गजानन पुंडलिकराव जाधव
आज ९ ऑगस्टला जागतिक आदिवासी दिन आपण साजरा करत आहोत. आपण देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना, आदिवासी बांधव या अमृतमहोत्सवात कसा जीवन जगत आहे ते वाड्या-पाड्यापर्यंत जाऊन पाहिल्याशिवाय समजणार नाही.
७५ वर्षात देशाने खूप प्रगती केली. वायू वेगाने चालणारी बुलेटट्रेन देशात आली, शहरे वाढत गेली, गावे ओस पडत गेली. पण देशातील आदिवासी बांधव आजही आपल्या वाड्या पाड्यावरच पोटाची घळगी भरण्यासाठी संघर्ष करत आहे. आज देशाच्या सर्वोच्च पदावर एक आदिवासी महिला विराजमान झाल्या त्याची चर्चा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत झाली. पण एखाद्या समाजातील एक व्यक्ती मोठ्या पदावर विराजमान झाली म्हणजे त्या समुदायाची उन्नती झाली असा होऊ शकत नाही.
आज जागतिक आदिवासी दिन सर्वत्र उत्साहात साजरा होईल, पण वर्षानुवर्षे जीवनाचा संघर्ष करत असलेल्या समाजाच्या शेवटच्या घटकाचा भाकरीसाठीचा संघर्ष जोपर्यंत थांबणार नाही तोपर्यंत अशा दिनाला अर्थ राहणार नाही.
वर्षानुवर्षे पोटापाण्यासाठी आदिवासी कुटुंबाचे होणारे स्थलांतर हे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर खूप घातक परिणाम करत आहे. वीटभट्टी, कोळसा भट्टी,किटा पाडणे (लाकडू तोडणी), ऊस तोडणीसाठी जेव्हा आदिवासी बांधव स्थलांतरित होतात, तेव्हा त्यांच्यासोबत शाळेत असणारी मुलंही स्थलांतर होत असतात. मुलांना शिकण्याची खूप इच्छा असते, पण आईवडिलांच्या जीवन जगण्याच्या संघर्षात त्यांना शाळा सोडून जावं लागतं. गेल्या १६ वर्षात असे अनेक प्रसंग पाहिले आहेत, की मुलांना हातातील वही पेन सोडून रातोरात पालकांसोबत स्थलांतर व्हावं लागतं. अशावेळी मनाला खूप वेदना होतात.
वर्षानुवर्षे आदिवासी बांधवांचे होणारे स्थलांतर हे मुलांच्या शिक्षणाच्या पथ्यावर पडत आहे. डोळ्यासमोरून आपलं बिऱ्हाड घेऊन ज्यावेळी पालक मुलांना घेऊन स्थलांतरित होत असतात, त्यावेळी शाळेकडे पाहत पाहत पोरांचे व पालकांचेही डोळे ओले होतात. पण पोटाच्या खळगीसाठी काळजावर दगड ठेऊन आदिवासी बांधव स्थलांतरित होत असतात.
गेल्या १६ वर्षांपासून आदिवासी वाडीवर शिक्षक म्हणून काम करत असताना प्रत्येक मूल शाळेत आलं पाहिजे, टिकलं पाहिजे व शिकलं पाहिजे यासाठी खूप प्रयत्न केले, पण अनेकदा निराशा आली. अनेकदा पालकांना हात जोडले, समजावले, विनवण्या केल्या की ,’बाबांनो मुलांच्या शिक्षणासाठी नका स्थलांतर करु, जर तुम्ही मुलांना घेऊन गेलात तर त्यांचे शिक्षण थांबेल त्यांना वाचता लिहिता येणार नाही, त्यांची प्रगती होणार नाही. तुम्ही त्यांच्या शिक्षणासाठी वीटभट्टी, किटा तोडायला नका जाऊ’. अशावेळी पालकांचा एकच सवाल असतो, ‘गुरुजी आम्हाला पण वाटतं आमची पोरं शिकवीत, पण आम्हाला धंद्यावर(स्थलांतर) गेल्या शिवाय पर्याय नाही. लग्नासाठी, घरासाठी इतर कार्यासाठी ठेकेदाराकडून दरवर्षी उचल रक्कम घ्यावी लागते व ती फेडण्यासाठी आम्हला राना वनात ईटा व किटासाठी भटकत जावं लागतं . इथं आम्हाला दररोज काम मिळालं तर आम्ही कशाला गेलो असतो? जर आम्ही नाही गेलो तर आमच्या पोरांचं पोट कसं भरायचं, आता तुम्हीच सांगा गुरुजी आम्ही काय करावं?’ अशी प्रश्नार्थी उत्तरे जेव्हा पालकांकडून येतात तेव्हा निःशब्द व्हावं लागतं.
जड अंतकरणाने त्यांना निरोप द्यावा लागतो. पण त्या लहान पोरांच्या डोळ्यातील शाळेची ओढ पाहून परिस्थिती समोर हतबल व्हावं लागतं. बालवयात ज्या चिमुकल्या डोळ्यांनी शाळेत जायचं स्वप्न पाहिलं होतं, शाळा शिकून मोठेपणी डॉक्टर, इंजिनिअर, पोलीस व्हायचं ठरवलं होतं हे मुलांचे स्वप्न परिस्थितीमुळे स्वप्नच राहत आहे.
आपल्या प्रत्येकालाच वाटतं आपल्या मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं, नोकरी मिळावी, त्याचे जीवन समृद्ध व्हावं. पण आदिवासी बांधवांच्या जगण्याच्या संघर्षात ह्या वाटण्याला काहींच अर्थ उरत नाही.
या सर्व परिस्थितीला जबाबदार कोण? दोष कोणाचा? ७५ वर्षात आदिवासींच्या उन्नतीसाठी काय बदल झाला? या बाबींवर विचार करून काहीही साध्य होणार नाही. जर आदिवासी बांधव सक्षम करायचा असेल तर वाड्या पाड्यावर रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे, वर्षानुवर्षे होणारी स्थलांतरे रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत. तरचं स्थलांतर रोखले जाईल व प्रत्येक आदिवासी मूल शाळेत येईल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेईल व देशाच्या प्रगतीत हातभार लावेल. आज देशाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात जर आदिवासींच्या मूलभूत प्रश्नांसाठी प्रभावी उपाययोजना आखल्या तर देशाच्या शताब्दी महोत्सवात हाच आजचा आदिवासी बालक उत्साहात व अभिमानाने आदिवासी दिन साजरा करेल.
(लेखक शिक्षक असून १६ वर्षे आदिवासी वाडीवरील नोकरीच्या अनुभवातून लेख लिहिला आहे)
आज ९ ऑगस्टला जागतिक आदिवासी दिन आपण साजरा करत आहोत. आपण देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना, आदिवासी बांधव या अमृतमहोत्सवात कसा जीवन जगत आहे ते वाड्या-पाड्यापर्यंत जाऊन पाहिल्याशिवाय समजणार नाही.
७५ वर्षात देशाने खूप प्रगती केली. वायू वेगाने चालणारी बुलेटट्रेन देशात आली, शहरे वाढत गेली, गावे ओस पडत गेली. पण देशातील आदिवासी बांधव आजही आपल्या वाड्या पाड्यावरच पोटाची घळगी भरण्यासाठी संघर्ष करत आहे. आज देशाच्या सर्वोच्च पदावर एक आदिवासी महिला विराजमान झाल्या त्याची चर्चा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत झाली. पण एखाद्या समाजातील एक व्यक्ती मोठ्या पदावर विराजमान झाली म्हणजे त्या समुदायाची उन्नती झाली असा होऊ शकत नाही.
आज जागतिक आदिवासी दिन सर्वत्र उत्साहात साजरा होईल, पण वर्षानुवर्षे जीवनाचा संघर्ष करत असलेल्या समाजाच्या शेवटच्या घटकाचा भाकरीसाठीचा संघर्ष जोपर्यंत थांबणार नाही तोपर्यंत अशा दिनाला अर्थ राहणार नाही.
वर्षानुवर्षे पोटापाण्यासाठी आदिवासी कुटुंबाचे होणारे स्थलांतर हे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर खूप घातक परिणाम करत आहे. वीटभट्टी, कोळसा भट्टी,किटा पाडणे (लाकडू तोडणी), ऊस तोडणीसाठी जेव्हा आदिवासी बांधव स्थलांतरित होतात, तेव्हा त्यांच्यासोबत शाळेत असणारी मुलंही स्थलांतर होत असतात. मुलांना शिकण्याची खूप इच्छा असते, पण आईवडिलांच्या जीवन जगण्याच्या संघर्षात त्यांना शाळा सोडून जावं लागतं. गेल्या १६ वर्षात असे अनेक प्रसंग पाहिले आहेत, की मुलांना हातातील वही पेन सोडून रातोरात पालकांसोबत स्थलांतर व्हावं लागतं. अशावेळी मनाला खूप वेदना होतात.
वर्षानुवर्षे आदिवासी बांधवांचे होणारे स्थलांतर हे मुलांच्या शिक्षणाच्या पथ्यावर पडत आहे. डोळ्यासमोरून आपलं बिऱ्हाड घेऊन ज्यावेळी पालक मुलांना घेऊन स्थलांतरित होत असतात, त्यावेळी शाळेकडे पाहत पाहत पोरांचे व पालकांचेही डोळे ओले होतात. पण पोटाच्या खळगीसाठी काळजावर दगड ठेऊन आदिवासी बांधव स्थलांतरित होत असतात.
गेल्या १६ वर्षांपासून आदिवासी वाडीवर शिक्षक म्हणून काम करत असताना प्रत्येक मूल शाळेत आलं पाहिजे, टिकलं पाहिजे व शिकलं पाहिजे यासाठी खूप प्रयत्न केले, पण अनेकदा निराशा आली. अनेकदा पालकांना हात जोडले, समजावले, विनवण्या केल्या की ,’बाबांनो मुलांच्या शिक्षणासाठी नका स्थलांतर करु, जर तुम्ही मुलांना घेऊन गेलात तर त्यांचे शिक्षण थांबेल त्यांना वाचता लिहिता येणार नाही, त्यांची प्रगती होणार नाही. तुम्ही त्यांच्या शिक्षणासाठी वीटभट्टी, किटा तोडायला नका जाऊ’. अशावेळी पालकांचा एकच सवाल असतो, ‘गुरुजी आम्हाला पण वाटतं आमची पोरं शिकवीत, पण आम्हाला धंद्यावर(स्थलांतर) गेल्या शिवाय पर्याय नाही. लग्नासाठी, घरासाठी इतर कार्यासाठी ठेकेदाराकडून दरवर्षी उचल रक्कम घ्यावी लागते व ती फेडण्यासाठी आम्हला राना वनात ईटा व किटासाठी भटकत जावं लागतं . इथं आम्हाला दररोज काम मिळालं तर आम्ही कशाला गेलो असतो? जर आम्ही नाही गेलो तर आमच्या पोरांचं पोट कसं भरायचं, आता तुम्हीच सांगा गुरुजी आम्ही काय करावं?’ अशी प्रश्नार्थी उत्तरे जेव्हा पालकांकडून येतात तेव्हा निःशब्द व्हावं लागतं.
जड अंतकरणाने त्यांना निरोप द्यावा लागतो. पण त्या लहान पोरांच्या डोळ्यातील शाळेची ओढ पाहून परिस्थिती समोर हतबल व्हावं लागतं. बालवयात ज्या चिमुकल्या डोळ्यांनी शाळेत जायचं स्वप्न पाहिलं होतं, शाळा शिकून मोठेपणी डॉक्टर, इंजिनिअर, पोलीस व्हायचं ठरवलं होतं हे मुलांचे स्वप्न परिस्थितीमुळे स्वप्नच राहत आहे.
आपल्या प्रत्येकालाच वाटतं आपल्या मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं, नोकरी मिळावी, त्याचे जीवन समृद्ध व्हावं. पण आदिवासी बांधवांच्या जगण्याच्या संघर्षात ह्या वाटण्याला काहींच अर्थ उरत नाही.
या सर्व परिस्थितीला जबाबदार कोण? दोष कोणाचा? ७५ वर्षात आदिवासींच्या उन्नतीसाठी काय बदल झाला? या बाबींवर विचार करून काहीही साध्य होणार नाही. जर आदिवासी बांधव सक्षम करायचा असेल तर वाड्या पाड्यावर रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे, वर्षानुवर्षे होणारी स्थलांतरे रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत. तरचं स्थलांतर रोखले जाईल व प्रत्येक आदिवासी मूल शाळेत येईल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेईल व देशाच्या प्रगतीत हातभार लावेल. आज देशाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात जर आदिवासींच्या मूलभूत प्रश्नांसाठी प्रभावी उपाययोजना आखल्या तर देशाच्या शताब्दी महोत्सवात हाच आजचा आदिवासी बालक उत्साहात व अभिमानाने आदिवासी दिन साजरा करेल.
(लेखक शिक्षक असून १६ वर्षे आदिवासी वाडीवरील नोकरीच्या अनुभवातून लेख लिहिला आहे)
