वाहनांपासून निर्माण होणार्‍या प्रदूषणला कमी करण्यासाठी भारत सरकार जोरदार प्रयत्न करत आहे आणि आता या संदर्भात एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सर्व खासगी आणि व्यावसायिक वाहनांच्या विंडशील्डवर फिटनेस प्रमाणपत्राची प्लेट लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही फिटनेस प्लेट वाहनांच्या नंबर प्लेटसारखी असेल, ज्यावर फिटनेसची एक्सपायरी डेट स्पष्टपणे लिहिलेली असेल. तसेच निळ्या स्टिकरवर पिवळ्या रंगात लिहिलेले असेल की वाहन किती दिवस फिट असेल. या फॉरमॅटमध्ये तारीख-महिना-वर्ष (DD-MM-YY) प्रविष्ट केले जाईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

फिटनेस प्लेट नसल्यास भरावा लागणार दंड

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नवीन नियमासाठी मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. सध्या, १ महिन्यासाठी जनता आणि भागधारकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत, त्यानंतर सरकार हा नियम लागू करेल. शासनाच्या या निर्णयात १० वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने आणि १५ वर्षांपेक्षा जुनी खासगी वाहने रस्त्यावरून हटवण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत. आकडेवारीवर नजर टाकली तर देशात २० वर्षांपेक्षा जुनी ५१ लाख हलकी मोटार वाहने आणि १५ वर्षांपेक्षा जुनी ३४ लाख वाहने चालवली जात आहेत. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांना जबर दंड आकारण्याची तरतूदही सरकार करत आहे.

आणखी वाचा

ताबडतोब स्क्रॅप करण्यासाठी पाठवली जाईल गाडी

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे १७ लाख मध्यम आणि अवजड व्यावसायिक वाहने १५ वर्षांपेक्षा जुनी आहेत आणि त्यात या गाड्या वैध फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय चालवली जात आहेत. दुचाकी वाहनांबद्दल सांगायचे तर फिटनेस सर्टिफिकेट मडगार्ड किंवा मास्क किंवा ऍप्रन सारख्या रिकाम्या जागेत बसवले जाईल. दिल्ली आणि हरियाणा सरकारने हा निर्णय आधीच दिला असून १ एप्रिलपासून हा नियम काळजीपूर्वक लागू केला जाणार आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर फिटनेस सर्टिफिकेट नसलेली जुनी वाहने रस्त्यावर धावताना आढळल्यास ती तात्काळ स्क्रॅप करण्यासाठी पाठवली जातील.

फिटनेस प्लेट नसल्यास भरावा लागणार दंड

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नवीन नियमासाठी मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. सध्या, १ महिन्यासाठी जनता आणि भागधारकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत, त्यानंतर सरकार हा नियम लागू करेल. शासनाच्या या निर्णयात १० वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने आणि १५ वर्षांपेक्षा जुनी खासगी वाहने रस्त्यावरून हटवण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत. आकडेवारीवर नजर टाकली तर देशात २० वर्षांपेक्षा जुनी ५१ लाख हलकी मोटार वाहने आणि १५ वर्षांपेक्षा जुनी ३४ लाख वाहने चालवली जात आहेत. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांना जबर दंड आकारण्याची तरतूदही सरकार करत आहे.

आणखी वाचा

ताबडतोब स्क्रॅप करण्यासाठी पाठवली जाईल गाडी

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे १७ लाख मध्यम आणि अवजड व्यावसायिक वाहने १५ वर्षांपेक्षा जुनी आहेत आणि त्यात या गाड्या वैध फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय चालवली जात आहेत. दुचाकी वाहनांबद्दल सांगायचे तर फिटनेस सर्टिफिकेट मडगार्ड किंवा मास्क किंवा ऍप्रन सारख्या रिकाम्या जागेत बसवले जाईल. दिल्ली आणि हरियाणा सरकारने हा निर्णय आधीच दिला असून १ एप्रिलपासून हा नियम काळजीपूर्वक लागू केला जाणार आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर फिटनेस सर्टिफिकेट नसलेली जुनी वाहने रस्त्यावर धावताना आढळल्यास ती तात्काळ स्क्रॅप करण्यासाठी पाठवली जातील.