लवकरच भारत देश ७७ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करणार आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अगदी थाटात साजरा करण्यात आला. या ७५ वर्षांमध्ये भारताने अनेक क्षेत्रांमध्ये भव्य यश संपादन केले. विविध क्षेत्रात भारत आत्मनिर्भर होत आहे. परंतु, संपूर्ण भारत असा विचार केला तर हे यश दिसते. कोणत्याही देशाचे यश हे तेथील तरुण पिढी ठरवत असते. तरुणांना स्वातंत्र्य असणे आवश्यक आहे. त्यांच्या अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यासह त्यांच्या शैक्षणिक स्वातंत्र्याचा विचार होणे आवश्यक आहे. आज कितीजण त्यांना हवे ते, हवे तसे, शिकू शकतात ? एक साचेबंदपणा आहे का ? किंवा विशिष्ट पठडीतील विद्यार्थी तयार होत आहेत ? या सगळ्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक धोरणांमधून भारतीय शिक्षण पद्धतीला काय मिळाले ? या अनुषंगाने शिक्षणपद्धतींचा विचार होणे आवश्यक आहे.
शिक्षणाचा हक्क
१ एप्रिल २०१० पासून शिक्षणाचा हक्क या कायद्याअंतर्गत शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत हक्क आहे असा मानणारा भारत मोजक्या १३५ देशांपैकी एक देश आहे. हा कायदा फक्त पहिली ते आठवीच्या वयोगटातील मुलांविषयी विशेष काळजी घेतो. मुलींच्या शिक्षणाविषयी यावर जोर दिलेला नाही. तसेच या वयोगटातील विशेष गरज असलेल्या (स्पेशल चिल्ड्रन) विद्यार्थ्यांविषयी या कायद्याअंतर्गत मौन बाळगले गेले आहे. या त्यातील अनेक त्रुटींपैकी काही त्रुटी आहेत. काळाच्या विविध टप्प्यांवर विविध लोकांनी एकत्र येऊन शिक्षण क्षेत्रात काही तरी चांगले घडावे या हेतूने वेगवेगळी धोरणे ठरवली. ती धोरणे राबवताना कधी न समजल्यामुळे, कधी तत्कालीन स्वार्थी राज्यकर्त्यांमुळे तर कधी विविध मर्यादांमुळे अंमलबजावणी काही बाबतीत योग्य प्रकारे झाली असेलच असे नाही. इतर देशांच्या शिक्षण पद्धतीमध्येदेखील असे टप्प्याटप्प्यांनी बदल होत गेले. कमी लोकसंख्येमुळे कदाचित हे टप्पे कमी असतील. पण आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आलेले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०, ही अचानक झालेली क्रांती नक्कीच नाही. तो एक उत्क्रांतीचा भाग आहे. आत्तापर्यंतच्या प्रगतीनंतर असेच काहीसे अपेक्षित आहे. आधीच्या उत्क्रांतीच्या टप्प्यांचे महत्त्व त्यासाठी कमी करण्याची आवश्यकता नाही. प्रत्येक टप्प्यात काही ना काही बदल होत गेले.
हेही वाचा : विश्लेषण : माहीत नसलेल्या गोष्टींसाठी X का वापरले जाते ? काय आहे ‘एक्स’ चा अर्थ ?
