Six Airbags In Car: वाहनांमध्ये सुरक्षेसाठी दिल्या जाणाऱ्या एअरबॅग्सची खूप चर्चा ऐकायला मिळतेय. वाहनांच्या सुरक्षेबाबत, एअरबॅगची संख्या सहापर्यंत वाढविण्याबाबत दीर्घ चर्चा झाली. मात्र आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कारमधील सहा एअरबॅग सरकारकडून अनिवार्य करण्यात येणार नसल्याची माहिती दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गडकरी काय म्हणाले?

दिल्लीत आयोजित ACM कार्यक्रमात केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी एअरबॅग्जची माहिती दिली. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, या वर्षाच्या सुरुवातीला नवीन क्रॅश चाचणी नियम लागू केल्यानंतर, केंद्र सरकार यापुढे कारमध्ये सहा एअरबॅगचा सुरक्षा नियम अनिवार्य करणार नाही. ते म्हणाले की, देशातील अनेक वाहन उत्पादक आधीच त्यांच्या कारमध्ये सहा एअरबॅग देत आहेत. कंपन्यांकडून अशा कारच्या जाहिरातीही केल्या जात आहेत. त्यानंतर सहा एअरबॅग अनिवार्य करण्याची गरज नाही. आता ग्राहक सुरक्षिततेबाबत जागरूक झाले आहेत. त्यानंतर सहा एअरबॅगचे संरक्षण देणाऱ्या अशा कारच्या मागणीत वाढ झाली आहे.

आणखी वाचा

(हे ही वाचा : कोणत्या एसयूव्ही कारच्या विक्रीतून सरकारच्या खात्यात होतात सर्वाधिक पैसे जमा? पाहा किती कर आकारला जातो? )

हा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता

केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये कारमधील सहा एअरबॅग्जबाबत निर्णय घेतला होता. गेल्या वर्षी ही माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोशल मीडियावर दिली होती. त्यानंतर केंद्रीय मंत्र्याकडून सांगण्यात आले की, ऑटो उद्योगाला भेडसावणाऱ्या जागतिक पुरवठ्यातील अडथळे आणि त्याचा व्यापक आर्थिक परिस्थितीवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन, ०१ ऑक्टोबर २०२३ पासून प्रवासी कारमध्ये (M-1 श्रेणी) किमान ६ एअरबॅग आहेत. अनिवार्य करून प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

२०२२ मध्येच एका वाहिनीला केंद्रीय मंत्र्यांनी मुलाखत दिली होती. ज्यामध्ये त्यांनी चारचाकी वाहनांच्या सुरक्षेबाबत वक्तव्य केले होते. ते म्हणाले होते की, निर्यात केलेल्या कारमध्ये कंपन्या सहा एअरबॅग देतात, परंतु जेव्हा तेच युनिट भारतासाठी बनवले जाते तेव्हा त्यात फक्त चार एअरबॅग दिल्या जातात. एक एअरबॅग बनवण्यासाठी फक्त नऊशे रुपये खर्च येतो. मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाल्यास एअरबॅगच्या किमतीतही लक्षणीय घट होईल.

गडकरी काय म्हणाले?

दिल्लीत आयोजित ACM कार्यक्रमात केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी एअरबॅग्जची माहिती दिली. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, या वर्षाच्या सुरुवातीला नवीन क्रॅश चाचणी नियम लागू केल्यानंतर, केंद्र सरकार यापुढे कारमध्ये सहा एअरबॅगचा सुरक्षा नियम अनिवार्य करणार नाही. ते म्हणाले की, देशातील अनेक वाहन उत्पादक आधीच त्यांच्या कारमध्ये सहा एअरबॅग देत आहेत. कंपन्यांकडून अशा कारच्या जाहिरातीही केल्या जात आहेत. त्यानंतर सहा एअरबॅग अनिवार्य करण्याची गरज नाही. आता ग्राहक सुरक्षिततेबाबत जागरूक झाले आहेत. त्यानंतर सहा एअरबॅगचे संरक्षण देणाऱ्या अशा कारच्या मागणीत वाढ झाली आहे.

आणखी वाचा

(हे ही वाचा : कोणत्या एसयूव्ही कारच्या विक्रीतून सरकारच्या खात्यात होतात सर्वाधिक पैसे जमा? पाहा किती कर आकारला जातो? )

हा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता

केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये कारमधील सहा एअरबॅग्जबाबत निर्णय घेतला होता. गेल्या वर्षी ही माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोशल मीडियावर दिली होती. त्यानंतर केंद्रीय मंत्र्याकडून सांगण्यात आले की, ऑटो उद्योगाला भेडसावणाऱ्या जागतिक पुरवठ्यातील अडथळे आणि त्याचा व्यापक आर्थिक परिस्थितीवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन, ०१ ऑक्टोबर २०२३ पासून प्रवासी कारमध्ये (M-1 श्रेणी) किमान ६ एअरबॅग आहेत. अनिवार्य करून प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

२०२२ मध्येच एका वाहिनीला केंद्रीय मंत्र्यांनी मुलाखत दिली होती. ज्यामध्ये त्यांनी चारचाकी वाहनांच्या सुरक्षेबाबत वक्तव्य केले होते. ते म्हणाले होते की, निर्यात केलेल्या कारमध्ये कंपन्या सहा एअरबॅग देतात, परंतु जेव्हा तेच युनिट भारतासाठी बनवले जाते तेव्हा त्यात फक्त चार एअरबॅग दिल्या जातात. एक एअरबॅग बनवण्यासाठी फक्त नऊशे रुपये खर्च येतो. मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाल्यास एअरबॅगच्या किमतीतही लक्षणीय घट होईल.