील. कमी उत्पादन खर्चामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल, विविध नोकऱ्या निर्माण होतील आणि चीनसारख्या देशांच्या आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व कमी होईल.

देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांची क्रेझ बघता, इलेक्ट्रिक वाहनांची (ईव्हीची) मागणी वाढली आहे. कंपन्या त्यांच्या नवनवीन फीचर्सच्या इलेक्ट्रिक वाहने घेऊन मार्केटमध्ये उतरत आहेत. तसेच अर्थसंकल्पात (Budget 2025) घोषणा करण्यात आलेली ही बातमी आता सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे असे म्हणायला हरकत नाही.