– पूजा घांगुर्डे
भारतात Co-Vid साथीच्या संकटकाळामध्ये सुद्धा lockdown काळात एक चांगला परिणाम दिसला, तो म्हणजे प्रदूषण पातळीत झालेली प्रचंड घट. Lockdown मध्ये World Bank ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार मार्च व एप्रिल मध्ये भारतात मागील वर्षा पेक्षा नायट्रोजन डाय ऑक्ससाईडचे (NO 2 ) प्रमाण पंधरा टक्के कमी झाले. कारण वाहनांची रहदारी, NO 2 उत्सर्जनाचा एक मुख्य स्त्रोत, लॉकडाऊन दरम्यान कमी झाली. पण प्रदूषणात सर्वात हानिकारक प्रदूषण घटक असतो ‘PM 2.5’ जे शहरांच्या फुफ्फुसांठी घातक आहे. दिल्लीमध्ये त्याचे प्रमाण lockdown काळात एका आठवड्यात ७१ टक्क्यांनी कमी झाले आणि WHO च्या ‘healthy air’ मानांकनाच्या अगदी जवळ पोचले. मानव निर्मित प्रदूषण हे पर्यावरणहानी आणि तापमान वाढ ह्याला कारणीभूत आहे. जागतिक मापदंडानुसार ह्याला ऊर्जा क्षेत्र सर्वात जास्त म्हणजे ३५ टक्के कारणीभूत तर दळणवळण आणि वाहतूक १४ टक्के कारणीभूत आहे. जर आपण दर माणशी बघितले , तर प्रगत देश जरी जास्त प्रदूषण करण्यात अग्रेसर असले, तरी भारत आणि चीन देशांची एकूण जनसंख्या आणि वाढती अर्थ व्यवस्था ह्यामुळे येणाऱ्या दशकात त्यांचा ऊर्जा वापर वाढणार आहे. म्हणूनच ह्या देशांनी शाश्वत ऊर्जा (sustainable energy) अंगीकारण्यामध्ये पुढाकार घेतला आहे. भारत सरकार सौरऊर्जा, एलईडी दिवे व ऊर्जा प्रवहनाच्या तंत्रज्ञानात आघाडीने गुंतवणूक करीत आहे. त्याचबरोबर वाहतूक व दळणवळण क्षेत्रात बॅटरी इलेक्ट्रिक गाड्यांमधील (battery electric vehicles/BEVs) तंत्रज्ञानाला सुध्दा प्रोत्साहन देत आहे. भारतीय शहरे आज रस्त्यावरची वाढती गर्दी आणि लोकसंख्या ह्यामुळे त्रासली आहेत. ह्याला उपाय म्हणून भारत सरकार FAME II योजने अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन क्षेत्रात BEVs मध्ये गुंतवणुकीसाठी आर्थिक मदत करत आहे. तसेच खाजगी दुचाकी, चारचाकी, तीन चाकीसाठी योजना राबवत आहे. जवळजवळ १० राज्यांनी राज्यपातळीवर विद्युत वाहन (electric vehicle) उत्पादन आणि वापर यासाठी योजना मांडल्या आहेत.
काय आहेत BEV गाड्यांचे फायदे?
