– डॉ. दिपक आबनावे
महाराष्ट्रातील नांदेड आणि छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील दोन सरकारी रुग्णालयांमध्ये पन्नासहून अधिक रुग्णांचा मृत्यू झाला. यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला जाब विचारत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या घटनेबाबत विविध माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वैद्यकीय मदतीचा अभाव आणि अत्यावश्यक आरोग्यसेवांच्या कमतरतेमुळे या रुग्णालयांमध्ये रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचा खुलासा करण्यात आला आहे. त्यानंतर स्थानिक राजकीय लोक प्रतिनिधी व त्यांच्या राजकीय कार्यकर्त्यांनी जाब म्हणून सरकारी रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून रुग्णालयातील शौचालय साफ करून घेतले. सोशल मीडियामध्ये त्याबाबत बातमी पसरविण्यात आली. त्यानंतर लगेच माध्यमांमध्ये आरोप- प्रत्यारोपाचे सत्र सुरू झाले. सरकारी रुग्णालयांमधील रुग्णांच्या मृत्यूसाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. वैद्यकीय अधिकारी मागासवर्गीय जात समुदायातून येत असल्यामुळे लोकप्रतिनिधीवर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदान्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. यामुळे या पूर्ण प्रकरणाला एक जातीय वळणही मिळाले आहे. अनेक सामजिक संस्था, राजकीय पक्ष चौकशीची मागणी करत आहेत. या दोन्ही घटनांमध्ये जगण्याचा मुलभूत हक्क, आरोग्य हक्क तसेच मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसते. मात्र या मूळ मुद्द्यावर चर्चा होताना दिसत नाही.
महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये मृत्यूच्या मोठ्या संख्येला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. यात प्रामुख्याने खालील बाबींचा विचार करता येऊ शकतो.
१. अपुरी अर्थसंकल्पीय तरतूद
२०२२-२३ च्या तुलनेत २०२३-२४ साठी राज्यातील सार्वजनिक आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद ७ टक्क्याने कमी करण्यात आली. यामुळे अनेक सरकारी रुग्णालयांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. आवश्यक पायाभूत सुविधा, उपकरणे आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासतेय.
२. अपुऱ्या पायाभूत सुविधा
महाराष्ट्रातील अनेक सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आहेत. कालबाह्य झालेल्या सुविधा, जास्त गर्दी आणि बेडची कमतरता आहे. संसाधनांच्या कमतरतेमुळे रुग्णांना आरोग्यसेवा देणे कठीण होऊन बसते आणि त्याचा ताण रुग्ण व्यवस्थापनावर येऊन सरकारी रुग्णालयात सेवा पुरवण्यासाठी असमर्थ ठरते.
३. अपुरी वैद्यकीय उपकरणे आणि पुरवठा
अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे, निदान साधने आणि औषधे नाहीत. ही कमतरता अचूक निदान आणि प्रभावी उपचारांना, विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीत अडथळा आणू शकते. जीर्ण पायाभूत सुविधा, कालबाह्य उपकरणे आणि अपुरी संसाधने दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरवण्यात अडथळा निर्माण करतात.
४. आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांची कमतरता
सरकारी आकडेवारीनुसार सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य सुविधांमधील क आणि ड श्रेणींमध्ये परिचारिका, तांत्रिक आणि गैर-तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या एकूण १०,९४९ जागा रिक्त आहेत. डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर आरोग्यसेवा व्यावसायिकांची कमतरता ही महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाची समस्या आहे. आरोग्य कर्मचार्‍यांवर अतिरिक्त भार पडल्याने निदान आणि उपचारांमध्ये विलंब होतो. उपचारातील विलंब जीवघेणा ठरू शकतो. अनेक वैद्यकीय कर्मचार्‍यांमधील अपुऱ्या प्रशिक्षणामुळे निकृष्ट दर्जाच्या वैद्यकीय सेवा मिळतात
५. अकार्यक्षम व्यवस्थापन आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव
आरोग्य व्यवस्थेतील अकार्यक्षम व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार आणि संसाधनांचे असमान वाटप यामुळे काही सरकारी रुग्णालयांची अवस्था बिकट आहे. अशा मोडकळीस आलेल्या आरोग्य यंत्रणेत गुणवत्ता पूर्ण आरोग्य सेवा न मिळाल्याने मृत्यू दर वाढतो.