परंतु, शिक्षणाचा हक्क खरेच मिळतो का ? मला कला शाखेतील विषयांची आवड आहे, मला वैद्यकीय आवड आहे. पण मी आधी कला शाखा निवडली, आणि त्यात पदवी मिळवल्यावर मी विचार केला आता वैद्यकीय शिक्षण घेऊ तर ते शक्य नाही. मग माझ्यासारखी अनेक मुले आई-वडिलांच्या आग्रहास्तव विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतात. बारावीपर्यंत विचार करतात, सीईटी-नीट तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या तर वैद्यकीय क्षेत्र नाहीतर कला शाखेकडे यायचे, असा एक दृष्टिकोन असतो. काहीही करा पण अकरावी-बारावी विज्ञान शाखेतून करा. कारण, विज्ञान शाखेतून अन्य शाखांमध्ये जाता येते. पण अन्य शाखांमधून विज्ञान शाखेत येता येत नाही. इथे हे शैक्षणिक नियम माझ्या आवडीनिवडींवर बंधन घालतात. विज्ञान शाखेतील शिक्षणपद्धतीला एवढी चाळणी लावली जाते की त्यातील अंतर्गत विषयही बदलता येत नाहीत. मर्यादित शिक्षक, विषयांचे मर्यादित पर्याय यामुळे आपल्या आपल्या आवडीचे विषय घेऊन शिकता येत नाही. हे महाविद्यालयीन पातळीवर आहे. पण, शालेय पातळीवर वेगळी परिस्थिती नाही. मातृभाषेतील शिक्षणाऐवजी इतर भाषांना असणारे महत्त्व, नावडीचे विषय शिकण्याची जबरदस्ती, पर्यायांचा अभाव, कौशल्यांपेक्षा पुस्तकी ज्ञानावर दिलेला भर यामुळे एका लहान मुलाला अपेक्षित असणारे शैक्षणिक स्वातंत्र्य मिळतच नाही. त्याच्या पुढे जाऊन लहान मुलांना त्याची आवड जपण्याचे स्वातंत्र्य घरातूनच हिसकावून घेतले जाते. पालकांना अपेक्षित असणारे शिक्षण, पदवी मुले मिळवतात. किती मुले स्वखुशीने डॉक्टर, इंजिनिअर होतात ? हा प्रश्नच आहे. एका सामान्य विद्यार्थ्याला पडणारे हे प्रश्न आहेत. परंतु, एकंदरीत भारतीय शिक्षण पद्धतीने स्वातंत्र्योत्तर काळात काय दिले याचा आढावा घेऊ…
सामान्य शिक्षणाचा विस्तार स्वातंत्र्योत्तर काळात झाला. साचेबंद का होईना, पण गावागावात शाळा सुरू झाल्या. १९५१ मध्ये साक्षरतेची टक्केवारी १९.३ होती. ती २००१ मध्ये ६५.४ इतकी वाढली. १९९१ मध्ये ६ ते ११ वयोगटातील मुलांचे शाळेत दाखल होण्याचे प्रमाण ४३ टक्के होते. ते २००१ मध्ये १०० टक्के झाले. प्राथमिक शिक्षण हे मुक्त आणि सक्तीचे होते. १९९५ पासून मुलाच्या गळतीचे प्रमाण थांबविण्यासाठी माध्यान्ह भोजनाची सुरुवात करण्यात आली. प्राथमिक शाळांची संख्या तिपटीने वाढून २.१० लाख (१९५०-५१) ची २००१-०२ पर्यंत ६.४० लाख इतकी झाली. १९५०-५१ मध्ये विद्यापीठांची संख्या २७ इतकी होती. ती २०००-०१ पर्यंत २५४ झाली.
स्वातंत्र्योत्तर आणि विशेषतः १९९० नंतर तंत्रशिक्षणाचा विकास हे शिक्षण पद्धतीचे वैशिष्ट्य ठरले. सामान्य शिक्षणाखेरीज तंत्रशिक्षण आवश्यक झाले. सरकारने या दृष्टिकोनातून औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतन, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, वैद्यकीय व दंत महाविद्यालये तसेच व्यवस्थापन संस्थांची स्थापना केली. यामध्ये भारतीय तंत्रशिक्षण संस्था (आयआयटी), राष्ट्रीय तंत्रशिक्षण संस्था (एनआयटी), भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम), वैद्यकीय शिक्षण, कृषी शिक्षण यांचा समावेश आहे. भारतीय तंत्रशिक्षण संस्था (आयआयटी) मध्ये अभियांत्रिकी आणि तंत्रशिक्षणातील शिक्षण व संशोधन आंतरराट्रीय दर्जाचे होण्यासाठी मुंबई, दिल्ली, कानपूर, चेन्नई, खरगपूर, रूरूकी आणि गुवाहाटी या सात ठिकाणी आयआयटीची स्थापना केली. पदवी, पदव्युत्तर व पीएचडीच्या स्तरापर्यंत तांत्रिक शिक्षण या ठिकाणी देण्यात येते. राष्ट्रीय तंत्रशिक्षण संस्था (एनआयटी) या संस्थांमध्ये अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञानाचे शिक्षण दिले जाते. या संस्थांना प्रादेशिक अभियांत्रिकी महाविद्यालये (आरईसी) म्हणून ओळखले जाते. संपूर्ण देशातून एनआयटीच्या फक्त १७ संस्था आहेत. या व्यतिरिक्त अभियांत्रिकी आणि तंत्रशिक्षण देणाऱ्या इतरही संस्था आहेत. भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम) या संस्थांमध्ये व्यावसायिक व्यवस्थापन आणि प्रशासन विषयक शिक्षण दिले जाते. अहमदाबाद, बंगळुरू, कोलकाता, लखनऊ, इंदोर आणि कोझीकोड येथे या संस्था आहेत. वैद्यकिय शिक्षणाची संपूर्ण भारतामध्ये १९५०-५१ साली फक्त २८ वैद्यकीय महाविद्यालये होती. त्यांची संख्या १९९८-९९ पर्यंत १६५ झाली व दंत महाविद्यालयांची संख्या ४० इतकी झाली. तर कृषी क्षेत्रातील उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी जवळपास सर्व राज्यांमध्ये कृषी विद्यापीठांची सुरुवात करण्यात आली. या विद्यापीठांमधून कृषी, उद्यानविद्या, पशुपालन व पशुवैद्यकीय शास्त्र यासंबंध‌िचे संशोधन व शिक्षण दिले जाते.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून विकसित होत असणारे स्त्री शिक्षण स्वातंत्र्योत्तर काळात अधिक विकसित झाले. परंतु, त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसत नाहीत. भारतामध्ये स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण अत्यंत नगण्य होते. २००१ च्या जनगणनेप्रमाणे स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण ५२ टक्के व पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण ७५.८ टक्के इतके होते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये स्त्री शिक्षणास उच्च प्राधान्य देण्यात येऊन अनेक राज्यांच्या सरकारांनी विद्यापीठ स्तरापर्यंत मुलींना शिक्षणशुल्क माफ केले. स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण वाढण्यासाठी स्त्रियांसाठी स्वतंत्र शाळा व महाविद्यालये सुरू करण्यात आली.
