भारतामध्ये सध्या EV कार्स खरेदी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. Auto Expo २०२३ मध्ये देखील अनेक कंपन्यांनी आपल्या EV कार्स सादर केल्या होत्या. याविषयाशी संबंधित केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, २०२३ या वर्षात जानेवारी महिन्यापासून आतापर्यंत २.७८ लाखांपेक्षा आधी इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तसेच लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना नितीन गडकरी म्हणाले की, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश वाहन पोर्टलवर स्थलांतरित होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत आणि म्हणून त्यांचा डेटा अंशतः ईव्ही नोंदणीमध्ये समाविष्ट केला आहे. मात्र यामध्ये तेलंगणा आणि लक्षद्वीपचा डेटा पोर्टलवर उपलब्ध नाही. पोर्टवर उपल्बध असलेल्या आकडेवारीनुसार २०२१ मध्ये भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची (EV) ३,२९,८०८ युनिट्सवरून २०२२ या वर्षात १०,२०,६७९ युनिट्सपर्यंत वाढली आहे.

हेही वाचा : Car Price Hike: ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! Honda आपल्या Amaze कारच्या किंमतीमध्ये करणार ‘इतक्या’ हजारांची वाढ

अन्य एका प्रश्नाचे उत्तर देत असताना गडकरी म्हणाले, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) सरकारच्या हरित महामार्ग धोरणांतर्गत २०१६ -१७ ते २०२२ -२३ या आर्थिक वर्षात ३४४.२७ लाख झाडे लावण्यात आली आहेत. NHAI हे ब्राउनफिल्ड राष्ट्रीय महामार्ग आणि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेवर प्रत्येक ३० ते ४० किमी अंतरावर वेसाइड सुविधा (WSAs) विकसित करण्याच्या संकल्पनेवर काम करत आहे.

नितीन गडकरी यांच्या म्हणण्यानुसार खाजगी गुंतवणूकदारांसाठी व्यवसाय करण्याच्या प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली सुरु केली आहे. या प्रणालीद्वारे स्वयंचलित चाचणी केंद्रे आणि नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधांच्या स्थापनेसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र मंजूर करण्यासाठी प्रक्रिया सोपी केली आहे.

हेही वाचा : Petrol-Diesel Price on 24 March: राज्यातील ‘या’ शहरात पेट्रोल डिझेल महागले; पाहा तुमच्या शहरातील आजचे दर

ते पुढे म्हणाले की, सध्या १८ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश स्वयंसेवी वाहन फ्लीट मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (V-VMP) साठी अर्ज स्वीकारण्यासाठी NSWS वर आहेत. ज्यामध्ये आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंदीगड, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे. १७ राज्यांमध्ये नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा सुरू करण्यासाठी सरकारला ७९ गुंतवणूकदारांकडून अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी सरकारने ४८ अर्जांना परवानगी दिली आहे.

जानेवारी २०२२ ते २० मार्च २०२३ पर्यंत देशामध्ये ८,२२० वाहने स्क्रॅप करण्यात आली आहेत. ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक ६,२४७ जुनी वाहने स्क्रॅप करण्यात आली आहेत. त्यापाठोपाठ गुजरातमध्ये १,२४४ आणि आसाममध्ये ३५७ वाहने स्क्रॅप करण्यात आली आहेत.