आपण स्वतंत्र भारताचे स्वतंत्र नागरिक आहोत, असे कायम म्हटले जाते. येत्या १५ ऑगस्ट रोजी आपण ७७ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करू. परंतु, आज आजूबाजूची परिस्थिती बघितली असता असा प्रश्न पडतो, आपण खरेच स्वतंत्र आहोत का ? किंवा आपण खरेच स्वतःचे मत मांडू शकतो का ? आज आपण आपले मत मांडले की, त्यावरून आपण हिंदुत्ववादी की डावे, मग या पक्षाचे की त्या पक्षाचे, आपली भाषा, धर्म, घराणे या सर्वांवरून आपली पारखणी केली जाते. समाजमाध्यमांच्या जगात अभिव्यक्त होणे सोपे असताना तेथीही गदा आणली जाते. समाजमाध्यमांवरील मतांवरून मारहाण करणे, दंगे घडवून आणणे असे प्रकार घडतात. आपण मांडलेली मते आपल्याच जीवासाठी धोकादायक ठरू शकतात. मग आपण स्वातंत्र्याची ७७ वर्षे साजरी करताना अभिव्यक्त होण्याचे तरी मूलभूत स्वातंत्र्य आहे का ? असा प्रश्न पडतो.
काही साधी उदाहरणे म्हणजे एखाद्या नेत्याने किंवा सन्माननीय व्यक्तीने मत मांडणे आणि सामान्य जनतेने मत मांडणे यामध्ये फरक असतो. एखाद्या नेत्याने स्वातंत्र्यचळवळीतील एखाद्या क्रांतिकारकाविषयी अपशब्द वापरले तर त्याला अटक होण्याची, गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता कमी असते. पण, या उलट एखाद्या व्यक्तीने असे मत मांडले तर तिच्यावर गुन्हा दाखल होतो, तुरुंगवास होतो. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे राजकारण्यांना वेगळे आणि सामान्य जनतेला वेगळे असे नसते. सर्वांना समान असते. पण, सध्या ‘मला वाटेल ते मी बोलेन हे स्वातंत्र्य आणि दुसऱ्याने बोलण्याच्या मर्यादा लक्षात घ्याव्यात’ असे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य झालेले आहे. म्हणजेच हे ‘सोयीचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य’ आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करताना आपले सामाजिक स्थान काय, याचाही अनेक वेळा विसर पडलेला दिसून येतो. समाज माध्यमांवर पटकन अभिव्यक्त होण्याच्या स्पर्धेत सत्यासत्यता न पडताळता, एकमेकांच्या विचारांचा आदर न करता मते मांडली जातात.
हेही वाचा : ‘ब्लॅक फेमिनिझम’ म्हणजे काय ? ‘एफजीएम’च्या घटना आफ्रिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर का घडतात ?
सर्वांना ‘फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्स्प्रेशन’ म्हणजे मत मांडण्याचा, बोलण्याचा अधिकार आहे. परंतु या दहा वर्षातील काही घटना बघितल्या तर असे लक्षात येते की, सामान्य माणसाला, त्याच्या मताला काही किंमत नाही. २०१२ मध्ये हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाले. बाळासाहेबांच्या निधनानंतर ‘मुंबई बंद’ची हाक दिली गेली. मात्र, एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर असा बंद पुकारणे किती योग्य आहे, अशा आशयाची पोस्ट दोन तरुणींनी फेसबुकवर लिहिली. याचे निमित्त होऊन कार्यकर्त्यांच्या भावना अनावर झाल्या आणि चिडून जाऊन त्यांनी मोठी निदर्शने केली. शेवटी पोलिसांनी त्या दोन्ही तरुणींविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ‘६६-अ’अन्वये गुन्हा दाखल केला. कोविड काळातही एका नेत्याच्या विरुद्ध मत मांडले म्हणून एका तरुणाला बंगल्यावर नेऊन अमानुष मारहाण करण्यात आली. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसे याच्याबाबत वक्तव्य करणाऱ्या कंगना रानौत हिच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. अभिनेत्री केतकी चितळे हिने शरद पवारांच्या विरुद्ध मत मांडले म्हणून तिला अटक करण्यात आली, तसेच अनेक प्रकारे तिला त्रास देण्यात आला. अभिनेत्री काजोल हिने भारतीय शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केला तर ‘ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरुद्ध ती बोलली’ असे सांगून तिला ट्रोल करण्यात आले. अगदी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्या गाण्यावर, व्यक्त होण्यावर, दिसण्यावर त्यांना कायम ट्रोल करण्यात आले. त्यांनी मांडलेली मते कायम वादग्रस्त ठरवण्यात आली. एकंदरीत प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरुद्ध मत मांडण्याचा सामान्य माणसाचा अधिकार हा बंधनात आहे.
