प्रवाशांचा राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रवास सुखकर होण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून सातत्याने नवनवीन निर्णय घेतले जात असतात. अशातच या मंत्रालयाने मंगळवारी राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले आहेत. “राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निर्धारण आणि संकलन) सुधारणा नियम, २०२५” या नवीन नियमांतर्गत, राष्ट्रीय महामार्गावरील पहिल्या २० किलोमीटरच्या प्रवासासाठी शून्य शुल्क धोरण लागू करण्यात आले आहे. म्हणजेच २० किलोमीटरपर्यंतच्या प्रवासासाठी तुम्हाला कोणताही टोल भरावा लागणार नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ही सुविधा फक्त त्या वाहनांसाठी लागू होईल; जी ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम (GNSS) ऑन-बोर्ड युनिटने सुसज्ज असतील. पण, नव्या दुरुस्तीनुसार, राष्ट्रीय परमिट असलेल्या वाहनांव्यतिरिक्त इतर वाहनांना राष्ट्रीय महामार्ग, स्थायी पूल, बायपास किंवा बोगद्याआधी पहिल्या २० किलोमीटरच्या प्रवासासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.

आणखी वाचा

… तर वाहनावर आकारला जाईल टोल

जर वाहनाने दिवसभरात २० किमीपेक्षा जास्त अंतर कापले असेल, तर चालकांना फक्त २० किमीपेक्षा जास्त अंतरावर टोल आकारला जाईल. या बदलाचा उद्देश लहान प्रवासासाठी चालकांवरील आर्थिक भार कमी करणे हा आहे, तसेच लांबच्या प्रवासासाठी योग्य शुल्काची रचना राखणे हा आहे.

अधिसूचनेनुसार, राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर आणि संकलनाचे निर्धारण) नियम, २००८ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. आता हा नियम राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निर्धारण आणि संकलन) सुधारणा नियम २०२४ म्हणून ओळखला जाईल. नवीन नियमांमध्ये असे म्हटले आहे की, जर एखाद्या वाहनात ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम (GNSS) बसवली असेल, तर अशा वाहनधारकांकडून महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवर दररोज २० किमीपर्यंत प्रवास करण्यासाठी कोणताही टोल कर आकारला जाणार नाही.

टॅक्सी क्रमांक असलेल्या वाहनांसाठी ही सुविधा उपलब्ध नसून, खासगी वाहने असलेल्यांनाच ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

GNSS म्हणजे काय ?

ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम (GNSS) ही एक प्रकारे सॅटेलाईट सिस्टीम आहे; जी गाडीच्या लोकेशनबाबतची माहिती देते. सॅटेलाईटवर आधारित ही सिस्टीम वाहनांच्या हालचालींचा मागोवा घेते आणि वाहनांमध्ये बसविलेल्या ऑन बोर्ड युनिट (OBU)च्या मदतीने शुल्काची गणना करते. हे तंत्रज्ञान फास्टॅगबरोबर काम करील. म्हणजेच तुमच्याकडे फास्टॅग असला तरी तुम्ही हे नवीन तंत्रज्ञान वापरू शकता. GNSS सक्षम वाहनांसाठी टोल प्लाझावर विशेष लेनला परवानगी देण्यासाठी २००८ च्या नियमांपैकी नियम ६ बदलण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना मॅन्युअल टोल भरण्यासाठी थांबण्याची गरज भासणार नाही. मंत्रालयाने असेही स्पष्ट केले आहे की, भारतात नोंदणीकृत नसलेली किंवा जीएनएसएस नसलेल्या वाहनांवर स्टॅण्डर्ड टोल दर आकारले जातील.

ही सुविधा फक्त त्या वाहनांसाठी लागू होईल; जी ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम (GNSS) ऑन-बोर्ड युनिटने सुसज्ज असतील. पण, नव्या दुरुस्तीनुसार, राष्ट्रीय परमिट असलेल्या वाहनांव्यतिरिक्त इतर वाहनांना राष्ट्रीय महामार्ग, स्थायी पूल, बायपास किंवा बोगद्याआधी पहिल्या २० किलोमीटरच्या प्रवासासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.

आणखी वाचा

… तर वाहनावर आकारला जाईल टोल

जर वाहनाने दिवसभरात २० किमीपेक्षा जास्त अंतर कापले असेल, तर चालकांना फक्त २० किमीपेक्षा जास्त अंतरावर टोल आकारला जाईल. या बदलाचा उद्देश लहान प्रवासासाठी चालकांवरील आर्थिक भार कमी करणे हा आहे, तसेच लांबच्या प्रवासासाठी योग्य शुल्काची रचना राखणे हा आहे.

अधिसूचनेनुसार, राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर आणि संकलनाचे निर्धारण) नियम, २००८ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. आता हा नियम राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निर्धारण आणि संकलन) सुधारणा नियम २०२४ म्हणून ओळखला जाईल. नवीन नियमांमध्ये असे म्हटले आहे की, जर एखाद्या वाहनात ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम (GNSS) बसवली असेल, तर अशा वाहनधारकांकडून महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवर दररोज २० किमीपर्यंत प्रवास करण्यासाठी कोणताही टोल कर आकारला जाणार नाही.

टॅक्सी क्रमांक असलेल्या वाहनांसाठी ही सुविधा उपलब्ध नसून, खासगी वाहने असलेल्यांनाच ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

GNSS म्हणजे काय ?

ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम (GNSS) ही एक प्रकारे सॅटेलाईट सिस्टीम आहे; जी गाडीच्या लोकेशनबाबतची माहिती देते. सॅटेलाईटवर आधारित ही सिस्टीम वाहनांच्या हालचालींचा मागोवा घेते आणि वाहनांमध्ये बसविलेल्या ऑन बोर्ड युनिट (OBU)च्या मदतीने शुल्काची गणना करते. हे तंत्रज्ञान फास्टॅगबरोबर काम करील. म्हणजेच तुमच्याकडे फास्टॅग असला तरी तुम्ही हे नवीन तंत्रज्ञान वापरू शकता. GNSS सक्षम वाहनांसाठी टोल प्लाझावर विशेष लेनला परवानगी देण्यासाठी २००८ च्या नियमांपैकी नियम ६ बदलण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना मॅन्युअल टोल भरण्यासाठी थांबण्याची गरज भासणार नाही. मंत्रालयाने असेही स्पष्ट केले आहे की, भारतात नोंदणीकृत नसलेली किंवा जीएनएसएस नसलेल्या वाहनांवर स्टॅण्डर्ड टोल दर आकारले जातील.