अजित गोगटे
अजित पवार यांच्या मंत्रिमंडळातील सहभागाने महाराष्ट्राला आता ते स्वत: आणि देवेंद्र फडणवीस असे दोन उपमुख्यमंत्री लाभले आहेत. अजित पवार यांची उपमख्यमंत्री होण्याची ही पाचवी वेळ आहे. महाराष्ट्रात आत्तापर्यंत देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांना धरून एकूण नऊ वेळा मिळून सात व्यक्तींना उपमुख्यमंत्री नेमले गेले. सन १९७८ मध्ये वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रिमंडळात नाशिकराव तिरपुडे यांना सर्वप्रथम उपमुख्यमंत्री नेमले गेले. त्यानंतर झालेले उपमुख्यमंत्री असे: सुंदरराव सोळंके, रामराव आदिक, गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ (दोन वेळा), विजय सिंह मोहिते पाटील व आर. आर. पाटील.
सध्या देशातील एकूण २३ राज्यांपैकी ११ राज्यांमध्ये उपमंख्यमंत्री आहेत. सर्वाधिक पाच उपमुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश सरकारमध्ये आहेत. तर महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, नागालँड आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये प्रत्येकी दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. आत्तापर्यंत देशाच्या विविध राज्यांमध्ये नेमल्या गेलेल्या उपमुख्यमंत्र्यांची संख्या ५० हून अधिक भरेल. देशाच्या पातळीवर विचार केला तर सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यापासून आत्तापर्यंत एकूण सात उपपंतप्रधान नेमले गेले आहेत.
संविधानात तरतूद नाही
खरे तर भारताच्या संविधानात (Constitution of India) उपपंतप्रधान व उपमुख्यमंत्री अशी कोणतीही पदे नाहीत. या दोन्ही पदांना कोणतेही संवैधानिक अधिष्ठान (Constitutional Mandate) नाही. तरीही संविधान लागू झाल्यापासून म्हणजे सन १९५० पासून राजकारणाच्या सोयीसाठी ही अस्तित्वात नसलेली पदे सर्रासपणे दामटविली जात आहेत. एवढेच नव्हे तर संविधानात उल्लेख नसूनही राष्ट्रपती व राज्यपालांकडून या पदनामांनी संबंधितांचे शपथविधी केले जात आहेत. ही असंवैधानिक प्रथा (Unconstitutional Practice) कशी पडली व ती सुप्रस्थापित होण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकलाचा कसा हातभार लागला हे आज आपण पाहणार आहोत.
संविधानानुसार केंद्र आणि राज्यातील मंत्र्यांनी पदग्रहणापूर्वी पदाची आणि गोपनीयतेची शपथ घेणे बंधनकारक आहे. यासाठी घ्यायच्या शपथेचे नमुने (Forms ऑफ Oaths) संविधानाच्या तिसर्‍या सुचित (Third Schedule) दिलेले आहेत. ते पाहता पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यांच्यासाठी इतर मंत्र्यांहून कोणताही वेगळा शपथेचा नमुना नाही. पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांनीही मंत्री म्हणूनच शपथ घ्यायची असते. परंतु संविधानात पंतप्रधान व मुख्यमंत्री या दोन्ही पदनामांचा मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असा उल्लेख असल्याने या दोन्ही पदांची शपथ देताना केवळ मंत्री म्हणून नव्हे तर पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री अशा पदनामाने देण्याचा रिवाज पडला. तरी उपपंतप्रधान किंवा उपमुख्यमंत्री या दोन्ही पदनामांना संवैधानिक आधार नसूनही त्या पदनामांनी कशी काय शपथ दिली जाऊ शकते? तसेच अशा प्रकारे दिली जाणारी शपथ संवैधानिक ठरते का? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात.