याचा कहर म्हणजे कोविड काळ होता. सर्वच लोक घरात होते. अशावेळी अभिव्यक्त होण्याची जागा समाज माध्यमे ही होती. आपल्याकडे असणारी माहिती दुसऱ्यांना देण्याची म्हणजेच फॉरवर्ड करण्याची प्रत्येकालाच घाई होती. कोविड काळात ‘फेक न्यूज’ पाठविली म्हणून कलम ६६ ए कलमाखाली व्हॉट्सअप ॲडमिनलाच अटक करण्याचे अनेक प्रकार घडले. व्हॉट्सऍप ॲडमिनबाबत ‘चूक एकाची आणि शिक्षा दुसऱ्याला,’ असे होताना दिसत होते. ग्रुपमधील लोकांच्या मतांवर, ते फॉरवर्ड करणाऱ्या मेसेजवर नियंत्रण ॲडमिनला ठेवणे प्रत्येक वेळी शक्य होत नाही. २०२१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठापुढे, किशोर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या खटल्याच्या निमित्ताने असाच प्रश्नच उपस्थित झाला. एका सभासदाने व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकलेल्या आक्षेपार्ह आणि लैंगिक टिप्पणी असलेल्या मेसेजमुळे पोलिसांनी एफआयआरमध्ये ॲडमिनचेदेखील नाव आरोपी म्हणून दाखल केले होते. त्याविरुद्धच्या आव्हान याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने एकाच्या चुकीसाठी दुसऱ्याला शिक्षा (व्हायकेरियस लायबिलिटी) हे तत्त्व फौजदारी कायद्यामध्ये नाही, या तत्त्वाचा आधार घेऊन ॲडमिनविरुद्धची तक्रार रद्द केली. न्यायालयाने पुढे नमूद केले, की असा आक्षेपार्ह मेसेज पाठविण्यामध्ये ॲडमिनचाही सहभाग किंवा समान उद्दिष्ट होते, हे सिद्ध झाले, तरच ॲडमिनविरुद्ध कारवाई होऊ शकते; तसेच असा आक्षेपार्ह मेसेज अॅडमिनने ग्रुपमधून काढून टाकला नाही किंवा संबंधित मेंबरलाही ग्रुपमधून काढून टाकले नाही, म्हणून ॲडमिनवर कारवाई होऊ शकत नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये आशिष भल्ला विरुद्ध सुरेश चौधरी या याचिकेच्या निमित्ताने ‘फेक न्यूजसाठी व्हॉट्सअप ॲडमिनला अटक करणे म्हणजे वर्तमानपत्रामध्ये एखादी बदनामीकारक बातमी आली, तर कागद निर्मात्याला अशा बदनामीसाठी अटक करण्यासारखे आहे,’ असे नमूद करून व्हॉट्सअप ॲडमिनविरुद्धची कारवाई रद्द केली होती. वरील दोन्ही निर्णयांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या श्रेया सिंघल निकालाचा आधार घेतला गेला. यामध्येही ॲडमिनच्या आणि ग्रुपमधील इतर सदस्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर मर्यादा आणल्या जातात.
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासह व्यक्तिस्वातंत्र्याचाही विचार व्हायला हवा. आपल्याला जसा मतप्रदर्शन करण्याचा अधिकार आहे, तसा तो दुसऱ्यांनाही आहे हे लक्षात ठेवावे. सर्वोच्च न्यायालयाने कायमच व्यक्तिस्वातंत्र्याचा विचार केला आहे. एलआयसी विरुद्ध मनूभाई शाह (एआयआर १९९३, एससी १७१) हा निकाल त्याचे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. मनूभाई शाह यांनी अभ्यासांती असे निष्कर्ष काढले होते, की एलआयसीचे प्रीमियम अवाजवी आहेत आणि त्यावर एक टिपण लिहिले. मात्र, ते टिपण प्रसिद्ध करण्यास एलआयसीने नकार दिला. मात्र, एलआयसीचे हे वर्तन ‘अखिलाडू’ असल्याचे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने ते निष्कर्ष एलआयसीच्या ‘योगक्षेम’ नावाच्या मासिकामध्ये छापायला लावले, व्यक्ति-अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असले तरी ते मर्यादेत आहे याचा विचार करायला हवा.