कौशल्य आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण देण्यात यावे, असे १९८६ पासून ठरवण्यात आले. १९८६च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांनुसार शाळांच्या व्यावसायिकीकरणावर भर देण्यात आला. १९८८ पासून हा कार्यक्रम लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांना सातत्याने निधी देत आहे. या धोरणाच्या अनुषंगाने उच्चमाध्यमिक अभ्यासक्रमामध्ये कृषी, मत्स्यपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कटपालन, टंकलेखन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिकल, सुतारकाम हे विषय समाविष्ट करण्यात आले.
अधिकाधिक शिक्षण घेण्यावर १९९० नंतर भर देण्यात आला. फक्त दहावी-बारावी नाही, तर उच्च शिक्षण, अति उच्च शिक्षण, विविध विषयांमधील शिक्षण यावर भर देण्यात आला. १९५१मध्ये भारतामध्ये फक्त २७ विद्यापीठे होते. त्यात वाढ होऊन २००१ पर्यंत २५४ इतके झाली. १९९१ मध्ये ओरिसा राज्यामध्ये फक्त १ विद्यापीठ होते. आता ती संख्या ९ इतकी आहे. यावरुन उच्च शिक्षणाच्या विकासाची आपणास कल्पना येते.
अनौपचारीक शिक्षण हे शिक्षणपद्धतीचे वैशिष्ट्य आहे. सुरुवातीला हे प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आले, नंतर ते नियमित करण्यात आले. ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांना सार्वत्रिक शिक्षण देणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश होता. ज्या मुलांना गरिबी व इतर कामधंदा या कारणास्तव नियमितपणे शाळेत हजर राहणे शक्य नव्हते. त्यांच्यासाठीच प्रामुख्याने शिक्षणाची ही योजना आखण्यात आली. प्रस्तुत योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्यसरकार व स्वयंसेवी संघटना यांना मदत करत आहे. अतिदुर्गम ग्रामीण भाग, पहाडी आणि आदिवासी भाग आणि झोपडपट्ट्या या सारख्या ठिकाणी अनौपचारीक शिक्षणाचे केंद्र सुरू करण्यात आले. या केंद्रांतून ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना शिक्षण दिले जाते.
भारतीय भाषा यांना शिक्षणामध्ये प्राधान्य देण्यात येऊ लागले. प्रथम भाषा ही राज्याची मातृभाषा असावी असे ठरवण्यात आले. १९६८ चे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण स्वीकारल्यानंतर प्रादेशिक भाषा हेच उच्चशिक्षणातील अध्ययन आणि अध्यापनातील माध्यम झाले. विज्ञान तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम, शब्दकोष, क्रमिक पुस्तके, प्रश्नपत्रिका या सर्वांचे प्रादेशिक भाषेमध्ये रूपांतर करण्यात आले. भारतीय भाषा आणि संस्कृती यांचा शाळा आणि महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला.
