Vehicle Scrapping Policy: जुन्या वाहनांमुळं होणारं प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि नवीन वाहनं स्वस्त दरात मिळावीत, यासाठी केंद्र सरकारनं वाहनांना स्क्रॅपिंग धोरण लागू केलं होतं. आता केंद्र सरकार आणि वाहन उद्योगाने नवीन कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना स्क्रॅपिंग प्रमाणपत्राच्या बदल्यात सूट देण्याचे मान्य केले आहे. या पाऊलामुळे सणासुदीत ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (सियाम) च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी याविषयी सविस्तर चर्चा केली असल्याची माहिती समोर आली आहे. वाहन स्क्रॅपिंग धोरण काय आहे? वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाचा उद्देश जुनी आणि प्रदूषित वाहने टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्याची योजना आहे. १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होणारे हे धोरण आता राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील जुनी वाहने स्क्रॅप केल्यानंतर खरेदी केलेल्या नवीन वाहनांवर सूट देईल. २०२१ मध्ये, सरकारने अयोग्य आणि प्रदूषणकारी वाहने टप्प्याटप्प्याने बाहेर काढण्यासाठी राष्ट्रीय वाहन स्क्रॅपेज धोरण लाँच केले आणि नितीन गडकरी म्हणाले की, प्रत्येक शहराच्या केंद्रापासून १५० किलोमीटरच्या आत ऑटोमोबाईल स्क्रॅपिंग सुविधा विकसित करण्याची योजना आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या मते, या प्रकल्पामुळे अंदाजे १०,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक आणि ३५,००० रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. या धोरणांतर्गत, २० वर्षांपेक्षा जुनी खाजगी प्रवासी वाहने आणि १५ वर्षांपेक्षा जुनी व्यावसायिक वाहने फिटनेस प्रमाणपत्र मिळवण्यात अयशस्वी ठरले तर त्यांची नोंदणी रद्द केली जाईल. (हे ही वाचा : Honda Shine अन् TVS Raider 125 समोर तगडं आव्हान; Hero ने नव्या अवतारात आणली स्वस्त बाईक, किंमत… ) प्रवासी कारवर किती मिळणार सूट मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, ह्युंदाई, किआ, टोयोटा आणि इतर प्रवासी वाहन उत्पादक स्क्रॅप केलेल्या वाहनांच्या बदल्यात नवीन कार खरेदी करण्यावर १.५ टक्के किंवा रु. २०,००० (जे कमी असेल) ची सवलत देतील. मर्सिडीज-बेंझ इंडियाने विद्यमान ऑफर व्यतिरिक्त २५,००० रुपयांची सवलत जाहीर केली आहे. आगामी काळात आणखी काही कंपन्या स्क्रॅपऐवजी नवीन कार खरेदीवर अतिरिक्त सवलत जाहीर करू शकतात. व्यावसायिक वाहनांवर सूट टाटा मोटर्स, वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हेईकल्स, अशोक लेलँड, महिंद्रा अँड महिंद्रा, फोर्स मोटर्स, इसुझू मोटर्स आणि इतर व्यावसायिक वाहन उत्पादकांनी ३.५ टनांपेक्षा जास्त वजनाच्या भंगार व्यावसायिक मालवाहू वाहनांसाठी एक्स-शोरूम किमतीच्या ३ टक्के सवलत देण्याचे मान्य केले आहे. ३.५ टनांपेक्षा कमी वजनाच्या वाहनांसाठी १.५ टक्के सवलत दिली जाईल. याशिवाय जड आणि हलकी व्यावसायिक वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी ट्रेडेड डिपॉझिट प्रमाणपत्र वापरणाऱ्या खरेदीदारांना अनुक्रमे २.७५ टक्के आणि १.२५ टक्के सूट मिळेल. भंगार धोरणाबाबत सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. मात्र सर्व प्रयत्न करूनही स्वेच्छेने वाहनांचे भंगारात रुपांतर करण्याच्या मोहिमेला गती मिळालेली नाही. मार्च २०२५ पर्यंत ९०,००० जुनी सरकारी वाहने भंगारात बदलण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ६० नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग केंद्रे आणि ७५ स्वयंचलित चाचणी केंद्रे स्थापन करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत.
