संपूर्ण जगात सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी विक्री जोमात सुरु आहे. अनेक कंपन्या इलेक्ट्रिक कार निर्मिती क्षेत्रात उतरल्या आहेत. मात्र असं असलं तरी अजूनही मुख्य प्रवाहातील खरेदीदारांना इलेक्ट्रिक वाहनं घेणं आवाक्याबाहेर आहे. खर्च आणि योग्य पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने भारतातील इव्ही वाढीस अडथळा निर्माण होत आहे. भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार अनेक प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारच्या FAME II योजनेव्यतिरिक्त, अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश याला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या स्वतःच्या योजना आणि अनुदान देत आहेत. प्रत्येक राज्य वेगवेगळी आनुदानं देत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना एका राज्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत वाहन खरेदी करणं फायदेशीर ठरतं. राज्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सर्वाधिक अनुदानांच्या यादीत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर दिल्लीचा पहिला क्रमांक लागतो. सुधारित महाराष्ट्र इव्ही धोरण गेल्या वर्षी १५ जुलै २०२१ रोजी जाहीर करण्यात आले होते. राज्याला बॅटरीवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांचे भारतातील सर्वोच्च उत्पादक बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. २०२५ पर्यंत सर्व नवीन वाहन नोंदणीपैकी १० टक्के इव्हीचा समावेश करण्याचाही मानस आहे. असे करण्यासाठी, इव्हींना नोंदणी शुल्क आणि रोड करातून सवलत देण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वप्रथम सरकारकडून अनुदानाचे प्रमाण काय आहे? जाणून घेणं आवश्यक आहे. वास्तविक, वाहनात वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम-आयन बॅटरीच्या क्षमतेनुसार अनुदान किंवा प्रोत्साहन केंद्र आणि राज्य सरकारे ठरवतात. म्हणजेच, बॅटरीच्या किलोवॅट्स (kWh) च्या संख्येनुसार अनुदान उपलब्ध होईल. केंद्र आणि राज्ये आपापल्या परीने नोंदणी शुल्क, जीएसटी आणि कर्जावरील करात सूट देतात. २०१९ मध्ये देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने फास्टर अॅडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स इन इंडिया (FAME) लाँच केले. या अंतर्गत सुरुवातीला प्रति किलोवॉट प्रति तास १० हजार रुपये अनुदान दिले जात होते. नंतर जून २०२१ मध्ये, सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही मर्यादा १५ हजार रुपये प्रति किलोवॉटपर्यंत वाढवली. त्याला FAME-II असे नाव देण्यात आले.

आणखी वाचा

लहान मुलांना दुचाकी प्रवासासाठी नवे नियम; हेल्मेट अनिवार्य, अन्यथा हजार रुपये दंड आणि…

महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदीवरील अनुदान

इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करणाऱ्या पहिल्या १ लाख ग्राहकांना प्रति kWh बॅटरी क्षमतेच्या ५ हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनासह अनुदान देण्याची राज्याची योजना आहे. ३१ मार्चपूर्वी ३ kWh बॅटरी असलेली इलेक्ट्रिक दुचाकी घेणार्‍या व्यक्तींसाठी महाराष्ट्र १५ हजार रुपयांपर्यंत अर्ली बर्ड बोनस देत आहे. यापूर्वीची मुदत गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबर होती ती वाढवण्यात आली आहे. सुधारित धोरण लागू झाल्यानंतर इव्ही उत्पादक Ather Energy चे सीईओ तरुण मेहता यांनी जाहीर केले की ,Ather 450 आणि Ather 450X ची किंमत महाराष्ट्रात सर्वात कमी असेल. दुसरीकडे, ई-टू-व्हीलरचे उत्पादक देखील १२ हजार रुपयांपर्यंतच्या बोनससाठी पात्र असतील. मात्र किमान पाच वर्षांची बॅटरी हमी आणि खात्रीशीर बायबॅक योजना असायला हवी.

Renault Kiger, Nissan Magnite आणि Honda Jazz किती सुरक्षित आहेत? जाणून घ्या ग्लोबल NCAP क्रॅश रेटिंगमधील स्कोअर

महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक चारचाकी खरेदीवरील अनुदान

महाराष्ट्राच्या इव्ही धोरण २०२१ नुसार, इलेक्ट्रिक कार आणि एसयूव्हीसाठी आधारभूत प्रोत्साहन दुचाकीसारखंच आहे. बॅटरी क्षमतेच्या प्रति kWh प्रमाणे ५ हजार रुपये आहे. ३० kWh पर्यंत बॅटरी क्षमता सवलतीसाठी पात्र आहेत, एकूण रु. १.५ लाख इतके प्रोत्साहन मिळते. ३१ मार्चपूर्वी खरेदी करणार्‍यांना १ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त प्रोत्साहनासह अनुदान मिळत आहे. टाटा टिगोर ईव्ही झिप्टट्रॉन आणि टाटा नेक्सॉनच्या दोन व्हेरिंयट खरेदी करण्याऱ्यांना या अनुदानाचा फायदा होईल.

चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सुलभ चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील चार वर्षांत सात शहरात २,५०० चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचे लक्ष्य राज्याने ठेवले आहे. नाशिक आणि नागपूरमध्ये प्रत्येकी १५० तर पुण्यात ५०० असतील. त्याशिवाय औरंगाबादमध्ये ७५, अमरावतीमध्ये ३० आणि सोलापूरमध्ये २० प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येणार आहे. या सर्वांमध्ये मुंबई-पुणे, मुंबई-नाशिक, मुंबई-नागपूर आणि पुणे-नाशिक या प्रमुख महामार्गांचा समावेश असेल.

सर्वप्रथम सरकारकडून अनुदानाचे प्रमाण काय आहे? जाणून घेणं आवश्यक आहे. वास्तविक, वाहनात वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम-आयन बॅटरीच्या क्षमतेनुसार अनुदान किंवा प्रोत्साहन केंद्र आणि राज्य सरकारे ठरवतात. म्हणजेच, बॅटरीच्या किलोवॅट्स (kWh) च्या संख्येनुसार अनुदान उपलब्ध होईल. केंद्र आणि राज्ये आपापल्या परीने नोंदणी शुल्क, जीएसटी आणि कर्जावरील करात सूट देतात. २०१९ मध्ये देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने फास्टर अॅडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स इन इंडिया (FAME) लाँच केले. या अंतर्गत सुरुवातीला प्रति किलोवॉट प्रति तास १० हजार रुपये अनुदान दिले जात होते. नंतर जून २०२१ मध्ये, सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही मर्यादा १५ हजार रुपये प्रति किलोवॉटपर्यंत वाढवली. त्याला FAME-II असे नाव देण्यात आले.

आणखी वाचा

लहान मुलांना दुचाकी प्रवासासाठी नवे नियम; हेल्मेट अनिवार्य, अन्यथा हजार रुपये दंड आणि…

महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदीवरील अनुदान

इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करणाऱ्या पहिल्या १ लाख ग्राहकांना प्रति kWh बॅटरी क्षमतेच्या ५ हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनासह अनुदान देण्याची राज्याची योजना आहे. ३१ मार्चपूर्वी ३ kWh बॅटरी असलेली इलेक्ट्रिक दुचाकी घेणार्‍या व्यक्तींसाठी महाराष्ट्र १५ हजार रुपयांपर्यंत अर्ली बर्ड बोनस देत आहे. यापूर्वीची मुदत गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबर होती ती वाढवण्यात आली आहे. सुधारित धोरण लागू झाल्यानंतर इव्ही उत्पादक Ather Energy चे सीईओ तरुण मेहता यांनी जाहीर केले की ,Ather 450 आणि Ather 450X ची किंमत महाराष्ट्रात सर्वात कमी असेल. दुसरीकडे, ई-टू-व्हीलरचे उत्पादक देखील १२ हजार रुपयांपर्यंतच्या बोनससाठी पात्र असतील. मात्र किमान पाच वर्षांची बॅटरी हमी आणि खात्रीशीर बायबॅक योजना असायला हवी.

Renault Kiger, Nissan Magnite आणि Honda Jazz किती सुरक्षित आहेत? जाणून घ्या ग्लोबल NCAP क्रॅश रेटिंगमधील स्कोअर

महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक चारचाकी खरेदीवरील अनुदान

महाराष्ट्राच्या इव्ही धोरण २०२१ नुसार, इलेक्ट्रिक कार आणि एसयूव्हीसाठी आधारभूत प्रोत्साहन दुचाकीसारखंच आहे. बॅटरी क्षमतेच्या प्रति kWh प्रमाणे ५ हजार रुपये आहे. ३० kWh पर्यंत बॅटरी क्षमता सवलतीसाठी पात्र आहेत, एकूण रु. १.५ लाख इतके प्रोत्साहन मिळते. ३१ मार्चपूर्वी खरेदी करणार्‍यांना १ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त प्रोत्साहनासह अनुदान मिळत आहे. टाटा टिगोर ईव्ही झिप्टट्रॉन आणि टाटा नेक्सॉनच्या दोन व्हेरिंयट खरेदी करण्याऱ्यांना या अनुदानाचा फायदा होईल.

चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर

इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सुलभ चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील चार वर्षांत सात शहरात २,५०० चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचे लक्ष्य राज्याने ठेवले आहे. नाशिक आणि नागपूरमध्ये प्रत्येकी १५० तर पुण्यात ५०० असतील. त्याशिवाय औरंगाबादमध्ये ७५, अमरावतीमध्ये ३० आणि सोलापूरमध्ये २० प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येणार आहे. या सर्वांमध्ये मुंबई-पुणे, मुंबई-नाशिक, मुंबई-नागपूर आणि पुणे-नाशिक या प्रमुख महामार्गांचा समावेश असेल.