New Toll Tax Rules National Highways Fee regulation : भारतात रस्ते, महामार्ग व द्रुतगती मार्गांचं बांधकाम वेगाने चालू आहे. देशभर रस्त्यांचं मोठं जाळं तयार केलं जात आहे. त्याच गतीने देशात वाहनं आणि वाहतूकही वाढत आहे. आता या वाहनांना अधिक गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार तुम्ही महामार्ग व एक्सप्रेस वेवर वाहन चालवत असाल तर २० किमीपर्यंत तुम्हाला कोणताही टोल भरावा लागणार नाही. केंद्र सरकारने ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टिम (GNSS) असलेल्या खासगी वाहनांना २० किमीपर्यंतच्या टोलमधून सूट दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम २००८ मध्ये संशोधन केलं आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने जीपीएस आधारित टोल प्रणालीला मान्यता दिली आहे. ज्या वाहनांमध्ये जीपीएस प्रणाली असेल त्या वाहनांना आता टोल नाक्यांवर थांबावं लागणार नाही. तसेच त्यांना फास्टॅगचीही गरज भासणार नही. नवीन सॅटेलाइट आधारित प्रणालीद्वारे केवळ वाहनांवरील नंबर प्लेटच्या मदतीने टोल टॅक्स कापला जाईल. वाहन महामार्गांवर किती किलोमीटर चालवलं आहे त्यानुसार टोल कापला जाईल. या वाहनधारकांना टोल नाक्यावर थांबावं लागणार नाही, त्यांना फास्टॅग बाळगण्याची आवश्यकता नाही, तसेच रोख पैसेही द्यावे लागणार नाहीत. हे वाहनधारक कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुसाट प्रवास करू शकतात. नवीन प्रणालीमुळे जीपीएसद्वारे वाहनधारकांकडून टोल वसूल केला जाईल. जीएनएसएससह सुसज्ज असलेल्या खासगी वाहनांना सरकारने २० किमीपर्यंतच्या टोल टॅक्समधून सूट दिली आहे.

आणखी वाचा

हे ही वाचा >> Nitin Gadkari : दोन वर्षांत इलेक्ट्रिक वाहने पेट्रोल-डिझेल वाहनांच्या दरात मिळतील : नितीन गडकरी

जितका प्रवास, तितका टोल टॅक्स द्यावा लागणार

नवीन नियमानुसार महामार्ग व द्रूतगती मार्गांवर वाहनांनी जितका प्रवास केला असेल तितकाच त्यांच्याकडून टोल टॅक्स वसूल केला जाईल. नवीन सॅटेलाइट आधारित टोल प्रणाली ही जीएनएसएस तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. या जीपीएस प्रणालीद्वारे वाहनांचं नेमकं लोकेशन समजतं. या प्रणालीद्वारे वाहनांनी किती अंतर पार केलं आहे ते समजतं. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या वाहनाने जितका प्रवास कराल तेवढाच टोल टॅक्स तुम्हाला द्यावा लागेल. यासाठी गाड्या ऑन बोर्ड युनिट्स व जीपीएससह सुसज्ज असायला हव्यात. नवी जीएनएसएस प्रणाली ही फास्टॅग व ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तंत्रज्ञानापेक्षा वेगळी आहे.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम २००८ मध्ये संशोधन केलं आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारने जीपीएस आधारित टोल प्रणालीला मान्यता दिली आहे. ज्या वाहनांमध्ये जीपीएस प्रणाली असेल त्या वाहनांना आता टोल नाक्यांवर थांबावं लागणार नाही. तसेच त्यांना फास्टॅगचीही गरज भासणार नही. नवीन सॅटेलाइट आधारित प्रणालीद्वारे केवळ वाहनांवरील नंबर प्लेटच्या मदतीने टोल टॅक्स कापला जाईल. वाहन महामार्गांवर किती किलोमीटर चालवलं आहे त्यानुसार टोल कापला जाईल. या वाहनधारकांना टोल नाक्यावर थांबावं लागणार नाही, त्यांना फास्टॅग बाळगण्याची आवश्यकता नाही, तसेच रोख पैसेही द्यावे लागणार नाहीत. हे वाहनधारक कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुसाट प्रवास करू शकतात. नवीन प्रणालीमुळे जीपीएसद्वारे वाहनधारकांकडून टोल वसूल केला जाईल. जीएनएसएससह सुसज्ज असलेल्या खासगी वाहनांना सरकारने २० किमीपर्यंतच्या टोल टॅक्समधून सूट दिली आहे.

आणखी वाचा

हे ही वाचा >> Nitin Gadkari : दोन वर्षांत इलेक्ट्रिक वाहने पेट्रोल-डिझेल वाहनांच्या दरात मिळतील : नितीन गडकरी

जितका प्रवास, तितका टोल टॅक्स द्यावा लागणार

नवीन नियमानुसार महामार्ग व द्रूतगती मार्गांवर वाहनांनी जितका प्रवास केला असेल तितकाच त्यांच्याकडून टोल टॅक्स वसूल केला जाईल. नवीन सॅटेलाइट आधारित टोल प्रणाली ही जीएनएसएस तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. या जीपीएस प्रणालीद्वारे वाहनांचं नेमकं लोकेशन समजतं. या प्रणालीद्वारे वाहनांनी किती अंतर पार केलं आहे ते समजतं. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या वाहनाने जितका प्रवास कराल तेवढाच टोल टॅक्स तुम्हाला द्यावा लागेल. यासाठी गाड्या ऑन बोर्ड युनिट्स व जीपीएससह सुसज्ज असायला हव्यात. नवी जीएनएसएस प्रणाली ही फास्टॅग व ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तंत्रज्ञानापेक्षा वेगळी आहे.