सुप्रीम कोर्टाचे पांघरूण
पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात देवीलाल यांना त्यावेळचे राष्ट्रपती आर. व्यंकटरमण यांनी उपपंतप्रधानपदाची शपथ देण्यावरून हे प्रश्न सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयापुढे (Supreme Court) आले. त्यात न्यायालयाने असा निकाल दिला की, उपपंतप्रधान हे संवैधानिक पद (Constitutional Post) नाही. तरीही उपपंतप्रधान या पदनामाने दिली गेलेली शपथ चुकीची असली तरी ती असंवैधानिक ठरत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेच शिक्कामोर्तब केल्याने संविधानात अस्तित्वात नसलेल्या उपपंतप्रधान पदाची शपथ देण्याचा आधीपासून सुरु असलेला पायंडा अधिक बळकट झाला. पुढे हिच पळवाट वापरून उपमुख्यमंत्री नेमणे व त्यांना तशी शपथ दिली जाणे सुरु झाले.
अजब तार्किक समर्थन
देवीलाल यांचा उपपंतप्रधान म्हणून शपथविधी दि. २ डिसेंबर, १९८९ रोजी झाला होता. के. एम. शर्मा नावाच्या व्यक्तीने लगेच याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. देवीलाल यांना दिली गेलेली शपथ अवैध ठरवून रद्द करावी आणि त्यांना नव्याने विधिवत शपथ घेतल्याशिवाय मंत्री म्हणून काम करण्यास मनाई करावी, अशी शर्मा यांची मागणी होती. त्यावेळचे अ‍ॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी या प्रकरणात केंद्र सरकारतर्फे युक्तिवाद केला होता. उपपंतप्रधान हे संवैधानिक पद नसले तरी त्या पदनामाने दिली जाणारी शपथ अवैध व घटनाबाह्य ठरत नाही, असे त्यांचे होते.
महाराष्ट्राचं राजकारण आणि कधीही न विसरता येणारे तीन राजकीय भूकंप
सोराबजी यांनी पुढे असे सांगितले होते की, संविधानात दिलेल्या शपथेच्या नमुन्याचे दोन भाग पडतात. त्यातील पहिला सुरुवातीचा भाग वर्णनात्मक (Descriptive) आहे. ज्यात शपथ घेणार्‍याचे नाव व पद इत्यादीचा समावेश होतो. यानंतरचा शपथेमधील दुसरा भाग हा शपथेचा खरा गाभा (Main Substance )आहे. ज्यात संविधानाशी एकनिष्ठ राहण्याची व भारताचे सार्वभौमत्व व एकसंघता अक्षुण्ण राखण्याची शपथ घेतली जाते. त्यामुळे शपथेचा हा गाभा असलेला दुसरा भाग सुयोग्यपणे उच्चारला गेला असेल तर, केवळ पहिल्या वर्णनात्मक भागात पदानामात चूक झाली किंवा त्यात उणिव राहिली (Error or Mistake) म्हणून त्याने संपूर्ण शपथ अवैध ठरत नाही. सोराबजी यांनी आपल्या या प्रतिपादनाच्या पुष्ठ्यर्थ सर्वोच्च न्यायालयानेच सन १९६९मध्ये विजीराम सुतारिया वि. नाथालाल प्रेमजी भवाडिया व इतर या गुजरातमधील प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा हवाला दिला होता.
पद काहीही असो, अधिकार मंत्र्याचेच
सोराबजी यांनी त्यावेळी असेही स्पष्ट केले होते की, देवीलाल यांना उपपंतप्रधान म्हणून शपथ दिली गेली असली तरी, त्यांनी मंत्री म्हणूनच लेखी शपथपत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे लौकिकदृष्ट्या त्यांना उपपंतप्रधान हे पद दिले गेले असले तरी त्यांना अधिकार मंत्र्याचेच असतील. त्यांना पंतप्रधानपदाचे किंवा अन्य मंत्र्यांहून वेगळे असे कोणतेही अधिकार असणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. रंगनाथ मिश्रा व न्या. एम. एम. पुन्छी यांच्या खंडपीठाने अ‍ॅटर्नी जनरलचे हे स्पष्टीकरण नोंदवून घेत शर्मा यांची याचिका दि. ९ जानेवारी, १९९० रोजी फेटाळून लावली होती.