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘कलम ३७०’ची कूळकथा; हे कलम का आणि कोणासाठी ?
समाज माध्यमांचा वापर, अभिव्यक्त होण्याची वाढती माध्यमे, पटकन मत मांडण्याची सवय यामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य मिळाल्यासारखे वाटते, पण सूक्ष्म विचार केला तर तुम्ही खरंच तुमचं मत उघडपणे मांडू शकता का, असा प्रश्न निर्माण होतो. तुमचे मत काय आहे, मत मांडणारी व्यक्ती कोण आहे, तुम्ही कोणत्या घटनेबाबत मत मांडत आहात, तुम्ही कुठे मत मांडत आहेत, तुमचे मत कोणाविरुद्ध आहे, या सगळ्या गोष्टी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर परिणाम करत असतात. आजचे राजकारण बघितले, तर सामान्य जनतेने मांडलेल्या मताला काही किंमत आहे का ? किंवा केवळ राजकारणी लोकांना मत मांडण्याचा अधिकार आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो.
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीचे स्तर
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीचेही स्तर असतात. विविध स्तरांवर अभिव्यक्त होण्यावर बंधने असतात. व्यक्तिगत स्तरावर म्हणजे पती-पत्नी, आई-वडील आणि मुले, विद्यार्थी-शिक्षक, मित्र-मैत्रिणी यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीचे प्रयोग चालूच असतात. मुलांना त्यांची मते, इच्छा मांडण्याचा हक्क नसतो. विद्यार्थ्यांना शिक्षकांच्या विरुद्ध मत मांडण्याचा, शिक्षकांना काही सांगण्याचा हक्क नसतो. दुसरा स्तर असतो व्यक्तीच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर समूह गदा आणतो. विशिष्ट समाजात जन्माला आलेली व्यक्ती आपल्या समाजातील चुकीच्या चाली-परंपरा यांच्याविषयी मत मांडू शकत नाही. दुसऱ्या समाजातील महनीय व्यक्तींवर चांगले बोलण्यास तिच्यावर बंधने आणली जातात. अभिव्यक्तीची गळचेपी होण्याचा तिसरा स्तर म्हणजे राजसत्ता. राजसत्ता सामान्य जनतेला त्यांचे मत मोकळेपणाने मांडू देत नाही. व्यक्तीचे स्वतःचे आर्थिक अथवा इतर हितसंबंध, सुरक्षितता दुखावले जाण्याची भीती आणि समूहातील सुरक्षा भावनाही बऱ्याचदा व्यक्तींना मुक्तपणे अभिव्यक्त होण्यापासून परावृत्त करत असते. सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्था , सभ्यता, नैतिकता याबाबीही मत मांडण्याच्या बाबतीत सापेक्ष असतात.
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर असणाऱ्या मर्यादा
भारतात प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दिलेले आहे. हे स्वातंत्र्य किती मिळते, हा प्रश्न आहे. अनेक वेळा काही पक्षाचे कार्यकर्ते, विशिष्ट विचारसरणीची लोक आपल्या विचारधारेसाठी मते मांडतात, त्याला अनुलक्षून सामान्य लोकही मत मांडतात. पण सामान्य लोक ‘कस्टडीत’ जातात आणि नेते, पक्षकार्यकर्ते मोकळे असतात. कलम ६६-अ हे रद्द झाले असले तरी आयपीसी खालील अन्य कलमांखाली कारवाई करता येते हे लक्षात घ्यावे. त्याचबरोबर सध्या अशा टीका-टिप्पणीसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रकारांत वाढ झाली आहे. अशा प्रकारांमुळे कोर्टावरील कामाचा भर वाढताना दिसतो. याबाबतीतदेखील काहीतरी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. अर्थात कुठलीही गोष्ट चांगली की वाईट, हे त्याच्या वापरकर्त्यावर ठरते. जीवनावश्यक गोष्ट असल्यासारखी आपल्या प्रिय राजकीय नेत्याच्या/पक्षाच्या समर्थनार्थ उत्साहाच्या भरात काही तरी कृती करून कायदे मोडून गुन्हे अंगावर दाखल झाल्यास, ते निस्तरताना पुढे नोकरी-धंद्यासाठी किंवा परदेशी वगैरे जाताना अडचणीचे ठरू शकते, हे सामान्यांनी / कार्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवावे. एखाद्या नेत्याने जाहीरपणे अपशब्द वापरणे आणि तुम्ही-आम्ही वापरणे यात खूप फरक असतो.