BEV गाड्यांचे नक्कीच काही फायदे आहेत. पेट्रोल व डिझेल वर चालणाऱ्या गाड्यांमुळे होणाऱ्या हानिकारक प्रदूषणाला हा एक चांगला पर्याय आहे. पेट्रोल इंजिन १५ टक्के, डिझेल इंजिन २0 टक्के, तर इलेक्ट्रिक गाड्या ८० टक्के इंधन ऊर्जा (effective use of fuel energy content) वापरतात . दुसरा फायदा म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशन आणि बॅटरी मुळे देखभाल (maintenance) खर्च कमी होतो. जरी सुरुवातीला या गाड्यांची किंमत जास्त असली तरी अधिक कार्यक्षमता (कमी इंधनात जास्त अंतर कापणे), कमी देखभाल खर्च व प्रदूषणामुळे होणाऱ्या आजारांचा वाचलेला खर्च बघता हा निश्चितच फायदेकारक पर्याय आहे. तसेच ह्या गाड्यांची जसजशी मागणी वाढेल तस-तशी भविष्यात त्यांची किंमत कमी होऊ लागेल. गेल्या १० वर्षात बॅटरीची किंमत ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कमी झाली आहे. ह्या गाड्यांचे इतर अप्रत्यक्ष लाभ ही आहेत. सध्या ध्वनी प्रदूषण ही समस्या भारतीय शहरांना भेडसावत आहे, या गाड्या त्या मानाने कमी आवाज करतात. इतर गाड्यांच्या तुलनेत अतिवृष्टीमुळे इंजिन खराब होण्याची ह्या गाड्यांमध्ये शक्यता कमी असते आणि बॅटरीचे योग्य आवरण (casing) व योग्य जागा (position) मुळे बॅटरीची हानीही कमी होऊ शकते. मात्र हे नवीन तंत्रज्ञान पूर्णपणे यशस्वी व्हायला काही ठोस पाऊले उचलायला हवीत. उदा, जसे पेट्रोल पंप एका विशिष्ट अंतरावर आणि योग्य जागेवर नियोजित केलेले असतात ,तसेच या गाड्यांना लागणारी चार्जिंग स्थानके शहर, ग्रामीण आणि मुख्य महामार्ग हे सुरक्षा आणि सुविधा ह्या दोन मापदंडांवरआधीपासूनच नियोजित करण्याची गरज आहे. ह्याच्या सुसूत्रित गुंतवणूकीसाठी खाजगी कंपन्या व वेगवेगळ्या पातळीच्या सरकारी संस्थानी एकत्र येऊन एक मध्यवर्ती योजना अवलंबण्याची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे गाडीची किंमत. सरकार पर्यावरण रक्षणाच्या उद्दिष्टाला बांधील असल्याने निश्चितच सुरुवातीच्या काळात ह्या गाड्यांना वेगवेगळ्या स्तरांवर सवलती देऊन BEV गाड्यांची किंमत aspirational मध्यमवर्गाला आकर्षित करू शकते.
दुर्मिळ धातू लागणाऱ्या बॅटरीचं काय?
अजून एक चर्चेचा विषय म्हणजे बॅटरी तंत्रज्ञानात पृथ्वीवरील काही दुर्मिळ धातू (rare earth materials) वापरले जातात. २०१६ मध्ये, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) च्या अंदाजानुसार २०३० पर्यंत जागतिक बॅटरी पॅक मागणीसाठी लिथियमचा १ टक्के व कोबाल्टचा ४ टक्के साठा वापरला जाईल. बाकी काही दुर्मिळ घटक आजही स्मार्ट फोन ते गाड्या सगळीकडे सर्रास वापरले जातात. हे दुर्मिळ धातू खाणकाम करून काढणं हे खर्चिक व अवघड आहे. हयासाठी भारताने ‘बॅटरी पुनर्वापर योजना’ आणणे गरजेचे आहे. पुनर्वापरामुळे भारताचे कच्च्या मालासाठी दुसऱ्या देशावरचे परावलंबन कमी होईलच, पण त्याच बरोबर पर्यावरणहानी सुद्धा कमी होवू शकेल.
लॉकडाउननं काय शिकवलं?
लॉकडाऊन मधल्या शुद्ध हवेच्या पातळीने आपल्याला दाखवून दिले की वाहतुकीचा विचारपूर्वक वापर भारतात हवेतील प्रदूषण निश्चितच कमी करू शकतो. आपल्याला ही शुद्ध हवा पुढच्या पिढीला देण्यासाठी योगदान नक्कीच करता येईल. सध्या भारत सरकार आणि काही सार्वजनिक परिवहन संस्था इलेक्ट्रिक बस सेवेसारखा चांगला उपक्रम राबवत आहेत. तसेच कार शेअरिंग कंपन्या इलेक्ट्रिक गाड्यांचा पर्याय उपलब्ध करून देत आहेत. ह्यामुळे दळणवळण क्षेत्रात एक चांगली गुंतवणूक होईल तसेच पर्यावरण संरक्षणाला मोठा हातभार लागेल. साथीच्या काळात आलेला हा शुद्ध हवेचा अनुभव गाठीशी ठेवून पुढे बॅटरीवर चालणारे विद्युत वाहन (battery electric vehicle) हा पर्याय अवलंबून शाश्वत दळणवळणाच्या (sustainable transportation) दिशेने वाटचाल सुरु ठेवूया.