व्यंकटरमण यांचा बोटचेपेपणा
जनक राज जय यांच्या जुलै, २००२ मध्ये दोन खंडांत प्रकाशित झालेल्या ‘Commissions and Omissions by Indian Presidents’ या पुस्तकाच्या निमित्ताने देवीलाल यांच्या या शपथ प्रकरणावर अधिक प्रकाश पडला. देवीलाल यांना उपपंतप्रधानपदाची शपथ देणे ही व्यंकटरमण यांची चूक होती, असे लेखक राज यांनी त्यात लिहिले. पुस्तकात हा मजकूर लिहिण्यासाठी राज यांनी व्यंकटरमण यांची बाजूही जाणून घेतली. राज यांच्या म्हणण्यानुसार व्यंकटरमण यांनी त्यांना असे सांगितले:
“शपथविधीसाठी माझ्याकडे जी नावे पाठविली गेली त्यात देवीलाल यांच्या नावापुढे उपपंतप्रधान असे लिहिलेले होते. ते मला खटकले. मी माझ्या सचिवांमार्फत नियोजित पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांना असे कळविले की, देवीलाल यांना उपपंतप्रधान पदाची नव्हे, तर मंत्रीपदाची शपथ दिली जाईल. तुम्ही हवे तर त्यांना शपथ घेतल्यानंतर उपपंतप्रधान असे नामाभिधान देऊ शकता. प्रत्यक्ष शपथ देतानाही मी देवीलाल यांना मंत्रीपदाचीच शपथ देण्यास सुरुवात केली. परंतु त्यांनी शपथ घेताना उपपंतप्रधान असा उल्लेख केला. मी त्यांना थांबवून पुन्हा मंत्री म्हणून शपथ घेण्यास सांगितले. परंतु पुन्हा त्यांनी उपपंतप्रधान म्हणूनच शपथ घेतली. शपथविधीच्या या कार्यक्रमाचे दूरचित्रवाणीवर थेट प्रक्षेपण सुरु होते. त्यामुळे आणखी तमाशा होऊ नये, या विचाराने मी देवीलाल यांना पुन्हा न थांबविता त्यांना हवी तशी उपपंतप्रधानपदाची शपथ घेऊ दिली.”
चुकीचा सुसाट राजमार्ग
देवीलाल यांच्या या प्रकरणानंतर अनेक राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीच्या विरोधात तेथील उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका केल्या गेल्या. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपर्युक्त निकालाच्या आधारे त्या सर्व फेटाळल्या गेल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल व व्यंकटरमण यांचे म्हणणे यावरून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. एक, उपपंतप्रधान आणि उपमुख्यमंत्री या पदांना कोणतेही संवैधानिक अधिष्ठान नाही. दोन, त्यामुळे या पदांची शपथ दिली जाणे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालय एवढेच म्हणून थांबले असते तर राज्यघटनेला सोयीस्कर बगल देणे बंद झाले असते. परंतु चुकीच्या पदाची शपथ दिली म्हणून दिलेली शपथ अवैध ठरत नाही, या न्यायालयाच्या पुढच्या निष्कर्षाने राजकीय सोयीसाठी राज्यघटनेला गुंडाळून ठेवण्याचा राजकीय नेत्यांचा राजमार्ग खुला झाला. निकालाआधी जे सुरु होते ते नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आशीर्वादाने अधिक जोमाने करणे सुरु झाले. आता तर उपपंतप्रधान व उपमुख्यमंत्री नेमणे आणि त्यांना तशी शपथ देणे हा असंवैधानिक पायंडा जणू अंगवळणी पडल्याची अवस्था आहे.
