देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची सर्वाधिक मागणी उत्तर प्रदेशात; महाराष्ट्राबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले…

“पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी व्हावा या उद्देशाने देशात इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांना प्रोत्साहन दिलं जात आहे. यासाठी २०१५ मध्ये फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स इन इंडिया (FAME इंडिया) योजना तयार केली आहे.”, असं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितलं. सध्या फेम इंडिया योजनेचा दुसरा टप्पा १ एप्रिल २०१९ पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेला एकूण १० हजार कोटी रुपयांचं अर्थसंकल्पीय सहाय्य आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून कमी करत ५ टक्के करण्यात आला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जर/चार्जिंग स्टेशनवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. राज्यसभेत एका विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना गडकरी म्हणाले की, “सध्या राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्व फी प्लाझा फास्टॅग सुविधेने सुसज्ज आहेत. सुमारे ३५ बँका (सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांसह) रस्ते वापरकर्त्यांना फास्टटॅग जारी करत आहेत. १४ अधिग्रहित बँका टोल प्लाझावर व्यवहार करण्यासाठी सक्रिय आहेत.

आणखी वाचा

मतदानाच्या दिवशी बेस्ट बसच्या जादा फेऱ्या; दिव्यांग, वृद्ध मतदारांसाठी ‘लो फ्लोअर डेक’ बस धावणार

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

ई-शिवनेरीमध्ये अनधिकृतपणे प्रवासी बसवले

एपीएमसीतील पार्किंग समस्या जटिल, ट्रकच्या दुहेरी पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडी

शहरबात : नाकाबंदीचे फलित

मुंबई : पसंतीच्या वाहन क्रमांकांची खरेदी कमी; महसूल जास्त, दोन महिन्यांत १० कोटी रुपयांचा महसूल

बंदोबस्ताची रंगीत तालीम; मध्यभागात वाहतूक कोंडी

महिंद्रा स्कॉर्पिओपासून XUV300 पर्यंतच्या ‘या’ एसयूव्हीवर बंपर सूट, जाणून घ्या

“४ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ४.२१ कोटी फास्टटॅग जारी केले गेले आहेत आणि एकूण वापरकर्त्याच्या शुल्कापैकी अंदाजे ९७ टक्के रक्कम फास्टटॅग द्वारे गोळा केली गेली आहे,” असंही त्यांनी पुढे सांगितलं.