६. भेदभाव व असमान वागणूक
सरकारी रुग्णालये ही ग्रामीण समुदाय, गरीब तसेच अल्पसंख्याक, असंघटीत, असुरक्षित आणि उपेक्षित लोकांसाठी जीवनधारा आहेत. खाजगी रुग्णालयात उपचार महागडे असल्याने हे समुदाय सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून आहेत. या समुदायांना अनेकदा दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळवण्यासाठी आर्थिक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. सामाजिक-आर्थिक स्थितीवर आधारित भेदभाव आणि असमान वागणूक या समस्या उपचारादरम्यान दिसून येतेच. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांमध्ये अनेक रुग्णांचा मृत्यू वेगवेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहणे गरजेचे आहे.
यामधील दुसरी घटना म्हणजे राजकीय लोकप्रतिनिधींनी प्रशासकीय अधिकाऱ्याला या घटनेचा विचारलेला जाब. जाब विचारताना त्यांनी संसदीय व घटनात्मक मार्गाचा अवलंब केला का? लोकप्रतिनिधींनी सत्ता व पद याचा माज न करता तळागाळातील प्रत्येक व्यक्तीचे मानवी हक्क व आत्मसन्मान प्रतिष्ठा अबाधित ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील असणे अपेक्षित आहे. पण सन्मानीय लोक प्रतिनिधींनी जाब विचारताना वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून शौचालय साफ करून घेतात घेणे हे अमानवीय आहे. व्यक्तीच्या सन्मानाच्या हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे. सन्मानीय लोकप्रतिनिधींनी याचा विचार करताना, आपले हे वर्तन जात-वर्ग सत्ताक व्यवस्थेतून तर येत नाही ना? यासाठी आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे वाटते. झालेल्या घटनेसाठी एका व्यक्तीला जबाबदार पकडून, संपूर्ण आरोग्यव्यवस्थेच्या जबाबदारीकडे कानाडोळा करणे कितपत योग्य आहे? सन्मानीय लोकप्रतिनिधी हे याच आरोग्यव्यवस्थेचे एक घटक आहेत हे विसरता कामा नये. यातील एक बोट या वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे जात असले, तरी उर्वरित चार बोटे स्थानिक सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी म्हणून तुमच्याकडे देखील येतात, यावर विचार व्हावा. लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण सत्तेत आल्यापासून सार्वजनिक आरोग्यसेवा अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढण्यासाठी काय प्रयत्न केले, तसेच अपुऱ्या पायाभूत सुविधा सुधारणे, आरोग्यसेवा कर्मचा-यांची भरती व सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमधील भ्रष्टाचार या मुलभूत मुद्द्यांवर काय केले. लोक प्रतिनिधी म्हणून गरीब जनते प्रती तुमचे खऱ्या अर्थाने उत्तरदायित्व आहे. हुकुमशाही व झुंडशाही पद्धतीने आरोग्यव्यवस्था सुधारणार नाही. लोकशाही राज्यामध्ये लोकतांत्रिक कल्याणकारी मार्गाचा अवलंब करावा लागेल.
सर्वाना गुणवत्तापूर्वक आरोग्यसेवेचा लाभ मिळणे हा मूलभूत मानवी हक्क आहे. त्यासाठी प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी जनतेप्रती उत्तरदायी असणे महत्वाचे आहे. हे उत्तरदायित्व प्रत्यक्षात आणण्यासाठीचे कोणाच्याही मानवी हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयांमधील मोडकळीस आलेल्या आरोग्य व्यवस्थेमुळे होणारे मृत्यू हा निर्विवादपणे मानवी हक्कांचा मुद्दा आहे, ज्यावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. सर्व नागरिकांचे आरोग्यहक्क कायम ठेवण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी. यासोबतच आरोग्यसेवांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करून, पुरेसा कर्मचारी वर्ग आणि संसाधने उपलब्ध करावीत. आरोग्य सेवाच्या लाभ घेत असताना होणारा भेदभाव आणि असमानता दूर करून या मृत्युच्या मूळ कारणांकडे लक्ष दिले पाहिजे. या सर्वसमावेशक उपाययोजनांच्या मदतीने महाराष्ट्र सरकार आपल्या लोकांसाठी सुलभ, परवडणारी आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरवण्याची आपली जबाबदारी पूर्ण करू शकते. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने आरोग्याच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे संरक्षण, पालन व संवर्धन होईल.
(लेखक सार्वजनिक आरोग्य विषयाचे अभ्यासक आहेत)
