वाहनांपासून होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकार आजपासून वाहन स्क्रॅप धोरण लागू केलं आहे. या धोरणांतर्गत आता १० वर्षे जुनी व्यावसायिक आणि १५ वर्षे जुनी खासगी वाहने वापरण्यासाठी फिटनेस प्रमाणपत्राची गरज भासणार नाही. ही वाहने फिटनेस चाचणीत अयशस्वी झाल्यास त्यांचे रूपांतर भंगारात केले जाईल. केंद्र सरकारने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात जुन्या वाहनांसाठी वाहन स्क्रॅप धोरण जाहीर केले आहे. यात वाहनांना बॉडी आणि इंजिनच्या आधारे फिटनेस चाचणी द्यावी लागेल. यात उत्सर्जन स्थिती आणि इंधन कार्यक्षमता, सुरक्षा स्थिती यासारख्या अनेक वैशिष्ट्यांची तपासणी केली जाईल. तुमचे जुने वाहन चाचणीत अपयशी ठरल्यास वाहनाची नोंदणी रद्द केली जाईल आणि अशी वाहने भंगारात पाठवली जातील.
केंद्र सरकारने वाहन स्क्रॅप धोरणात जनतेला लाभ देण्यासाठी अनेक सुविधा जाहीर केल्या होत्या. तुमचे वाहन भंगारात गेल्यास, तुम्हाला त्याऐवजी स्क्रॅप सर्टिफिकेट मिळेल. प्रमाणपत्र २ वर्षांसाठी वैध असेल. या प्रमाणपत्राद्वारे, तुम्ही कोणत्याही कंपनीचे नवीन वाहन खरेदी केल्यास, तुम्हाला जुन्या वाहनाच्या स्क्रॅप मूल्याच्या बरोबरीने नवीन वाहनावर सवलत मिळेल. याशिवाय नवीन वाहनासाठी कोणतेही नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही. राज्य सरकार खासगी वाहनांसाठी २५ टक्के आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी १५ टक्क्यांपर्यंत रोड टॅक्स सवलत देऊ शकते.
http://www.ppe.nsws.gov.in/portal/scheme/scrappagepolicy येथे वाहन स्क्रॅप धोरणामधील फिटनेस चाचणीसाठी अर्ज करू शकतात. ज्यामध्ये १०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर कॅरेक्टर सर्टिफिकेटसह काही महत्त्वाची कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. त्यानंतर तुमच्या वाहनाची फिटनेस चाचणी होईल. देशातील मोटार वाहन कायद्यानुसार, प्रवासी वाहनाचे आयुष्य १५ वर्षे असते आणि व्यावसायिक वाहनांचे आयुष्य १० वर्ष असते. हा कालावधी संपल्यानंतरची वाहने नवीन वाहनांच्या तुलनेत जास्त वेगाने वातावरण प्रदूषित करतात. शिवाय एका ठराविक कालावधीनंतर ती टेक्नोलॉजी जुनी होते त्यामुळे ती वाहने रस्त्यांवर चालवण्यास सुरक्षित राहत नाहीत आणि नवीन वाहनांच्या तुलनेत या वाहनांना अधिक इंधन लागतं. महत्वाचं म्हणजे जुनी वाहनं नव्या वाहनांच्या तुलनेत १०ते १२ पट जास्त वातावरण प्रदूषित करतात. भारतात अंदाजे ५१ लाख वाहनं २० वर्षांपेक्षा जुनी आहेत आणि ३४ लाख वाहनं १५ वर्षांपेक्षा जुनी आहेत. याशिवाय, सुमारे १७ लाख मध्यम आणि अवजड व्यावसायिक वाहनं १५ वर्षांपेक्षा जुनी आहेत, अशी माहिती मंत्री नितीन गडकरींनी दिली होती.
Upcoming Car: एप्रिलमध्ये ‘या’ गाड्या होणार लाँच! फिचर्स आणि लाँचिंग तारीख जाणून घ्या
या पॉलिसीतून सरकारला काय साध्य करायचंय..
व्हेईकल स्क्रॅपेज पॉलिसीचे उद्दीष्ट पद्धतशीर प्रक्रियेद्वारे जुन्या वाहनांना फेज आउट करून रिसायकल करणे आहे. तसेच जी वाहनं त्यांचा निश्चित कालावधी संपल्यानंतर फिटनेस सर्टिफिकेटशिवाय चालवली जात आहेत ती बाद करून पर्यावरणातील प्रदूषण कमी करण्याचा सरकारचा मानस आहे. २०२१च्या अर्थसंकल्पात ही पॉलिसी जाहीर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या की, जुन्या वाहनांना रस्त्यावरून कमी केल्यास वायू प्रदूषण कमी करण्यासह अनेक फायदे होतील. जुन्या वाहनांना रिसायकल केल्यास केल्याने स्टील, प्लास्टिक आणि तांबे यांसारख्या वस्तूंचा पुनर्वापर करण्यात मदत होईल आणि त्यामुळे नवीन वाहनाचा उत्पादन खर्च कमी होईल.
