गेल्या काही दिवसात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी वेगाने वाढली आहे. वाढते इंधनाचे दर आणि पर्यावरणपूरक वाहनांचा विचार करता ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहनांना पसंती देत आहेत. सरकारनेही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीच्या दृष्टीने पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. असं असताना मारुती सुझुकीचे प्रमुख आर सी भार्गव यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे चिंतेत भर पडली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे पुढील १० ते १५ वर्षे कार्बन उत्सर्जनात अपेक्षित घट होणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं आहे. भारताचं दरडोई उत्पन्न युरोप आणि यूएसपेक्षा कमी आहे. तसेच कोळसा हा विजेचा प्रमुख स्त्रोत आहे. त्यामुळे कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (सीएनजी), बायो-सीएनजी, इथेनॉल आणि हायब्रीड वाहने यांसारख्या पर्यायी तंत्रज्ञानालाही प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे त्यांनी ऑटो इव्ही कॉन्क्लेव्ह २०२२ मध्ये इकोनॉमिक टाइम्सशी बोलताना सांगितले. सीएनजी, बायो-सीएनजी, इथेनॉल आणि हायब्रीड कारवर चालणाऱ्या कार कमी हरितगृह वायू उत्सर्जित करतात आणि भारताला इंधन आयात कमी करण्यास मदत करू शकतात.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दुसरीकडे, भार्गव यांनी सीएनजीवर चालणाऱ्या कारवर अधिक प्रदूषण करणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेल गाड्यांप्रमाणेच कर लावण्याच्या सरकारच्या तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या वाहनांवर २८ टक्के सर्वोच्च कर असून त्यावर अतिरिक्त उपकर देखील घेतात. दरम्यान, इलेक्ट्रिक कारवर ५% जीएसटी लागू आहे. यासाठी सीएनजी आणि हायब्रीड वाहनांवर कर कमी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच कृषी कचऱ्यापासून देशात बायो-सीएनजी निर्मितीला प्रोत्साहन दिले पाहीजे. कारण हे इंधन ‘कार्बन निगेटिव्ह’ असल्याचे त्यांनी सांगितलं. “अमेरिका आणि युरोपजे काही धोरण अवलंबत आहेत ते जर आपण अवलंबले, तर मला वाटत नाही की आपण भारतात जे काही करायला हवे त्याच्याशी आपण न्याय करू. मारुती सुझुकी सीएनजी आणि हायब्रीड कारसाठी आधीपासून आग्रही आहे. २०२५ पूर्वी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करण्याची कंपनीची कोणतीही योजना नव्हती, पण सध्याचं चित्र पाहता ते करावं लागत आहेत.” असंही ते पुढे म्हणाले.

आणखी वाचा

“भारतीयांचे दरडोई उत्पन्न युरोपियन लोकांच्या केवळ ५ टक्के आणि अमेरिकन लोकांच्या ३ टक्के आहे आणि त्यामुळे भारतात वैयक्तिक वाहतुकीची परवडणारी क्षमता खूपच कमी आहे. त्यामुळेच अधिक भारतीय स्कूटर आणि मोटारसायकल आणि छोट्या कारला प्राधान्य देतात. इलेक्ट्रिक वाहने तुलनात्मक दहन-इंजिन वाहनांपेक्षा लक्षणीयरीत्या महाग असतात. जर देश इलेक्ट्रिक कारकडे वळला तर ते अधिक लोकांना दुचाकीवरून कारमध्ये अपग्रेड करण्यापासून रोखेल, असा युक्तिवाद मारुती सुझुकीचे प्रमुख आर सी भार्गव यांनी केला. “बहुतांश भारतीयांनी दुचाकी वाहनांचे वापरकर्ते असावे हा आमचा हेतू आहे का?” भारताला ७५ टक्के वीज कोळशापासून मिळते आणि अशा प्रकारे इव्ही त्यांचे उत्सर्जन टेलपाइपमधून वीज निर्मिती प्रकल्पांमध्ये हस्तांतरित करत आहेत. भारताकडे इव्ही बॅटरी बनवण्यासाठी आवश्यक घटक लिथियम किंवा कोबाल्टचा साठाही नाही. यामुळे भारताची आयात अवलंबित्व क्रूड वरून लिथियम आणि कोबाल्टवर जाईल.

दुसरीकडे, भार्गव यांनी सीएनजीवर चालणाऱ्या कारवर अधिक प्रदूषण करणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेल गाड्यांप्रमाणेच कर लावण्याच्या सरकारच्या तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या वाहनांवर २८ टक्के सर्वोच्च कर असून त्यावर अतिरिक्त उपकर देखील घेतात. दरम्यान, इलेक्ट्रिक कारवर ५% जीएसटी लागू आहे. यासाठी सीएनजी आणि हायब्रीड वाहनांवर कर कमी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच कृषी कचऱ्यापासून देशात बायो-सीएनजी निर्मितीला प्रोत्साहन दिले पाहीजे. कारण हे इंधन ‘कार्बन निगेटिव्ह’ असल्याचे त्यांनी सांगितलं. “अमेरिका आणि युरोपजे काही धोरण अवलंबत आहेत ते जर आपण अवलंबले, तर मला वाटत नाही की आपण भारतात जे काही करायला हवे त्याच्याशी आपण न्याय करू. मारुती सुझुकी सीएनजी आणि हायब्रीड कारसाठी आधीपासून आग्रही आहे. २०२५ पूर्वी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करण्याची कंपनीची कोणतीही योजना नव्हती, पण सध्याचं चित्र पाहता ते करावं लागत आहेत.” असंही ते पुढे म्हणाले.

आणखी वाचा

“भारतीयांचे दरडोई उत्पन्न युरोपियन लोकांच्या केवळ ५ टक्के आणि अमेरिकन लोकांच्या ३ टक्के आहे आणि त्यामुळे भारतात वैयक्तिक वाहतुकीची परवडणारी क्षमता खूपच कमी आहे. त्यामुळेच अधिक भारतीय स्कूटर आणि मोटारसायकल आणि छोट्या कारला प्राधान्य देतात. इलेक्ट्रिक वाहने तुलनात्मक दहन-इंजिन वाहनांपेक्षा लक्षणीयरीत्या महाग असतात. जर देश इलेक्ट्रिक कारकडे वळला तर ते अधिक लोकांना दुचाकीवरून कारमध्ये अपग्रेड करण्यापासून रोखेल, असा युक्तिवाद मारुती सुझुकीचे प्रमुख आर सी भार्गव यांनी केला. “बहुतांश भारतीयांनी दुचाकी वाहनांचे वापरकर्ते असावे हा आमचा हेतू आहे का?” भारताला ७५ टक्के वीज कोळशापासून मिळते आणि अशा प्रकारे इव्ही त्यांचे उत्सर्जन टेलपाइपमधून वीज निर्मिती प्रकल्पांमध्ये हस्तांतरित करत आहेत. भारताकडे इव्ही बॅटरी बनवण्यासाठी आवश्यक घटक लिथियम किंवा कोबाल्टचा साठाही नाही. यामुळे भारताची आयात अवलंबित्व क्रूड वरून लिथियम आणि कोबाल्टवर जाईल.