राज्यात पर्यावरणपूरक अशा इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात येत आहे. यासाठी वापरकर्ते आणि कंपन्यांना विविध प्रोत्साहने देणाऱ्या राज्याचे महत्त्वाकांक्षी असे इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२१ जाहीर केलं आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यातील १५ टक्के गाड्यांचं २०२५ पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रुपांतर करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने हॉ़टेल उद्योगाकडे या धोरणाला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केलं आहे. “राज्याचे सर्वसमावेशक इव्ही धोरण मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न आहे. इव्ही उत्पादन आणि वापरासाठी महाराष्ट्राचे स्थान अग्रगण्य आहे. एसओपी, पायाभूत सुविधा आणि प्रोत्साहन यामुळे आम्ही राज्यात इव्हीच्या व्यापक स्वीकृतीसाठी उत्सुक आहोत”, असे राज्याचे पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. मात्र या धोरणाची अमलबजावणी खासगी क्षेत्राच्या पाठिंब्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, असंही त्यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

इव्ही धोरणाबाबत पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि शॅलेट हॉटेल्स यांच्यात बैठक पार पडली. “शॅलेट हॉटेल्सने चांगलं काम केलं आहे. इतर उद्योगांनीही या धोरणाला पाठिंबा देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.”, असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.

Royal Enfield कंपनीने Classic 350 मॉडेलच्या २६,३०० गाड्या परत मागवल्या; कारण…

बैठकीनंतर शॅलेट हॉटेल्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय शेठी यांनी सकारात्मकम प्रतिसाद दिला आहे. “आम्ही महाराष्ट्र सरकारला सक्षमपणे पाठिंब देण्यासाठी उत्सुक आहोत”, असं त्यांनी सांगितलं.