प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. याच अनुषंगाने आता सरकारकडून आणखी एक नियम लागू करण्यात येत आहे. या नियमानुसार आता सर्व वाहनधारकांना ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनमधूनच वाहनाचे फिटनेस सर्टिफिकेट घ्यावे लागणार आहे. म्हणजेच, आता इतर कोणत्याही ठिकाणाहून घेतलेले वाहनाचे फिटनेस सर्टिफिकेट वैध राहणार नाही. हा नियम सुरू करण्यासाठी सरकारने १ वर्षाची मुदत दिली आहे.
केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. ज्या अंतर्गत परिवहन वाहनांना नोंदणीकृत ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनमधूनच फिटनेस सर्टिफिकेट घेणे बंधनकारक आहे. पुढील वर्षापासून सरकार हा नियम लागू करणार आहे.
कोणत्या वाहनांवर हा नियम कधीपासून लागू होणार आहे
अधिसूचनेनुसार, ०१ एप्रिल २०२३ पासून अवजड माल वाहने किंवा अवजड प्रवासी मोटार वाहनांसाठी आणि १ जून २०२४ पासून मध्यम मालवाहू वाहने किंवा मध्यम प्रवासी मोटार वाहन, हलकी मोटार वाहनांसाठी अशी पडताळणी अनिवार्य केली जाईल.
आणखी वाचा : केवळ २३ ते ३५ हजारात मिळतेय TVS Ntorq 125 जाणून घ्या ऑफर
मंत्रालयाने सल्ला मागितला होता
मंत्रालयाने यापूर्वी नियमांमध्ये बदल प्रस्तावित करणारी मसुदा अधिसूचना जारी केली होती आणि अंतिम अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी सल्लामसलत आणि हरकती किंवा सूचनांसाठी ३० दिवस दिले होते. त्यानंतर नवीन नियम लागू करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करण्यासाठी तयार केलेल्या नियमात आठ वर्षांपर्यंतच्या वाहनांसाठी दोन वर्षांसाठी आणि आठ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांसाठी एक वर्षासाठी फिटनेस सर्टिफिकेटची तरतूद आहे.
आणखी वाचा : हिरोच्या दोन नव्या इलेक्ट्रिक स्कूटर भेटीला; एका चार्जमध्ये १४० किमीची रेंज, जाणून घ्या किंमत
काय परिणाम होईल
या नियमाची अंमलबजावणी झाल्यास प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी होऊ शकते. तसेच, जी वाहने खूप जुनी आहेत, तरीही बनावट मार्गाने धावत आहेत, त्यांची संख्याही कमी होईल. तसेच नवीन नियम लागू झाल्याने ट्रॅफिकसारख्या समस्याही कमी होऊ शकतात.