या सर्वाचा विचार केला असता असे लक्षात येते की आपल्याला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य मिळालेले असले तरी ते पूर्ण स्वातंत्र्य नाही. अजूनही आपल्या, सामान्यांच्या मतांना किंमत आणि स्थान भारतात निर्माण झालेले नाही.
काही साधी उदाहरणे म्हणजे एखाद्या नेत्याने किंवा सन्माननीय व्यक्तीने मत मांडणे आणि सामान्य जनतेने मत मांडणे यामध्ये फरक असतो. एखाद्या नेत्याने स्वातंत्र्यचळवळीतील एखाद्या क्रांतिकारकाविषयी अपशब्द वापरले तर त्याला अटक होण्याची, गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता कमी असते. पण, या उलट एखाद्या व्यक्तीने असे मत मांडले तर तिच्यावर गुन्हा दाखल होतो, तुरुंगवास होतो. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे राजकारण्यांना वेगळे आणि सामान्य जनतेला वेगळे असे नसते. सर्वांना समान असते. पण, सध्या ‘मला वाटेल ते मी बोलेन हे स्वातंत्र्य आणि दुसऱ्याने बोलण्याच्या मर्यादा लक्षात घ्याव्यात’ असे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य झालेले आहे. म्हणजेच हे ‘सोयीचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य’ आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करताना आपले सामाजिक स्थान काय, याचाही अनेक वेळा विसर पडलेला दिसून येतो. समाज माध्यमांवर पटकन अभिव्यक्त होण्याच्या स्पर्धेत सत्यासत्यता न पडताळता, एकमेकांच्या विचारांचा आदर न करता मते मांडली जातात.
हेही वाचा : ‘ब्लॅक फेमिनिझम’ म्हणजे काय ? ‘एफजीएम’च्या घटना आफ्रिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर का घडतात ?
सर्वांना ‘फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्स्प्रेशन’ म्हणजे मत मांडण्याचा, बोलण्याचा अधिकार आहे. परंतु या दहा वर्षातील काही घटना बघितल्या तर असे लक्षात येते की, सामान्य माणसाला, त्याच्या मताला काही किंमत नाही. २०१२ मध्ये हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाले. बाळासाहेबांच्या निधनानंतर ‘मुंबई बंद’ची हाक दिली गेली. मात्र, एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर असा बंद पुकारणे किती योग्य आहे, अशा आशयाची पोस्ट दोन तरुणींनी फेसबुकवर लिहिली. याचे निमित्त होऊन कार्यकर्त्यांच्या भावना अनावर झाल्या आणि चिडून जाऊन त्यांनी मोठी निदर्शने केली. शेवटी पोलिसांनी त्या दोन्ही तरुणींविरुद्ध माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ‘६६-अ’अन्वये गुन्हा दाखल केला. कोविड काळातही एका नेत्याच्या विरुद्ध मत मांडले म्हणून एका तरुणाला बंगल्यावर नेऊन अमानुष मारहाण करण्यात आली. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसे याच्याबाबत वक्तव्य करणाऱ्या कंगना रानौत हिच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. अभिनेत्री केतकी चितळे हिने शरद पवारांच्या विरुद्ध मत मांडले म्हणून तिला अटक करण्यात आली, तसेच अनेक प्रकारे तिला त्रास देण्यात आला. अभिनेत्री काजोल हिने भारतीय शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केला तर ‘ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विरुद्ध ती बोलली’ असे सांगून तिला ट्रोल करण्यात आले. अगदी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्या गाण्यावर, व्यक्त होण्यावर, दिसण्यावर त्यांना कायम ट्रोल करण्यात आले. त्यांनी मांडलेली मते कायम वादग्रस्त ठरवण्यात आली. एकंदरीत प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरुद्ध मत मांडण्याचा सामान्य माणसाचा अधिकार हा बंधनात आहे.