(लेखिका लॉरेन्स बर्कले नॅशनल लॅबच्या रीसर्च अॅफिलिएट आहेत. तसेच अथेना पॉलिसी लॅब एलएलसीच्या संस्थापक आहेत. संपर्क -pooja.ghangurde@berkeley.edu)
भारतात Co-Vid साथीच्या संकटकाळामध्ये सुद्धा lockdown काळात एक चांगला परिणाम दिसला, तो म्हणजे प्रदूषण पातळीत झालेली प्रचंड घट. Lockdown मध्ये World Bank ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार मार्च व एप्रिल मध्ये भारतात मागील वर्षा पेक्षा नायट्रोजन डाय ऑक्ससाईडचे (NO 2 ) प्रमाण पंधरा टक्के कमी झाले. कारण वाहनांची रहदारी, NO 2 उत्सर्जनाचा एक मुख्य स्त्रोत, लॉकडाऊन दरम्यान कमी झाली. पण प्रदूषणात सर्वात हानिकारक प्रदूषण घटक असतो ‘PM 2.5’ जे शहरांच्या फुफ्फुसांठी घातक आहे. दिल्लीमध्ये त्याचे प्रमाण lockdown काळात एका आठवड्यात ७१ टक्क्यांनी कमी झाले आणि WHO च्या ‘healthy air’ मानांकनाच्या अगदी जवळ पोचले. मानव निर्मित प्रदूषण हे पर्यावरणहानी आणि तापमान वाढ ह्याला कारणीभूत आहे. जागतिक मापदंडानुसार ह्याला ऊर्जा क्षेत्र सर्वात जास्त म्हणजे ३५ टक्के कारणीभूत तर दळणवळण आणि वाहतूक १४ टक्के कारणीभूत आहे. जर आपण दर माणशी बघितले , तर प्रगत देश जरी जास्त प्रदूषण करण्यात अग्रेसर असले, तरी भारत आणि चीन देशांची एकूण जनसंख्या आणि वाढती अर्थ व्यवस्था ह्यामुळे येणाऱ्या दशकात त्यांचा ऊर्जा वापर वाढणार आहे. म्हणूनच ह्या देशांनी शाश्वत ऊर्जा (sustainable energy) अंगीकारण्यामध्ये पुढाकार घेतला आहे. भारत सरकार सौरऊर्जा, एलईडी दिवे व ऊर्जा प्रवहनाच्या तंत्रज्ञानात आघाडीने गुंतवणूक करीत आहे. त्याचबरोबर वाहतूक व दळणवळण क्षेत्रात बॅटरी इलेक्ट्रिक गाड्यांमधील (battery electric vehicles/BEVs) तंत्रज्ञानाला सुध्दा प्रोत्साहन देत आहे. भारतीय शहरे आज रस्त्यावरची वाढती गर्दी आणि लोकसंख्या ह्यामुळे त्रासली आहेत. ह्याला उपाय म्हणून भारत सरकार FAME II योजने अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन क्षेत्रात BEVs मध्ये गुंतवणुकीसाठी आर्थिक मदत करत आहे. तसेच खाजगी दुचाकी, चारचाकी, तीन चाकीसाठी योजना राबवत आहे. जवळजवळ १० राज्यांनी राज्यपातळीवर विद्युत वाहन (electric vehicle) उत्पादन आणि वापर यासाठी योजना मांडल्या आहेत.
काय आहेत BEV गाड्यांचे फायदे?
