GST Council on SUV: भारतातील SUV म्हणजेच स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेइकल्सचा दावा करणार्‍या कारचे विविध प्रकार आहेत. पण एसयूव्ही कशामुळे बनते? एसयूव्ही म्हणजे काय, याचा गोंधळ आता भारत सरकारने संपविला आहे. एसयूव्ही कारचे सर्वात स्पष्ट वैशिष्ट्य, म्हणजे त्यांची ऑफ-रोड ड्रायव्हिंग क्षमता. साधारणपणे त्या मोठ्या आकाराच्या कार असतात. आता सरकारनेच कर निश्चितीसाठी या SUV ची व्याख्या केली आहे. तसेच लवकरच आता एमयूव्ही व इतर प्रकारही या सरकारी व्याख्येत येणार असल्याचे दिसत आहे.
SUV ची व्याख्या काय आहे?
जीएसटी कौन्सिलच्या ४८ व्या बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी SUV म्हणजे काय, याची एक मानक व्याख्या तयार केली आहे. भारतात विकल्या जाणार्‍या कारच्या सर्वात लोकप्रिय प्रकारांपैकी SUV हा एक प्रकार आहे. आत्तापर्यंत, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये SUV कशामुळे बनते याच्या वेगवेगळ्या व्याख्या होत्या ज्यामुळे ऑटोमेकर्स आणि कार खरेदीदारांमध्ये SUV म्हणजे नेमकं काय आहे याबद्दल अनेकदा गोंधळ निर्माण होतो. आता, स्वत:ला SUV म्हणवता येण्यासाठी कारची मानक आवश्यकता अशी आहे की, वाहनाची इंजिन क्षमता १५००cc पेक्षा जास्त असावी, त्याची लांबी ४०००mm पेक्षा जास्त असावी आणि १७० ग्राउंड क्लिअरन्स असावा.
(हे ही वाचा : Maruti Electric Car: Tata ला टक्कर द्यायला येतेय Maruti ची पहिली स्वस्त Electric Car; जाणून घ्या कधी होणार लाँच? )
जर एखादी कार यापैकी कोणत्याही एका अटीचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली, तर ती SUV म्हणून वर्गीकृत केली जाणार नाही. असे कौन्सिलने स्पष्ट केले आहे. तसेच एसयूव्हीचे वर्गीकरण मिळवण्यासाठी या तीनही निकष पूर्ण करावे लागतील.
जीएसटी कौन्सिलच्या ४८ व्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, २२ टक्के भरपाई उपकराचा उच्च दर फक्त एसयूव्ही श्रेणीत येणाऱ्या वाहनांना लागू आहे. चारही अटी पूर्ण करणारी वाहने एसयूव्ही अंतर्गत वर्गीकृत करण्यात आली आहेत. यामध्ये १५०० सीसीपेक्षा जास्त इंजिन क्षमता, ४००० मीमीपेक्षा जास्त लांबी आणि १७० मीमीपेक्षा जास्त ग्राउंड क्लिअरन्स यांचा समावेश आहे. सध्या, १५०० पेक्षा जास्त इंजिन क्षमता, ४०००mm पेक्षा जास्त लांबी आणि १७०mm ग्राउंड क्लीयरन्स असलेल्या गाड्यांना २८ टक्के GST आणि २२ टक्के सेस लागू होतो, ज्यामुळे एकूण कर दर ५० टक्के होतो.
येत्या काही दिवसांत, मोबिलिटी युटिलिटी व्हेईकल्स किंवा थोडक्यात एमयूव्ही यांना वर्गीकरण मिळण्यासाठी या अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे का, यावरही समिती लवरकच निर्णय घेणार आहे.