याचा कहर म्हणजे कोविड काळ होता. सर्वच लोक घरात होते. अशावेळी अभिव्यक्त होण्याची जागा समाज माध्यमे ही होती. आपल्याकडे असणारी माहिती दुसऱ्यांना देण्याची म्हणजेच फॉरवर्ड करण्याची प्रत्येकालाच घाई होती. कोविड काळात ‘फेक न्यूज’ पाठविली म्हणून कलम ६६ ए कलमाखाली व्हॉट्सअप ॲडमिनलाच अटक करण्याचे अनेक प्रकार घडले. व्हॉट्सऍप ॲडमिनबाबत ‘चूक एकाची आणि शिक्षा दुसऱ्याला,’ असे होताना दिसत होते. ग्रुपमधील लोकांच्या मतांवर, ते फॉरवर्ड करणाऱ्या मेसेजवर नियंत्रण ॲडमिनला ठेवणे प्रत्येक वेळी शक्य होत नाही. २०२१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठापुढे, किशोर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या खटल्याच्या निमित्ताने असाच प्रश्नच उपस्थित झाला. एका सभासदाने व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकलेल्या आक्षेपार्ह आणि लैंगिक टिप्पणी असलेल्या मेसेजमुळे पोलिसांनी एफआयआरमध्ये ॲडमिनचेदेखील नाव आरोपी म्हणून दाखल केले होते. त्याविरुद्धच्या आव्हान याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने एकाच्या चुकीसाठी दुसऱ्याला शिक्षा (व्हायकेरियस लायबिलिटी) हे तत्त्व फौजदारी कायद्यामध्ये नाही, या तत्त्वाचा आधार घेऊन ॲडमिनविरुद्धची तक्रार रद्द केली. न्यायालयाने पुढे नमूद केले, की असा आक्षेपार्ह मेसेज पाठविण्यामध्ये ॲडमिनचाही सहभाग किंवा समान उद्दिष्ट होते, हे सिद्ध झाले, तरच ॲडमिनविरुद्ध कारवाई होऊ शकते; तसेच असा आक्षेपार्ह मेसेज अॅडमिनने ग्रुपमधून काढून टाकला नाही किंवा संबंधित मेंबरलाही ग्रुपमधून काढून टाकले नाही, म्हणून ॲडमिनवर कारवाई होऊ शकत नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये आशिष भल्ला विरुद्ध सुरेश चौधरी या याचिकेच्या निमित्ताने ‘फेक न्यूजसाठी व्हॉट्सअप ॲडमिनला अटक करणे म्हणजे वर्तमानपत्रामध्ये एखादी बदनामीकारक बातमी आली, तर कागद निर्मात्याला अशा बदनामीसाठी अटक करण्यासारखे आहे,’ असे नमूद करून व्हॉट्सअप ॲडमिनविरुद्धची कारवाई रद्द केली होती. वरील दोन्ही निर्णयांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या श्रेया सिंघल निकालाचा आधार घेतला गेला. यामध्येही ॲडमिनच्या आणि ग्रुपमधील इतर सदस्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर मर्यादा आणल्या जातात.
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासह व्यक्तिस्वातंत्र्याचाही विचार व्हायला हवा. आपल्याला जसा मतप्रदर्शन करण्याचा अधिकार आहे, तसा तो दुसऱ्यांनाही आहे हे लक्षात ठेवावे. सर्वोच्च न्यायालयाने कायमच व्यक्तिस्वातंत्र्याचा विचार केला आहे. एलआयसी विरुद्ध मनूभाई शाह (एआयआर १९९३, एससी १७१) हा निकाल त्याचे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. मनूभाई शाह यांनी अभ्यासांती असे निष्कर्ष काढले होते, की एलआयसीचे प्रीमियम अवाजवी आहेत आणि त्यावर एक टिपण लिहिले. मात्र, ते टिपण प्रसिद्ध करण्यास एलआयसीने नकार दिला. मात्र, एलआयसीचे हे वर्तन ‘अखिलाडू’ असल्याचे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने ते निष्कर्ष एलआयसीच्या ‘योगक्षेम’ नावाच्या मासिकामध्ये छापायला लावले, व्यक्ति-अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य असले तरी ते मर्यादेत आहे याचा विचार करायला हवा.
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘कलम ३७०’ची कूळकथा; हे कलम का आणि कोणासाठी ?