BEV गाड्यांचे नक्कीच काही फायदे आहेत. पेट्रोल व डिझेल वर चालणाऱ्या गाड्यांमुळे होणाऱ्या हानिकारक प्रदूषणाला हा एक चांगला पर्याय आहे. पेट्रोल इंजिन १५ टक्के, डिझेल इंजिन २0 टक्के, तर इलेक्ट्रिक गाड्या ८० टक्के इंधन ऊर्जा (effective use of fuel energy content) वापरतात . दुसरा फायदा म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशन आणि बॅटरी मुळे देखभाल (maintenance) खर्च कमी होतो. जरी सुरुवातीला या गाड्यांची किंमत जास्त असली तरी अधिक कार्यक्षमता (कमी इंधनात जास्त अंतर कापणे), कमी देखभाल खर्च व प्रदूषणामुळे होणाऱ्या आजारांचा वाचलेला खर्च बघता हा निश्चितच फायदेकारक पर्याय आहे. तसेच ह्या गाड्यांची जसजशी मागणी वाढेल तस-तशी भविष्यात त्यांची किंमत कमी होऊ लागेल. गेल्या १० वर्षात बॅटरीची किंमत ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कमी झाली आहे. ह्या गाड्यांचे इतर अप्रत्यक्ष लाभ ही आहेत. सध्या ध्वनी प्रदूषण ही समस्या भारतीय शहरांना भेडसावत आहे, या गाड्या त्या मानाने कमी आवाज करतात. इतर गाड्यांच्या तुलनेत अतिवृष्टीमुळे इंजिन खराब होण्याची ह्या गाड्यांमध्ये शक्यता कमी असते आणि बॅटरीचे योग्य आवरण (casing) व योग्य जागा (position) मुळे बॅटरीची हानीही कमी होऊ शकते. मात्र हे नवीन तंत्रज्ञान पूर्णपणे यशस्वी व्हायला काही ठोस पाऊले उचलायला हवीत. उदा, जसे पेट्रोल पंप एका विशिष्ट अंतरावर आणि योग्य जागेवर नियोजित केलेले असतात ,तसेच या गाड्यांना लागणारी चार्जिंग स्थानके शहर, ग्रामीण आणि मुख्य महामार्ग हे सुरक्षा आणि सुविधा ह्या दोन मापदंडांवरआधीपासूनच नियोजित करण्याची गरज आहे. ह्याच्या सुसूत्रित गुंतवणूकीसाठी खाजगी कंपन्या व वेगवेगळ्या पातळीच्या सरकारी संस्थानी एकत्र येऊन एक मध्यवर्ती योजना अवलंबण्याची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे गाडीची किंमत. सरकार पर्यावरण रक्षणाच्या उद्दिष्टाला बांधील असल्याने निश्चितच सुरुवातीच्या काळात ह्या गाड्यांना वेगवेगळ्या स्तरांवर सवलती देऊन BEV गाड्यांची किंमत aspirational मध्यमवर्गाला आकर्षित करू शकते.
दुर्मिळ धातू लागणाऱ्या बॅटरीचं काय?
अजून एक चर्चेचा विषय म्हणजे बॅटरी तंत्रज्ञानात पृथ्वीवरील काही दुर्मिळ धातू (rare earth materials) वापरले जातात. २०१६ मध्ये, Bloomberg New Energy Finance (BNEF) च्या अंदाजानुसार २०३० पर्यंत जागतिक बॅटरी पॅक मागणीसाठी लिथियमचा १ टक्के व कोबाल्टचा ४ टक्के साठा वापरला जाईल. बाकी काही दुर्मिळ घटक आजही स्मार्ट फोन ते गाड्या सगळीकडे सर्रास वापरले जातात. हे दुर्मिळ धातू खाणकाम करून काढणं हे खर्चिक व अवघड आहे. हयासाठी भारताने ‘बॅटरी पुनर्वापर योजना’ आणणे गरजेचे आहे. पुनर्वापरामुळे भारताचे कच्च्या मालासाठी दुसऱ्या देशावरचे परावलंबन कमी होईलच, पण त्याच बरोबर पर्यावरणहानी सुद्धा कमी होवू शकेल.
लॉकडाउननं काय शिकवलं?
लॉकडाऊन मधल्या शुद्ध हवेच्या पातळीने आपल्याला दाखवून दिले की वाहतुकीचा विचारपूर्वक वापर भारतात हवेतील प्रदूषण निश्चितच कमी करू शकतो. आपल्याला ही शुद्ध हवा पुढच्या पिढीला देण्यासाठी योगदान नक्कीच करता येईल. सध्या भारत सरकार आणि काही सार्वजनिक परिवहन संस्था इलेक्ट्रिक बस सेवेसारखा चांगला उपक्रम राबवत आहेत. तसेच कार शेअरिंग कंपन्या इलेक्ट्रिक गाड्यांचा पर्याय उपलब्ध करून देत आहेत. ह्यामुळे दळणवळण क्षेत्रात एक चांगली गुंतवणूक होईल तसेच पर्यावरण संरक्षणाला मोठा हातभार लागेल. साथीच्या काळात आलेला हा शुद्ध हवेचा अनुभव गाठीशी ठेवून पुढे बॅटरीवर चालणारे विद्युत वाहन (battery electric vehicle) हा पर्याय अवलंबून शाश्वत दळणवळणाच्या (sustainable transportation) दिशेने वाटचाल सुरु ठेवूया.
(लेखिका लॉरेन्स बर्कले नॅशनल लॅबच्या रीसर्च अॅफिलिएट आहेत. तसेच अथेना पॉलिसी लॅब एलएलसीच्या संस्थापक आहेत. संपर्क -pooja.ghangurde@berkeley.edu)
