केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ताफ्यातील आणि परिवहन मंडळातील पंधरा वर्षांपूर्वीची ९ लाख वाहने आणि बस १ एप्रिलपासून रस्त्यावर धावणार नाहीत. ती भंगारात काढली जातील व त्यांच्या जागी नवीन वाहने घेतले जातील, अशी घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. एफआयसीसीआय (FICCI) तर्फे आयोजित एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना गडकरी यांनी ही माहिती दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, सरकार इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुलभ करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे. त्यामुळे आता १५ वर्षांहून अधिक जुनी नऊ लाखांहून अधिक सरकारी वाहने स्क्रॅप करण्यास मान्यता दिली आहे. १ एप्रिलपासून अशी सर्व वाहने रस्त्यावरून हटवून त्यांच्या जागी नवीन वाहने येणार आहेत.

आणखी वाचा

(हे ही वाचा : मारुती सुझुकीच्या नावावर पुन्हा नवा ‘विक्रीचा विक्रम’; भारतात झाली ‘इतक्या’ कोटींची विक्री)

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या ताज्या अधिसूचनेनुसार, १ एप्रिलपासून, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मालकीची सर्व वाहने, ज्यात परिवहन महामंडळांच्या मालकीच्या बसेस आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, १५ वर्षांहून अधिक जुन्या आहेत, त्यांची नोंदणी रद्द केली जाईल.

पर्याय काय असेल?

केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “आम्ही आता १५ वर्षांहून अधिक जुनी नऊ लाख सरकारी वाहने स्क्रॅप करण्यास मान्यता दिली आहे आणि प्रदूषण करणाऱ्या बस आणि कार रस्त्यावर उतरवून त्याऐवजी पर्यायी इंधन असलेली नवीन वाहने आणली जातील.” अधिसूचनेत म्हटले आहे की, देशाच्या संरक्षणासाठी आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी वापरल्या जाणार्‍या विशेष उद्देशाच्या वाहनांना हा नियम लागू होणार नाही.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, सरकार इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुलभ करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे. त्यामुळे आता १५ वर्षांहून अधिक जुनी नऊ लाखांहून अधिक सरकारी वाहने स्क्रॅप करण्यास मान्यता दिली आहे. १ एप्रिलपासून अशी सर्व वाहने रस्त्यावरून हटवून त्यांच्या जागी नवीन वाहने येणार आहेत.

आणखी वाचा

(हे ही वाचा : मारुती सुझुकीच्या नावावर पुन्हा नवा ‘विक्रीचा विक्रम’; भारतात झाली ‘इतक्या’ कोटींची विक्री)

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या ताज्या अधिसूचनेनुसार, १ एप्रिलपासून, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मालकीची सर्व वाहने, ज्यात परिवहन महामंडळांच्या मालकीच्या बसेस आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, १५ वर्षांहून अधिक जुन्या आहेत, त्यांची नोंदणी रद्द केली जाईल.

पर्याय काय असेल?

केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “आम्ही आता १५ वर्षांहून अधिक जुनी नऊ लाख सरकारी वाहने स्क्रॅप करण्यास मान्यता दिली आहे आणि प्रदूषण करणाऱ्या बस आणि कार रस्त्यावर उतरवून त्याऐवजी पर्यायी इंधन असलेली नवीन वाहने आणली जातील.” अधिसूचनेत म्हटले आहे की, देशाच्या संरक्षणासाठी आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी वापरल्या जाणार्‍या विशेष उद्देशाच्या वाहनांना हा नियम लागू होणार नाही.