समाज माध्यमांचा वापर, अभिव्यक्त होण्याची वाढती माध्यमे, पटकन मत मांडण्याची सवय यामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य मिळाल्यासारखे वाटते, पण सूक्ष्म विचार केला तर तुम्ही खरंच तुमचं मत उघडपणे मांडू शकता का, असा प्रश्न निर्माण होतो. तुमचे मत काय आहे, मत मांडणारी व्यक्ती कोण आहे, तुम्ही कोणत्या घटनेबाबत मत मांडत आहात, तुम्ही कुठे मत मांडत आहेत, तुमचे मत कोणाविरुद्ध आहे, या सगळ्या गोष्टी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर परिणाम करत असतात. आजचे राजकारण बघितले, तर सामान्य जनतेने मांडलेल्या मताला काही किंमत आहे का ? किंवा केवळ राजकारणी लोकांना मत मांडण्याचा अधिकार आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो.
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीचे स्तर
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीचेही स्तर असतात. विविध स्तरांवर अभिव्यक्त होण्यावर बंधने असतात. व्यक्तिगत स्तरावर म्हणजे पती-पत्नी, आई-वडील आणि मुले, विद्यार्थी-शिक्षक, मित्र-मैत्रिणी यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गळचेपीचे प्रयोग चालूच असतात. मुलांना त्यांची मते, इच्छा मांडण्याचा हक्क नसतो. विद्यार्थ्यांना शिक्षकांच्या विरुद्ध मत मांडण्याचा, शिक्षकांना काही सांगण्याचा हक्क नसतो. दुसरा स्तर असतो व्यक्तीच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर समूह गदा आणतो. विशिष्ट समाजात जन्माला आलेली व्यक्ती आपल्या समाजातील चुकीच्या चाली-परंपरा यांच्याविषयी मत मांडू शकत नाही. दुसऱ्या समाजातील महनीय व्यक्तींवर चांगले बोलण्यास तिच्यावर बंधने आणली जातात. अभिव्यक्तीची गळचेपी होण्याचा तिसरा स्तर म्हणजे राजसत्ता. राजसत्ता सामान्य जनतेला त्यांचे मत मोकळेपणाने मांडू देत नाही. व्यक्तीचे स्वतःचे आर्थिक अथवा इतर हितसंबंध, सुरक्षितता दुखावले जाण्याची भीती आणि समूहातील सुरक्षा भावनाही बऱ्याचदा व्यक्तींना मुक्तपणे अभिव्यक्त होण्यापासून परावृत्त करत असते. सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्था , सभ्यता, नैतिकता याबाबीही मत मांडण्याच्या बाबतीत सापेक्ष असतात.
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर असणाऱ्या मर्यादा
भारतात प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दिलेले आहे. हे स्वातंत्र्य किती मिळते, हा प्रश्न आहे. अनेक वेळा काही पक्षाचे कार्यकर्ते, विशिष्ट विचारसरणीची लोक आपल्या विचारधारेसाठी मते मांडतात, त्याला अनुलक्षून सामान्य लोकही मत मांडतात. पण सामान्य लोक ‘कस्टडीत’ जातात आणि नेते, पक्षकार्यकर्ते मोकळे असतात. कलम ६६-अ हे रद्द झाले असले तरी आयपीसी खालील अन्य कलमांखाली कारवाई करता येते हे लक्षात घ्यावे. त्याचबरोबर सध्या अशा टीका-टिप्पणीसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रकारांत वाढ झाली आहे. अशा प्रकारांमुळे कोर्टावरील कामाचा भर वाढताना दिसतो. याबाबतीतदेखील काहीतरी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. अर्थात कुठलीही गोष्ट चांगली की वाईट, हे त्याच्या वापरकर्त्यावर ठरते. जीवनावश्यक गोष्ट असल्यासारखी आपल्या प्रिय राजकीय नेत्याच्या/पक्षाच्या समर्थनार्थ उत्साहाच्या भरात काही तरी कृती करून कायदे मोडून गुन्हे अंगावर दाखल झाल्यास, ते निस्तरताना पुढे नोकरी-धंद्यासाठी किंवा परदेशी वगैरे जाताना अडचणीचे ठरू शकते, हे सामान्यांनी / कार्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवावे. एखाद्या नेत्याने जाहीरपणे अपशब्द वापरणे आणि तुम्ही-आम्ही वापरणे यात खूप फरक असतो.
या सर्वाचा विचार केला असता असे लक्षात येते की आपल्याला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य मिळालेले असले तरी ते पूर्ण स्वातंत्र्य नाही. अजूनही आपल्या, सामान्यांच्या मतांना किंमत आणि स्थान भारतात निर्माण झालेले नाही.