कारभारात वास्तवाचे भान
उपमुख्यमंत्री हे मंत्रिमंडळातील मुख्यमंत्र्यांच्या नंतरचे दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थान असते व मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत तेच मंत्रिमंडळाचे प्रमुख म्हणून जबाबदारी पार पाडतात, असा एक सोयीस्कर भ्रम राजकीय मंडळींनी स्वत: करून घेतला आहे व पक्ष कार्यकर्त्यांच्या मनातही तसाच गैरसमज दृढ केला आहे. मात्र वास्तव तसे नाही याचेही त्यांना पूर्ण भान असते. म्हणूनच अधिकृत राज्यकारभार करताना त्यांच्याकडून याच्या नेमकी उलटी कृती केली जाते.
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण : एडीआरने निवडणूक आयोगाकडे का केली राजकीय पक्षांवर कारवाईची मागणी?
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच याचे ताजे उदाहरण पाहायला मिळाले. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तेव्हा ते विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. त्यामुळे त्यांना पदग्रहणानंतर सहा महिन्यांत विधिमंडळावर निवडून जाणे आवश्यक होते. त्यांनी विधानसभेऐवजी विधान परिषदेवर निवडून जाण्याचे ठरविले. त्यावेळी विधान परिषदेवर राज्यपालांकडून केल्या जाणार्‍या नामनियुक्त सदस्यांच्या (Nominated Members) नेमणुका व्हायच्या होत्या. या नेमणुका राज्यपालांनी मंत्रिपरिषदेच्या (Council of Ministers) सल्ल्याने करायच्या असतात.
उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत स्वत: ठाकरे यांच्यासह अन्य सदस्यांच्या नेमणुकीची शिफारस राज्यपालांना करण्याचा निर्णय झाला. तसा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविला गेला. परंतु ठाकरे यांनी स्वत:च्या नावाची स्वत:च शिफारस करण्यास आक्षेप घेऊन राज्यपालांनी तो प्रस्ताव परत पाठविला. यावरून वाद झाला. यावर राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा (Advocate General) सल्ला घेतला गेला. त्यांनी राज्यपालांचा आक्षेप योग्य असल्याचे सांगून ठाकरे यांच्याखेरीज अन्य कोणाच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिपरिषदेची बैठक घेऊन तोच प्रस्ताव नव्याने पाठविण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार त्यावेळी उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन ही कायदेशीर पूर्तता केली गेली. परंतु मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीची अध्यक्षता करण्याचा अधिकार अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री या नात्याने आपोआप मिळाला नाही. त्यासाठी शासन व्यवहाराच्या नियमावलीनुसार (Rules of Business) हा अधिकार अजित पवार यांना देणारा विशेष आदेश मुख्यमंत्री ठाकरे यांना काढावा लागला. दिवंगत रामराव आदिक उपमुख्यमंत्री असतानाही त्यावेळचे मुख्यमंत्री परदेश दौऱ्यावर गेले असताना मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेण्यासाठी याच प्रक्रियेचे पालन केले गेले होते.
आघाडीच्या राजकारणाचे गणित जुळविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री नेमण्याची व त्यांना बहुधा वित्त, गृह, महसूल किंवा सामान्य प्रशासन यासारखी महत्वाची खाती देण्याची प्रथा रुढ आहे. परंतू त्याने उपमुख्यमंत्रीपद हे केवळ एक बेगडी स्वरूपाचे आभासी पद आहे, ही वस्तुस्थिती लपत नाही. हे पद ज्याला दिले जाते त्याच्या पक्षातील नेतृत्वास यामुळे मूठभर अधिक मांस चढत असले तरी त्या व्यक्तीचे मंत्रिमंडळातील स्थान अन्य मंत्र्यांएवढेच असते. राजकारण्यांनी त्यांच्या फायद्यासाठी भ्रामक महिमामंडनाचा हा फुगा फुगविला तरी त्याने भ्रमित न होता सामान्य मतदारांनी चाणाक्षपणे वास्तव समजून घ्यायला हवे.
(लेखक लोकसत्तासाठी दीर्घ काळ कायदेविषयक पत्रकारिता केलेले ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
