पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसदर्भातील डॉक्युमेंटरीचं प्रकरण गाजल्यानंतर काही दिवसांमध्येच बीबीसीच्या भारतातील मुंबई आणि दिल्ली मधील कार्यालयांमध्ये प्राप्तिकर विभागाने छापे मारले. सर्व प्रसारमाध्यमे आणि राजकीय क्षितिजावरच नाही तर थेट ब्रिटनच्या संसदेमध्ये या घटनेचे पडसाद उमटले. ही सूडाची कारवाई नसल्याचं मोदी सरकारच्या बाजूने सांगण्यात आलं, तर माध्यमांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यासाठी भीती निर्माण करणारी ही कारवाई असल्याचा प्रतिवादही करण्यात आला. विद्यमान भाजपा सरकारच्या काळात सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्यांवर हल्ले होत असल्याची टीका होत असताना बीबीसीवरील छाप्यांशी कमालीचं साम्य असलेली घटना २२ वर्षांपूर्वी अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या भाजपा सरकारच्या काळात घडली होती. फरक एवढाच की त्यावेळी बीबीसीच्या जागी होतं, आउटलूक हे नियतकालिक.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा