– रविकिरण देशमुख
करोना विषाणूमुळे आलेल्या साथीच्या निमित्ताने लांबत गेलेल्या परीक्षा, निकालांना झालेला विलंब व रखडलेल्या नियुक्त्या यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कामकाज चर्चेचा विषय बनत गेले आणि आता तर स्वप्नील लोणकर या परीक्षार्थीच्या आत्महत्येमुळे वातावरण अधिकच गंभीर झाले आहे. पण या आधीच लोकसेवा आयोगाच्या विश्वासार्हतेला धक्के बसत गेले आहेत. आता त्यावर कळस चढलेला आहे. हे सारे काही महिन्यांत वा काही वर्षांत घडलेले नाही.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची निर्मिती एका विशेष कायद्यान्वये करण्यात आली आहे. सरकारची प्रशासकीय चौकट बळकट हवी यासाठी सक्षम अधिकारीवर्ग सरकारला मिळायला हवा. त्यांच्या निवडीची प्रक्रिया अतिशय काटेकोरपणे राबविली जावी आणि त्यात कोणाच्याही हस्तक्षेपाला वाव असू नये, यासाठी आयोगाला कामकाजाबाबत स्वायत्तता बहाल केली गेली आहे. तसेच सरकारला प्रशासकीय बाबींवर योग्य व कायदेशीरदृष्ट्या चोख सल्ला देणे हे ही आयोगाचे काम आहे. जेथे प्रशासकीय चौकट भक्कम असते ते सरकार जनतेला अतिशय उत्तम दर्जाचे कामकाज व सेवा देऊ शकते ही यामागची धारणा आहे. आयोगाकडून निवडलेला गेलेला अधिकारीवर्ग कोणाचीही विशेष बांधिलकी न मानता तो केवळ राज्यघटना, राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय व व्यापक जनहिताला बांधील असला पाहिजे.
यासाठी आयोगाला दैनंदिन कामकाजासाठी सरकारी दावणीला बांधलेले नाही. हा आयोग सरकारकडून रोज आदेश घेत नाही. प्रत्येक गोष्टीसाठी शासनाची परवानगी मागण्याची गरज आयोगाला पडत नाही. आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्त्या राज्यपाल करतात. त्या करताना राज्यपाल सरकारकडून आलेल्या शिफारसी तपासून पाहतात किंवा सरकारचा मान ठेवायचा म्हणून ते स्वीकारतात. आयोगाच्या कामकाजाचा वार्षिक अहवालसुद्धा राज्यपालांना सादर केला जातो. तो अहवाल लोकांपुढे यायला हवा आणि त्यावर चर्चा व्हावी म्हणून राज्यपाल प्रत्येक अहवाल सरकारकडे पाठवतात आणि तो विधिमंडळापुढे सादर केला जातो. त्यावर चर्चा होत नाही, ही बाब वेगळी.
साधारणपणे १९९५ पूर्वी आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या नियुक्त्या केवळ आणि केवळ गुणवत्तेवर होत असत. त्यात तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी हस्तक्षेप केल्याचे फारसे दाखले नाहीत. त्यामुळे आयोगाचे कामकाज वादग्रस्त ठरले आहे, परीक्षा, निकाल, नियुक्त्या यात गोंधळ झाला आहे, अशी उदाहरणेही नाहीत. पण आयोगाला आणि पर्यायाने राज्याच्या प्रशासकीय चौकटीला धक्के बसण्याला सुरूवात होण्यास निमित्त ठरले शशिकांत कर्णिक यांच्या नियुक्तीचे निमित्त.
मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू असलेले कर्णिक आयोगाच्या अध्यक्षपदी आले आणि आयोगाच्या कामकाजाला ग्रहण लागले. आयोग सतत वादाच्या भोवऱ्यात सापडत गेला. परीक्षांचा दर्जा खालावत गेला, निकाल वादग्रस्त ठरत गेले आणि कर्णिक यांच्यासोबतच आयोगाच्या एक महिला सदस्या यांचीही नियुक्ती वादात सापडली. त्यावेळचे एक पोलीस अधिकारी भरतीप्रक्रियेत काय भूमिका बजावत होते, यावर रकानेच्या रकाने भरून वृत्तांत आलेले आहेत. त्यावेळी आयोगाच्या कार्यालयात हलकल्लोळ माजला होता. पोलिसांत गुन्हे दाखल झाले, चौकश्या झाल्या. आयोगाची विश्वासार्हता धुळीला मिळाली.
खरेतर यातून बोध घेऊन राज्य सरकारने काही दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घ्यायला हवे होते. पण आयोग जणू काही एखादे शासकीय मंडळ वा महामंडळ आहे अशा थाटात मंत्रालयातून आदेश येण्यास सुरूवात झाली. अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्त्या यातही राजकारण सुरू झाले आणि आयोगाची घसरगुंडी काही संपली नाही. खरेतर आयोगावर शिक्षण, संशोधन क्षेत्रातील विद्वान, सचोटीने काम करणारे निष्कलंक प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस सेवेतील करड्या शिस्तीचे अधिकारी यांची नियुक्ती सदस्य म्हणून व्हायला हवी. पण राज्यकर्त्यांच्या जवळचे, लाडके यांच्या नियुक्त्या होत गेल्याने आयोगाच्या कामकाजाचा दर्जा खालावला.
पुढे तर आयोगाचे दैनंदिन कामकाज सांभाळण्यासाठी सरकारकडून पाठवलेले जाणारे अधिकारीही तसेच निघाले. ज्यांना मुंबईबाहेर बदलून जाण्याची इच्छा नाही, असे प्रशासकीय अधिकारी सदस्य सचिव, उपसचिव म्हणून नियुक्त होऊ लागले आणि सारा नूरच पालटला.
