Discount On Electronic Vehicle: पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यामुळे देशभरातील लोक आता इलेक्ट्रिक वाहनांकडे पर्याय म्हणून पाहात आहेत. आता देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची बाजारपेठ झपाट्याने वाढत आहे. परंतु इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. या किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि वेगवेगळी राज्य सरकारे प्रयत्न करत आहेत. भारत सरकारही इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. भारत सरकार देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी इलेक्ट्रिक वाहनं स्वीकारावी यासाठी सरकारकडून सबसिडी दिली जात आहे. याचदरम्यान, आता नागरिकांसाठी आणखी एक चांगली बातमी समोर आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘या’ राज्यात इलेक्ट्रॉनिक वाहनांवर मोठी सूट

पंजाब सरकारने राज्यात इलेक्ट्रिक वाहन धोरण (PEVP) २०२२ ला मान्यता दिली आहे. याचा फायदा सर्वसामान्यांसह निसर्गालाही होणार आहे. या नवीन धोरणाचा लाभ राज्यातील जनतेला प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर मिळणार आहे. म्हणजेच, ईव्हीच्या पहिल्या एक लाख खरेदीदारांना १०,००० रुपयांपर्यंत सूट मिळेल. त्याच वेळी, ई-रिक्षाच्या पहिल्या १०,००० खरेदीदारांना सरकारकडून ३०,००० रुपयांपर्यंत सवलत किंवा आर्थिक प्रोत्साहन मिळेल. हलक्या व्यावसायिक वाहनांच्या पहिल्या ५,००० खरेदीदारांना ३०,००० ते ५०,००० रुपयांपर्यंत सूट मिळेल.

आणखी वाचा

(हे ही वाचा : जबराट! ‘या’ कारची जगभरात चर्चा, अवघ्या ३ सेकंदात १०० किमीचा वेग, बॅटरीशिवाय धावणार २००० किमी..!)

एवढेच नाही तर ईव्ही खरेदीदारांसाठी नोंदणी शुल्क आणि रोड टॅक्स माफ करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पंजाब EV धोरण 2022 चे उद्दिष्ट लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला आणि भटिंडा सारख्या शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे आहे. पंजाब राज्यातील एकूण वाहनांपैकी ५० टक्के वाहने या शहरांमध्ये आहेत.

देशातील या राज्यात ‘मोठ्या प्रमाणावर’ चार्जिंग स्टेशन उभारले जातील, असेही सरकारने म्हटले आहे. राज्याला इलेक्ट्रिक वाहने, पार्ट्स आणि इलेक्ट्रिक बॅटरी बनवण्याचे केंद्र बनविण्यावरही भर दिला जाणार आहे. या क्षेत्रात संशोधन आणि विकासासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव आहे. २३-२४ फेब्रुवारीला मोहाली येथे होणाऱ्या गुंतवणूकदारांच्या शिखर परिषदेला काही दिवस बाकी असताना सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.