अलिकडे वाहनांनी अचानक पेट घेतल्याच्या अनेक घटना पुढे आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर जड उद्योग मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला. बुधवारी मंत्रालयाने नव्या सुरक्षा चाचणीची यादी जाहीर केली. विविध ईव्ही प्रमोशन स्कीम अंतर्गत सब्सिडी मिळवण्यासाठी आता इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती कंपन्यांना एप्रिल २०२३ पासून या चाचण्या करणे बंधनकारक असणार आहे.
मंत्रालयाच्या परिपत्रकानुसार, या चाचण्या इलेक्ट्रिक वाहनातील बॅटरीपासून मनुष्याची सुरक्षा वाढवेल. यासाठी तीन स्तरावर बॅटरीची तपासणी आवश्यक राहील. बॅटरी पॅक, बॅटरी व्यवस्थापन प्रणाली आणि सेल असे हे स्तर आहेत. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांनी अचनाक पेट घेतल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. बॅटरीमध्ये स्फोट होऊन जीवितहानी सुद्धा झाली आहे. यामुळे ईव्हीच्या सुरक्षा मानकांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारचे हा निर्णय घेतला आहे.
(मुहूर्त ठरला! ‘या’ दिवशी होणार SUPER METEOR 650 चे पदार्पण, जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स)
मानवी सुरक्षेसाठी काही चाचण्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केल्या जातात, या चाचण्या ऑटोमोबाईल आणि ऑटो संबंधी घटकांसाठी असलेल्या पीएलआय स्किम अंतर्गत मिळणाऱ्या इन्सेन्टिव्ह किंवा पेआऊटसाठी आता १ एप्रिल २०२३ पासून बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत, असे परिपत्रकातून सांगण्यात आले आहे.
स्थानिक पातळीवर तंत्रज्ञान निर्मितीला प्रोत्साहन देणारी सरकारे प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह स्किमची (पीएलआय) घोषणा करतात. नव्या तरतुदीनुसार, सेल स्तरावर ६ चाचण्या, बीएमएस स्तरावर १० चाचण्या आणि बॅटरी पॅक लेव्हलवर सहा चाचण्या आहेत. नव्या मानकांचे इलेक्ट्रिक कार निर्मिती कंपन्यांनीही स्वागत केले आहे. नव्या मानकांमुळे या वाहनांची सुरक्षा वाढणार असून ग्राहकांचा त्यांच्याप्रति असलेला विश्वास वाढण्यास मदत होणार आहे.