सर्वांसाठी शिक्षण स्वातंत्र्योत्तर काळात सुरु करण्यात आले. सर्वसाधारणपणे प्रौढ शिक्षण हे १५ ते ३५ या वगोगटातील अशिक्षित लोकांसाठी दिले जाते. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत राष्ट्रीय प्रौढशिक्षण मंडळाची स्थापना करण्यात येऊन ग्रामीण पातळीवरील कार्यकर्त्यांना प्रौढ शिक्षण देण्याचे काम सोपविण्यात आले. पण त्यात विशेष उल्लेखनीय प्रगती झाली नाही. १९७८ मध्ये राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षण कार्यक्रमास सुरूवात करण्यात आली. हा कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षणाचा एक भाग होता. १९८८ मध्ये ग्रामीण भागातील प्रौढांमधील निरक्षरता निर्मुलन मोहीम राष्ट्रीय साक्षरता मोहीम नावाने सुरूवात करण्यात आली. केंद्र सरकार राज्यांना, स्वयंसेवी संघटनांना आणि काही निवडक विद्यापीठांना हा प्रोग्राम लागू करण्यासाठी मदत करते. १९९०-९१ मध्ये देशात एकूण २.७ लाख प्रौढ शिक्षण केंद्र होती. या मोहिमेचा परिपाक म्हणजे २००१ पर्यंत साक्षरतेचा वेग ६५.३८ टक्के इतका वाढला.
विज्ञान शाखेवर आणि शिक्षणावर भर देण्यात आला. इ.स. १९८८ मध्ये विज्ञान शिक्षणात सुधारणा होण्यासाठी एक योजना सुरू केली गेली. या शिक्षण योजनेतंर्गत विज्ञान साहित्य, विज्ञान प्रयोगशाळा सुधारणा, अध्यापन साहित्य विकास, विज्ञान व गणित शिक्षकांचे प्रशिक्षण यासाठी आर्थिक मदत देण्यात येते. एनसीईआरटीमध्ये स्टेट इन्स्ट‌िट्यूटस् ऑफ टेक्नॉलॉजीसाठी साहित्य खरेदी करणे कामी सीआयईटीची स्थापना करण्यात आली.
सर्वांसाठी शिक्षण अनिवार्य ही योजना सुरु करण्यात अली. ९३ व्या दुरुस्तीनुसार सर्वांसाठी शिक्षण सक्तीचे करण्यात आले. ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांसाठी प्राथमिक शिक्षण हा मुलभूत हक्क असून, ते सर्वांसाठी मुक्त आहे. याच गोष्टीची पूर्तता करण्यासाठी सर्वशिक्षा अभियान सुरू करण्यात आले. वरील सर्व चर्चेतुन हे स्पष्ट होते की, भारतीय शिक्षणाचा विकास प्रामुख्याने स्वातंत्र्योत्तर काळात अतिशय वेगाने झाला. स्वातंत्र्योत्तर काळात उच्च आणि सर्वसाधारण शिक्षणात प्रचंड वाढ झाली.
भारतातील आजची साक्षरतेची स्थिती ?
भारतातील साक्षरतेचे सरासरी प्रमाण हे ७७.७ % असून आपल्या देशात केरळ हे राज्य सर्वात अधिक साक्षर आहे. केरळच्या साक्षरतेचे प्रमाण हे ९३. ९१ % आहे. दक्षिणेकडील अनेक राज्यांचा विचार केला तर ही राज्ये एकूण सरासरीच्याही मागे आहेत. तेलंगण, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राज्यातील साक्षरतेची अवस्था ही बिकट आहे. एकूण राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र हा सहाव्या स्थानी आहे. महाराष्ट्रातील साक्षरतेचे प्रमाण ८४.८ टक्के आहे. पुरुषांच्या आणि महिलांच्या साक्षरतेच्या प्रमाणात १२.३ टक्क्यांची तफावत आहे. पुरुष ९०.४ टक्के तर महिला या ७८.४ टक्के साक्षर आहेत.
नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफीसने शिक्षणासंदर्भात रिपोर्ट जाहीर केला असून या रिपोर्टनुसार केरळ साक्षरतेमध्ये प्रथम आहे. इतकेच नव्हे तर केरळमधील महिलांच्या साक्षरतेचे प्रमाणही चांगले आहे. पुरुषांच्या आणि महिलांच्या साक्षरतेमध्ये अवघे २.२ टक्के अंतर आहे. संपुर्ण देशाचा विचार करायचा झाल्यास भारतात पुरुषांमधील साक्षरता ही महिलांपेक्षा अधिक आहे. पुरुष ८४.७ टक्के तर ७०.३ टक्के महिला साक्षर आहेत. यामध्ये १४.४ टक्के इतके अंतर आहे.
भारत ७७वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करत असताना भारतातील शिक्षणाची अवस्था काय आहे, हे जाणून घेणे आणि त्यात उत्क्रांती करणे आवश्यक आहे.