याही पुढे जाऊन एकेका विभागाने आपापल्या विभागाच्या भरती आणि परीक्षेची जबाबदारी आयोगाकडून काढून घेण्यास सुरूवात केली. ती काढून घेताना आयोग वेळेत भरतीप्रक्रिया राबवत नाही, निकाल विलंबाने लागतात, मुलाखतींचा कार्यक्रम वेळेवर पूर्ण होत नाही, निवडल्या गेलेल्या उमेदवारांची यादी आयोग वेळेत देत नाही. यामुळे आम्हाला अधिकारी, कर्मचारी वेळेवर मिळत नाहीत, असे कारण हे विभाग देऊ लागले. हे प्रस्ताव मग राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत संमत होऊ लागले आणि आयोगाच्या जबाबदारीत घट होऊ लागली. हे काही विद्यमान सरकारच्या काळातच घडले असे नाही. याआधीच्या सरकारच्या काळातही अनेक पदांची भरती आयोगाच्या कक्षेतून काढून घेण्यात आली.
खरेतर यावर मोठे चिंतन, मनन आवश्यक होते. राज्य सरकारच्या विभागांनी लोकांना सेवा द्यायची की क्लिष्ट भरतीप्रक्रियेत अडकून पडायचे हे ठरवायला हवे होते. यासाठी सरकारने आयोगाच्या कामकाजात काय त्रूटी आहेत आणि त्या कशा दूर केल्या गेल्या पाहिजेत यावर विचार करून दुरुस्ती करायला हवी होती. पण ते सातत्याने टाळले गेले आहे. याला कोणतेही सरकार अपवाद नाही. लोकांनी रोज आपल्या दारात ताटकळत उभे राहिले पाहिजे, त्याशिवाय आपले राजकीय अस्तित्व सिद्ध होत नाही, अशी सवंग भूमिका बनत गेल्याने अशा गोष्टींना खतपाणी मिळत गेले. परिणाम व्हायचा तोच झाला. आयोगाचा डोलारा कोसळला आणि सोबत सरकार नावाच्या व्यवस्थेची विश्वासार्हताही!
कालचे सत्ताधारी, आजचे विरोधक किंवा कालचे विरोधक आणि आजचे सत्ताधारी काहीही म्हणोत, एक मात्र नक्की की राजकारण प्रभावी ठरल्याने राज्य लोकसेवा आयोगाची परवड झाली आहे. त्यामुळे रात्रीचा दिवस करून आणि डोळ्याच्या खाचा होईपर्यंत अभ्यास करणाऱ्या हजारो, लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना सुरूंग लागला आहे. मराठवाडा, विदर्भाच्या मागास भागतील असंख्य विद्यार्थी पुण्यासारख्या शहरात खास या परीक्षांचा अभ्यास करण्यासाठी हजारो रुपये खर्चून राहतात. शिकवणीचे न परवडणारे शुल्क देण्यासाठी तिकडे आई-वडील शेतात राब-राबतात. त्यांचा विचार केला गेला पाहिजे. आयोगाच्या निष्क्रियतेमुळे आणि सरकारी पातळीवरील अनिर्णायकी अवस्थेमुळे पिढीच्या पिढी वाया जात आहे.
राज्य सरकारने आयोगाबाबत निश्चित एक भूमिका घेतली पाहिजे. आयोगाला रोज मंत्रालयातून आदेश दिल्याने वा अडवणुकीची भूमिका घेतल्याने काम चालणार नाही. आयोग हा काही एखादे मंडळ व महामंडळ नाही ज्याचे कामकाज संबंधित विभागाच्या मंत्र्याच्या लहरीवर व मंत्रालयातून दिल्या जाणाऱ्या आदेशावर चालते. मंत्री व सचिवांना घोडागाड्या देण्यापासून ते त्यांची सरबराई करण्याचे काम बरीच अशी मंडळे, महामंडळे करत असतात. पण एकेकाळी मंत्रालयातून आयोगाला काहीही आदेश द्यायचे नाहीत, अशी सक्त ताकीद तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या कारकिर्दीत दिली गेल्याचे उदाहरण आहे. आयोगाचे अध्यक्षपद लेफ्टनंट जनरल एसएसपी थोरात, प्राचार्या सुमतीबाई पाटील, माधवराव सुर्यवंशी, बलभीमराव शिंदे यांच्यासारख्या मान्यवरांनी भूषविले आहे. तेव्हा कधी आयोगाच्या कामकाजाकडे बोट दाखविण्याची हिंमत केली गेली नाही.
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या रचनेत राज भवनची भूमिकाही खूप महत्त्वाची आहे. राज्यपालांनी हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली आहे. इथे पक्षीय अभिनिवेश न ठेवता राज्याचे व्यापक हीत आणि परिक्षार्थींवर अन्याय होणार नाही, या भूमिकेतून काम करावे लागणार आहे. ते करण्याची लोकनियुक्त सरकारची आणि राज भवनची इच्छा आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. राजकारणासाठी कोणी काय करावे हा त्या त्या पक्षाचा वा नेत्याचा प्रश्न आहे पण त्यासाठी लोकसेवा आयोगाला वेठीला धरण्याचे काही एक कारण नाही. कारण यामुळे राज्याचे कधी न भरून येणारे नुकसान होऊ शकते हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. ती सद्बुद्धी सर्वपक्षीय नेत्यांना मिळो ही सदिच्छा देणे एवढेच आपल्या हातात राहिले आहे.
ravikiran1001@gmail.com
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
